सर्लाही – २०७३ सालमा खेती गरेको उखुको २०७५ बित्न लाग्दासमेत सरकारी अनुदानबापतकै भुक्तानी नपाएपछि किसान आक्रोशित भएका छन्। गत फागुन ७ गते पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चक्काजाम गर्दै गरेको अवस्थामा सात दिनभित्र अनुदान भुक्तानी गरिसक्ने सरकारी पक्षसँग सहमति भए पनि दुई साता बित्दासमेत पैसा उपलब्ध नगराएको भन्दै किसान नेताले तीनदिने अल्टिमेटम दिएका छन्। 

मंगलबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी उखु किसान सम्बद्ध विभिन्न संगठनका नेताहरुले तीन दिनभित्र भुक्तानी उपलब्ध नगराए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका हुन्। उखुको भुक्तानीमा चिनी उद्योगीले गरेको आलटालबाट आजित किसानलाई सरकारले समेत लामो समयदेखि अनुदान रकम उपलब्ध नगराउँदा किसान भोकभोकै मर्ने अवस्था आएको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले गुनासो गरे। 

‘उखुको भुक्तानी नपाउँदा किसान भोकभोकै मर्नुपर्ने मात्र हैन, उखु काट्ने मजदुर तथा ढुवानीकर्तालाई पैसा दिन नसक्दा भागेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ मैनालीले भने, ‘गत असोजमै आएको सरकारी अनुदान भुक्तानीमा समेत सरकारी पक्षबाट पटक–पटक झुलाउने काम हुँदा धैर्यताको बाँध टुट्न लागेको छ, अब सडकमा उत्रिएर गोली नै खान तयार छौं।’ 

कतिपय चिनी उद्योगीले प्रतिक्विन्टल चार सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा भुक्तानी नदिएर आजित किसान प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा सरकारी अनुदानसमेत नपाउँदा निकै मारमा परेको मैनालीको धारणा थियो। पटक–पटक प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित अर्थ मन्त्री, कृषिमन्त्री, उद्योग मन्त्रीलगायतलाई भेटेर गुनासो गर्दा पनि कृषिप्रधान देशका किसानले बगाएको रगत र पसिनाको मूल्य समयमै नपाउनु दुःखद भएको अध्यक्ष मैनालीको भनाइ छ।

नेपाल उखु उत्पादक किसान संघका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीले चिनी उद्योगीबाट वर्षौंदेखि दुःख पाइरहेका उखु किसानले यस वर्ष सरकारबाट समेत उपेक्षित हुनु परेको गुनासो गरे। ‘दुई वर्षअघि खेती गरेर बेचेको उखुको यस वर्षसमेत चिनी उद्योग चलेको डेढ महिना बितिसक्दा पनि सरकारी अनुदानकै रकम किसानले पाउन नसक्नु विडम्बना हो,’ उप्रेतीले भने, ‘खेती सुरु गरेको साढे दुई वर्ष तथा बेचेको एक वर्ष बित्दा पनि भुक्तानी नपाउँदा उखु किसान ऋणमा डुब्ने मात्र हैन भोकभोकै मर्ने अवस्था आएको छ।’ 

मुलुक चिनीमा क्रमशः आत्मनिर्भर हुँदै गर्दा सरकारबाटै भुक्तानीमा लामो समयसम्म झुलाउँदा उखु किसान निरास हुँदै गएको र खेतीबाटै विस्थापित हुने खतरा बढेको भन्दै उप्रेतीले चिन्ता व्यक्त गरे।

पत्रकार सम्मेलनमा मिलगेट उखु उत्पादक समिति हरिवनका अध्यक्ष बेदबहादुर बुढाथोकी, किसान हकहित संरक्षण समिति सर्लाहीका उपाध्यक्ष रामशरण उप्रेतीलगायत किसान नेताले पटक–पटक सरकारी पक्षबाट समेत भुक्तानीमा झुलाइनु ठूलो विडम्बना भएको गुनासो गरे। मुलुक क्रमशः चिनीमा आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा गए पनि किसानको रगत र पसिनाको मूल्य दिलाउनका लागि सरकारी बेवास्ता एवं उदासिनताले किसानमा वितृष्ण पैदा भएको र क्रमशः उखु खेती घट्दै ठूलो मात्रामा चिनी आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने किसान नेताहरुको धारणा छ।

गत फागुन ७ गते सरकारी पक्ष र किसानबीच जिल्लास्थित चिनी उद्योगले आव २०७४–७५ मा खरिद गरेको उखु उत्पादन गर्ने कृषकको नाम, ठेगाना, पिताको नाम, उखु उत्पादन भएको जग्गाको क्षेत्रफलसहित उखु परिमाण खुल्ने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउने, चिनी उद्योगबाट प्राप्त विवरण स्थानीय तहले प्रमाणित गरी फिर्ता पठाएमा पछि रकम फरक नपर्ने गरी सो विवरण सात दिनभित्र चिनी उद्योगले प्रमाणित गरी जिल्ला भुक्तानी समितिमा पठाउने सहमति भएको थियो।

त्यस्तै स्थानीय तह र चिनी उद्योगबाट प्रमाणित विवरणको आधारमा जिल्ला भुक्तानी समितिले अनुदान रकम उद्योगलाई उपलब्ध गराउने र सो रकम उद्योगले किसानको बैंक खातामा तत्काल जम्मा गरिदिने सहमतिमा उल्लेख छ। त्यस्तै कृषि मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशन विभिन्न कारणले पालना गर्न कठिनाइ देखिएकाले यही बैठकमा भएको छलफलकै आधारमा उखु कृषकको समस्यालाई ध्यानमा राखी अनुदान भुक्तानी प्रकृयालाई अगाडि बढाउने र वास्तविक किसानको विवरण फरक नपर्ने र अनुदान रकम प्राप्त गर्ने कुराको प्रत्याभूतिसहितको जिम्मेवारी सम्बन्धित चिनीमिलको रहने गरी अनुदान भुक्तानीलाई सुनिश्चित गर्ने निर्णयसमेत भएको थियो। 

तर सात दिनभित्र भुक्तानी गर्ने सहमतिविपरित दुई साता बितिसक्दासमेत सरकारी पक्षबाट पूरै बेवास्ता भएको किसान नेताको आरोप छ। सर्लाहीका उखु किसानलाई सरकारी अनुदान भुक्तानी गर्नका लागि गत असोजमै कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय मलंगवामा २६ करोड ७४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ निकासा भएको थियो। तर अनुदान रकम पाउनका लागि किसानले निकै झञ्झटिलो प्रकृया पूरा गर्नुपर्ने भएपछि उक्त रकम त्यसै थन्किएर बसेको छ। 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलले किसानको भुक्तानी प्रकृया अगाडि बढिरहेको र दुई–तीन दिनभित्र गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। गत वर्ष ईन्दुशंकरले ३९ लाख ९९ हजार एक सय २२ क्विन्टल तथा अन्नपूर्णले १२ लाख ८४ हजार पाँच सय ६२ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको थियो। त्यस्तै महोत्तरी, रौतहट, बारालगायत जिल्लाका चिनी उद्योगमा समेत ठूलो परिमाणमा सर्लाहीबाट उखु गएको छ। यस वर्ष जिल्लामा ईन्दुशंकर र अन्नपूर्णबाहेक बगदहस्थित महालक्ष्मी सुगर मिलले समेत उखु क्रसिङ सुरु गरेको छ। मुलुकमै सबैभन्दा बढी उखु खेती हुने सर्लाहीमा यस वर्ष २६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती भएको जानकारहरुले बताएका छन्।

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७५ ०३:१७ बुधबार