प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले जनहित र जनअपेक्षाअनुसार सरकारले काम गर्न नसक्दा प्रतिगामी शक्ति चलमलाउन थालेको बताएका छन्। मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी दलका नेताहरूले अहिलेका समस्याको मुख्य कारण सरकार नै भएको स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न भन्दै मंगलबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्। सडकमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको पक्षमा नाराबाजी हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन्।
हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली जनताले स्थिरता र विकासको चाहना राख्दै आएका छन्। तर सरकार र सत्तारुढ दलबीचको समन्वय अभाव तथा आन्तरिक कलहले राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास र समृद्धिको चाहना २००७ सालदेखि नै अधुरो छ। निर्वाचनअघि आर्थिक विकासका ठूलाठूला कुरा गर्ने तर जनमत पाएपछि आन्तरिक किचलोमा रुमलिने नेपालका दलको परम्परा नै बनिसकेको छ।
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले तनहुँमा राजनीतिक बलमिच्याईंका आधारमा पुल उद्घाटन गरिएको भन्दै खेद व्यक्त गरेका छन्।
विदेश सचिव श्रींगला आउनुअघि भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल र सेना प्रमुख मनोजमुकुन्द नरवाणेले छुट्टाछुट्टै नेपालको भ्रमण गरेका थिए। करिब एक महिनाभित्र भारतबाट भएका यी तीन भ्रमणले दिएको स्पष्ट सन्देश ‘दुई देशबीचको असहमति/असमझदारीको वार्ताबाटै समाधान खोज्ने’ भन्ने हो।
ओली र दाहालले एकअर्काका विषयमा उठाएका प्रश्न पार्टी कमिटीमा मात्रै सीमित हुनुहुँदैन, संसदीय समितिदेखि राज्यका निकायहरूले त्यसको गम्भीर छानबिन गर्नुपर्छ। र, दोषी जो भए पनि कानुनी कारबाहीको भागीदार हुने वातावरण निर्माण गर्नैपर्छ। यसका साथै ओली र दाहालले एकले अर्काविरुद्ध उठाएका प्रश्नको तथ्यगत प्रमाण जुटाउने दायित्व उनीहरूको पनि हो भन्ने तथ्य हेक्का राख्नैपर्छ।
एउटै नेता सदासर्वदा नेतृत्वमा रहिरहने महत्वाकांक्षा सबै राजनीतिक दलमा विद्यमान रहेकाले पनि देशको समग्र अवस्था ज्युँका त्युँ रहेको हो।
नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली दलाल र नोकरशाही पुँजीवादलाई प्रोत्साहित गर्ने, नवउदारवादी पुँजीवादलाई पछ्याउने व्यक्ति भएको आरोप लगाएका छन्।
समस्याको वर्तमान चक्रव्युहबाट देशलाई मुक्त तुल्याउन व्यक्ति, दल वा सरकार परिवर्तनबाट मात्र संभव छैन। निश्चय पनि व्यक्ति,दल र सरकार दोषी हुन्। तर, मार्गचित्र, अवधारणा र नीतिमा सुधार नगरेसम्म कस्मेटिक परिवर्तनको कुनै अर्थ रहँदैन।
कोरोनालाई बेसार–पानीले ठीक पार्ने प्रधानमन्त्रीले केही महिनाअघि संसद्मा व्यक्त गरेको भनाइलाई यो संक्रमणले चुनौती दिएको छ। देशको समग्र राज्यसत्ता कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा लाग्दालाग्दै स्थिति किन यसरी बिग्रेको छ, समीक्षाको विषय बनेको छ।
सत्तारुढ दल नेकपाभित्रका शीर्ष नेताहरुबीच हुने भागबन्डा नै नियुक्तिको मापदण्ड बन्ने गरेको छ। विभिन्न समूह र गुटका नाममा हुने भागबन्डालाई मापदण्ड बनाउँदै आएका नेताहरुले आफ्नो भाग मिलेन भनेमात्रै विधि र पद्धतिको कुरा उठाउने गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीलाई जहिल्यै भागबन्डाका निम्ति समय छुट्याउनुपर्ने भयो भने काम सहज हुँदैन। त्यस्तो सरकारका प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने स्थिति पनि हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नसकेका हुन् भन्ने लाग्छ भने त्यसको निराकरण पनि जिम्मेवार नेताबाट हुनुपर्छ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री ओलीनिकट यादव लामिछाने, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा नेकपा अध्यक्ष दाहालनिकट पुण्यप्रसाद रेग्मी र पोखरा विश्वविद्यालयमा कांग्रेस सभापति देउवा निकट प्रेम अर्याललाई उपकुलपतिमा नियुक्त गरिएको छ ।
ठुल्ठूला नेता जम्मा भए, ठुल्ठूला मान्छेका कुरा भए । संवाद भयो, विवाद भयो । गोर्खा, महोत्तरी, हुम्ला, कपिलवस्तु, दार्चुला, ताप्लेजुङको विकासका कुरा उठेनन् ।
हाल मन्त्रालयको संख्या २१ छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालय जोड्ने हो भने २२ पुग्छ । स्रोतका अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय फुटाउने तयारी भएको छ । अ
