काठमाडौं – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्र र प्रदेश १ सरकारबीच मंगलबार विराटनगरमा एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। निजी क्षेत्रको छाता संस्था महासंघले प्रदेश १ सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका कार्यक्रममा बहुवर्षीय साझेदारी गर्ने उद्देश्यले उक्त सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको जनाएको छ।
प्रदेश सरकारस“ग विभिन्न कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक–निजी साझेदारीको प्रारूपमा सहकार्य र साझेदारी गर्न एक सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ मूल निर्देशिकाको रूपमा तयार गरी सोको आधारमा आवश्यकता अनुसार कार्यक्रमगत कार्यविधि तयार गरी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई मूर्तरूप दिन यो समझदारीपत्र ऐतिहासिक साबित हुने महासंघको भनाइ छ।
समझदारीपत्रमा प्रदेश १ सरकारका आर्थिक, मामला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो र महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले हस्ताक्षर गरेको महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। हस्ताक्षर समारोहमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, महासंघका विशिष्ट सदस्य एवं पूर्वअध्यक्ष चण्डिराज ढकाल, कृषि उद्यम केन्द्रका उपसभापति एवं महासंघको कार्यकारिणी समिति सदस्य हेमराज ढकाल, नेउवामहासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष नरेन्द्र खड्का, प्रदेश सरकारका उच्चस्तरीय अधिकारीसहितको उपस्थिति थियो।
सहमति अनुसार प्रदेश सरकारका तर्फबाट सार्वजनिक–निजी साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ र सोको आधारमा कार्यक्रमगत आवश्यक कार्यविधि तयार गर्ने गराउने, अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत बजेट अनुसार समयमै महासंघ अन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रलाई चौमासिक रूपमा बजेट निकासा गर्ने, कार्यक्रमको अनुगमन निरीक्षण र मूल्यांकन गर्ने र आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिने र कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी, कृषि उद्यम केन्द्रको तर्फबाट वार्षिक कार्यक्रम बजेट तर्जुमा गरी प्रदेश सरकारसमक्ष स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने, स्वीकृत भइसकेका कार्यक्रमको हकमा आवश्यक कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतिका लागि प्रदेश सरकारमा पेस गर्ने, प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा समयमै निकासा पठाउने, प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत सार्वजनिक–निजी साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन तथा अनुगमन गरी प्रगति विवरण प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकायमा पेस गर्ने लगायत रहेको छ।
हस्ताक्षर भएको दिनदेखिनै प्रभावकारी हुने उक्त सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रदेश सरकार र महासंघका तर्फबाट प्रदेशको आर्थिक विकासमा सरकार र निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी अनुरुप अगाडि बढाउन यो सहमति कोशेढुंगा हुने विश्वास सहित सहमतिपत्रमा उल्लेखित बुँदालाई आ–आफ्ना तर्फबाट अक्षरशः पालना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको महासंघले जनाएको छ।
प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७५ ०३:३० बुधबार
