काठमाडौं - संघीय संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईको स्वीकृतिबिनै संसद्को लेखा शाखाले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिवसहितकोे कार्यकक्षका लागि सामान खरिदबापतको १ करोड १९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको दबाबमा महासचिवको ठाउँमा राष्ट्रियसभाका सचिवलाई स्वीकृत गर्न लगाएर लेखा शाखाबाट फागुन २३ गते रकम निकासा गरिएको हो।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिवलगायतको कार्यकक्षका लागि खरिद गरिएका सामान तथा अन्य निर्माणका लागि दुई करोडसम्मको काम ठाडो आदेशमा गरिएपछि भुक्तानीका लागि महासचिवले स्वीकृति दिएका थिएनन्। खरिद ऐनको दफा ६६ (१) बमोजिम विशेष परिस्थिति भन्दै सामान खरिद गरिएको थियो।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६६ बमोजिम संसद्का प्रशासन प्रमुख महासचिवको स्वीकृतिबिना खरिद गर्न नमिल्ने नियम छ। नियम मिचेर महासचिवको पदीय हैसियतमाथि नै अपमान गरिएको स्रोतले बतायो। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को उपदफा २ मा परिस्थिति र तत्काल गर्नुपर्ने खरिदसम्बन्धी विस्तृत विवरणको जानकारी एक तहमाथिको अधिकारीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ। ‘संघीय संसद्को प्रशासनिक प्रमुख महासचिव हुन्छ, महासचिवको स्वीकृतिबिना यो ऐनबमोजिम सामान खरिद गर्न मिल्दैन’, संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो। विशेष परिस्थितिमा निर्माण कार्य गर्नुपर्ने अवस्था भएको भन्दै बिनाटेन्डर दुई करोडको काम गरिएपछि महासचिव भट्टराईले सहमति दिएका थिएनन्। राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले आफूखुसी विभिन्न फर्मलाई काम गर्न लगाएका थिए। त्यसबापतको रकम उनले ती फर्महरुलाई निकासा गराएका हुन्।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले आफूखुसी विभिन्न फर्मलाई काम गर्न लगाएका थिए। त्यसबापतको रकम उनले ती फर्महरुलाई निकासा गराएका हुन्।

गत भदौमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिवलगायत सभापतिको कार्यकक्ष मर्मत गर्न भनेर करिब २ करोडको सामान खरिद गरिएको हो। राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवको कार्यकक्षमा मात्रै करिब साढे ७६ लाख खर्च भएको थियो। अध्यक्षसहितका ७ वटा कोठाका लागि १० लाखबराबरको फल्स सिलिङ, ५ लाखको शौचालय निर्माण, वायरिङका लागि १३ लाख, स्तरीय पर्दा कार्पेटका लागि १० लाख, स्तरीय फर्निचरका लागि साढे १४ लाख, एयर कन्डिसनलगायतका काम गर्न साढे २४ लाख खर्च गरिएको थियो। यसबाहेक बाँकी रकम राष्ट्रियसभा समितिका सभापतिको कार्यकक्षलगायतमा खर्च गरिएको थियो।

संसद् सचिवालयमा १ करोड १९ लाख रुपैयाँमात्र निकासा दिनसक्ने क्षमता भएको जनाउँदै राष्ट्रियसभा स्रोतले बाँकी रकम अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर भएर आएमात्र भुक्तानी हुने जनाएको छ। ‘संसद् सचिवालयमा भएको रकममात्र उपलब्ध भएको हो, बाँकी रकम सचिवालयसँग नभएका कारण अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर भएर आउनुपर्छ,’ संसद सचिवालय स्रोतले भन्यो। सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४५ मा निश्चित कुरा खुलाएर ऐनको दफा ६६ बमोजिम खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ‘तर राष्ट्रियसभाको खरिद प्रक्रिया नियमावली १४५ ले उल्लेख गरेको विषयभित्र परेन’, स्रोतले भन्यो।

यता सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले ५ लाखभन्दा माथिका योजना छनोट गर्दा बोलपत्रमार्फत गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सार्वजनिक खरिद ऐनलाई मिचेर बिना टेन्डर कुनै कम्पनीसँग मिलेमतो गरी सामान खरिद गरेर कार्यकक्ष निर्माण भएपछि भुक्तानीमा समस्या पर्दै आएको थियो।

प्रकाशित: १ चैत्र २०७५ ००:३३ शुक्रबार