संस्थापन भन्छ– अब ढिला भइसक्यो, असन्तुष्ट नेता भन्छन्– बहुमतको साक्षी बस्दैनौं
संस्थापन समूहले पेल्न खोजेको आरोप असन्तुष्ट समूहको छ भने संस्थापन समूहले असन्तुष्ट समूहका कारण काम गर्न नसकिएको भन्दै प्रतिरक्षा गर्दै आएको छ।
१७ कार्तिक २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
महासचिवको सहमतिबिना भुक्तानी
संघीय संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईको स्वीकृतिबिनै संसद्को लेखा शाखाले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिवसहितकोे कार्यकक्षका लागि सामान खरिदबापतको १ करोड १९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको दबाबमा महासचिवको ठाउँमा राष्ट्रियसभाका सचिवलाई स्वीकृत गर्न लगाएर लेखा शाखाबाट फागुन २३ गते रकम निकासा गरिएको हो।
राउतलाई राष्ट्रियसभामा लगिने
सरकारसँग राजनीतिक सहमति गरेका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सिके (चन्द्रकान्त) राउतलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने सहमति भएको छ । लामो समयदेखि ‘अलग्गै स्वतन्त्र मधेस’ अजेन्डा बनाएर आन्दोलन गर्दै आएका राउतलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने गोप्य सहमति भएको स्रोतको दाबी छ।
जनमत संग्रहले खल्बल्याएको मथिंगल
चन्द्रकान्त राउत अर्थात् सिके राउत यतिबेला कसैले चाहेर वा नचाहेर पनि लिने नाम भएको छ। सरकारले नाटकीय ढंगमा राउतसँग बसेर ‘राष्ट्रिय सहमति’ गरेपछि उनको चर्चा फेरि एकपटक चुलिएको हो। यसै पनि मधेसलाई अलग देश बनाउने उनको अभियानले चर्चा पाएकै थियो।
राउतलाई जनकपुरमा समर्थकको स्वागत
नेपाल सरकारसँग राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा लिखित सम्झौता गरेको दुई दिनपछि आइतबार जनकपुर आएका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक चन्द्रकान्त (सिके) राउतलाई उनका समर्थकले भव्य स्वागत गरेका छन्।
‘स्वतन्त्र मधेस’ अस्त्रको व्यवस्थापनले तरंगित राजनीति
झन्डै एक दशक (जेठ ०६९) देखि मधेसको राजनीतिलाई बेग्लै धारमा तरंगित गर्दै आएका डा.सिके राउतको नामले परिचित चन्द्रकान्त (सिके) राउतसँग शुक्रबार सरकारले ११ बुँदे सहमति गरेसँगै राजनीतिक वृत्त तरंगित भएको छ । चिया पसलदेखि आमस्तरसम्मै सिके–सरकारबीचको सहमतिको विषय छलफलको विषय बनेको छ।
राष्ट्रविरुद्ध ओकलेका ती विष फिर्ता भएका छैनन्, सहमति सच्याइयोस् : नेता रावल
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता एवं सांसद भीम रावलले सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग भएको सहमति सच्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
राजपा र फोरम सशंकित
सरकार र सिके राउतबीच शुक्रबार भएको सहमतिप्रति तराई÷मधेसकेन्द्रित राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र सत्ताघटक संघीय समावादी फोरम नेपालका नेता सशंकित देखिएका छन्। सहमतिबारे राजपाले उल्टै सरकारप्रति प्रश्न उठाएको छ भने फोरमका नेताले घुमाउरो किसिमबाट असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले राजपा र फोरमप्रति लक्षित गर्दै अब राउतलाई देखाएर मधेसमा रोटी सेक्ने काम बन्द भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको सो भनाइप्रति राजपा र फोरमका नेताहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्।
राउत परिवर्तनका संकेत
राउत पछिल्लो समय जिल्ला अदालत रौतहटको आदेसले थुनामा थिए। जिल्ला अदालतको निर्णयलाई उच्च अदालत जनकपुरले सदर गरेपछि उनको मुद्दा सर्वोच्चमा आएको थियो। विहिवार सर्वोच्चको आदेसपछि थुनामुक्त भएका राउत शुक्रवार प्रधानमन्त्री केपि ओलिसंग एउटै मञ्च सेयर गरे।
यसरी आए सिके मूलधारको राजनीतिमा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका डा. चन्द्रकान्त (सिके) राउतका दाजुबीच वार्ता सफल भएपछि शुक्रबार ११ बुँदे सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीसहित उनको सचिवालय टिम र सिकेका दाजु जयकान्त राउतबीच ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ मूलधारमा आउने÷ल्याउने कार्य’ अन्तर्गत पटकपटक भएका गोप्य वार्ताको परिणाम शुक्रबार काठमाडौंमा देखिएको हो। यसअघि सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको सरकारी वार्ताटोलीसमक्ष राउतको ‘मूलधारमा आउने चाहना’ सम्बन्धी सन्देश पुगेको थियो। तर पछिल्लो तीन सातामा भएको वार्ताले मात्रै शुक्रबार औपचारिकता पाएको हो।
सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच ११ बुँदे सहमति
सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच ११ बुँदे सहमति भएको छ। शुक्रवार राष्ट्रियसभा गृहमा आयोजित राजनीतिक सहमति घोषणा कार्यक्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका तर्फबाट संयोजक सीके राउतले हस्ताक्षर गरेका छन्।
स्थायी प्रक्रियामा सहभागि गराउने सहमति पछि राहत शिक्षकको आन्दोलन फिर्ता
राहत शिक्षक र सरकाकारबीच तीन बुँदे सहमतिपछि शिक्षकहरुको आन्दोलन फिर्ता भएको छ। आन्दोलनमा राहत शिक्षकसँगै बाल विकास केन्द्र (इसिडी)का सहयोगी कार्यकर्ता समेत सहभागि रहेका थिए।
उखु किसानद्वारा कडा आन्दोलनको चेतावनी
२०७३ सालमा खेती गरेको उखुको २०७५ बित्न लाग्दासमेत सरकारी अनुदानबापतकै भुक्तानी नपाएपछि किसान आक्रोशित भएका छन्। गत फागुन ७ गते पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चक्काजाम गर्दै गरेको अवस्थामा सात दिनभित्र अनुदान भुक्तानी गरिसक्ने सरकारी पक्षसँग सहमति भए पनि दुई साता बित्दासमेत पैसा उपलब्ध नगराएको भन्दै किसान नेताले तीनदिने अल्टिमेटम दिएका छन्।
२७ अर्बका पाँच हजार आयोजन अलपत्र
सरकारले सहमति दिएर ठेक्का लगाएका आयोजनालाई बजेट विनियोजन नगर्दा २६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँका करिब पाँच हजारभन्दा बढी सडकका आयोजना अलपत्र परेका छन्। सरकारले दायित्व सिर्जना भएका यस्ता आयोजनामा बजेट निकासा रोकेपछि देशभरी सञ्चालित बहुवर्षीय सडकका आयोजना अलपत्र परेका हुन्।
उद्योग वाणिज्य महासंघ र प्रदेश १ सरकारबीच सहमति
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्र र प्रदेश १ सरकारबीच मंगलबार विराटनगरमा एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। निजी क्षेत्रको छाता संस्था महासंघले प्रदेश १ सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका कार्यक्रममा बहुवर्षीय साझेदारी गर्ने उद्देश्यले उक्त सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको जनाएको छ।