१५ कार्तिक २०७७ शनिबार
जीवन्त वाग्ले


जीवन्त वाग्लेका लेखहरु :

शंकाको घेरामा नागरिक समाज

नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको नागरिक समाज अन्ततः दलीय भागबन्डामा लिप्त बन्दै निष्क्रिय हुँदै गएको छ।

फितलो प्रतिपक्षीको भूमिकामा कांग्रेस सभापति

छायाँ सरकारको उपमा पाएको प्रतिपक्ष अन्ततः आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख हुँदै गएको कैयन् उदाहरणले देखाएको छ। सत्तापक्षले गलत मनसाय वा दलगत स्वार्थबाट अभिप्ररित भएर गरिएको निर्णय रोक्ने र सुधारका लागि कानुनसम्मत काम गर्नका लागि अभिप्रेरित गर्ने जिम्मेवारी प्रतिपक्षकै हो।

नागरिक समाजको अन्योल

सरकार र राजनीतिक दललाई सही समयमा उचित निणर्य लिन र सुशासन कायम गर्न दबाब र खबरदारी गर्ने नागरिक समाज आफैँ गुटबन्दीमा रूपान्तरित भएको छ। सिद्धान्ततः नागरिक समाजका प्रतिनिधि निष्पक्ष हुनुपर्छ र त्यहाँ अगुवा वा पछुवा हुँदैनन् भन्ने मान्यता छ। नागरिक समाजका प

विवादमा अनमिन

नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) को चार वर्षे कार्यकाल अन्ततः विवादमा पर्‍यो। राजाले शासन लिएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकारको उच्चायुक्तको कार्यालयले विशेष कार्यादेशमार्फत आफ्नो कार्यारम्भ गर्ने अनुमति पाएको थियो। त्यसपछि नेपालमा राष्ट्

न्याय प्रणाली विवादमा

राज्यको कुनै एउटा अंग स्वेच्छाचारी हुन नसकोस् भनेर नै शक्तिपृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनसम्बन्धी सिद्धान्तअनुसार राज्यका तीन अंग न्यायापालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको गठन भएको हो। नयाँ संविधान लोकतान्त्रिक, समावेशी, संघीय गणातान्त्रिक र जनोपयोगी

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्