ओलीको बयानका लागि जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको म्याद थपिँदै !
जेनजी आन्दोलनमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको छानबिन गर्न गठन भएको जाँचबुझ आयोगले उच्च पदस्थ व्यक्तिको बयान सुरु गरेको छैन।

जेनजी आन्दोलनमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको छानबिन गर्न गठन भएको जाँचबुझ आयोगले उच्च पदस्थ व्यक्तिको बयान सुरु गरेको छैन।
कमजोरीहरूमाथि टेकेर संविधान र व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने प्रयाससमेत भइरहेको पोखरेलको दस्ताबेजमा उल्लेख छ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंसिरमा हुने ११ औँ महाधिवेशनमा आफू बोल्ने र थप छलफल नहुने अभिव्यक्ति दिएका बेला पोखरेलले छुट्टै दस्ताबेज पेस गर्न लागेका हुन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एकै पटक पाँच पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिवहरूसहित ५५ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
नेकपा एमालेले ११औं महाधिवेशनको प्रतिनिधि छनोटसँगै आगामी नेतृत्वबारे जोडघटाउ सुरु भएको छ।
नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा सुधारका लागि अनिलकुमार सिन्हा नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको सुझावविपरीत संकृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले क्यानको महानिर्देशकको जिम्मेवारी मन्त्रालयका सहसचिव मुकेश डंगोललाई तोकेको छ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव मुकेश डंगोललाई अतिरिक्त जिम्मेवारी दिइएको छ।
नेकपा एमालेको ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका निम्ति अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई रोक्न खोजिएको छ।
नेपालमा हेलिपोर्ट संरचना नभएको यससम्बन्धी परामर्श दिने कम्पनीहरू पनि नभएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रबाट परामर्शदाता छान्नुपर्नेमा बदनियत राखी अनुभव नभएकालई छानिएको अख्तियारको दाबी छ ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न लागिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि सर्वत्र आलोचना बढेपछि सरकारले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने रणनीति लिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।
प्रहरीमा ‘सिंघम’ छवि बनाएका तर राजनीतिबाट टाढा रहेका प्रहरी अधिकृतहरूलाई यतिबेला राजनीतिमा लागेर देश बनाउने हुटहुटी जागेको छ।
नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत राजनीति दलका नेता र सरकारी अधिकारीहरूलाई तोकिएको स्थान हदबारे सरकार लचिलो बन्ने संकेत देखिएको छ।
सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई थप अधिकारसहित परिचालन गर्न आवश्यक दरबन्दी थपिदिने र दंगा नियन्त्रणका लागि सुरुमै कमाण्ड गर्न दिने भएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेनजी आन्दोलनमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विषयमा छानबिन गर्न बनेको आयोगलाई मान्यता नदिने र बयान पनि नदिने बताइरहँदा उनकै मन्त्रिपरिषद्का सदस्य अर्थात् गृहमन्त्री रमेश लेखक भने बयान दिन जाने बुझिएको छ।
