प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न भन्दै मंगलबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्। सडकमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको पक्षमा नाराबाजी हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन्।  

‘समासामीयक राजनीतिक विषय र मुलुकको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारीका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभएको हो’, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने, ‘उहाँले राजनीतिक दलसँग परामर्श गरिरहनुहुन्छ, यो त्यसैको निरन्तरता हो।’ प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले मंगलबार बिहान ११ बजेका लागि बैठक डाकिएको जानकारी दिए।  

देशका विभन्न भागमा पूर्वराजाको समर्थनमा जुलुस निस्कन थालेका छन्। पछिल्ला दिनमा काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकका विभिन्न भागमा राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा नाराबाजी भइरहेको छ। यस्तो गतिविधिलाई सरकारले नै संरक्षण गरेको आरोप सत्तारुढ दल नेकपाभित्रैबाट लागेको छ। नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वदलीय बैठक राखेर यस विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए। आइबारको बैठकमा दाहालले गणतन्त्रभन्दा ठूलो अर्को कुनै विषय नभएकाले त्यसका लागि आफूले जस्तोसुकै अवस्थामा त्याग गर्न तयार रहेको समेत बताएका थिए। कार्यकारी अध्यक्षबाट यस्तो धारणा आएपछि नेकपामा एक प्रकारको तरंग जन्मेको छ।

स्थायी कमिटी बैठकको सुरुमै जनार्दन शर्माले राजसंस्था र हिन्दु राज्यको माग गर्दै मुलुकभर भएको प्रदर्शनमा सरकारको संरक्षण रहेको छ कि भन्दै प्रश्न गरेका थिए। उनले यससम्बन्धमा छलफल गर्न विशेष प्रस्तावसमेत दर्ता गराएका छन्। त्यस क्रममा उनले सरकारले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’को नाम बदलेर ‘नेपाल’ मात्र राख्ने निर्णय गरेबाट गणतन्त्रविरोधी उत्साहित भएको टिप्पणी गरेका थिए। उनको प्रस्तावमा सरकारले गणतन्त्रविरोधी क्रियाकलापको रक्षा गरेको आरोपसहित त्यसलाई पार्टी बैठकमा छलफलको विषय बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।  

उनकै प्रस्तावमा टेकेर अध्यक्ष दाहालले सर्वदलीय बैठकको गणतन्त्रका लागि त्यागको कुरा उठाएका थिए।  

यसअघि जेठ १३ गते सर्वदलीय बैठक बोलाइएको थियो। सो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट टुंगो लगाउन आग्रह गरेका थिए। त्यति बेला प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको अद्यावधिक नक्साअनुसार निसान छाप परिवर्तन गर्न संसद्मा पेस भएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गर्न आग्रह गरेका थिए। राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको विषयमा सिंगो राष्ट्र एकताबद्ध रहेको र त्यसैको बलमा यो विषय टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै दललाई एकताबद्ध भएर प्रस्तुत हुन आग्रह गरेपछि सर्वदलीय बैठकको भावनाअनुसार नै संसद्बाट संविधान संशोधन गरेर निसान छापा र नक्सा परिवर्तन गरिएको थियो।

गत वैशाख ३१ गते पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। त्यति बेला संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रमुख र पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई बैठकमा बोलाइएको थियो। बैठकमा कोरोना रोकथाम र नेपाल–भारत सीमा विवादजस्ता विषयमा छलफल भएको थियो।  

भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि गत २०७६ कात्तिकमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। त्यति बेला राजनीतिक दलहरूले सीमा सुरक्षाको सवालमा सरकारलाई साथ दिने निर्णय गरेका थिए। त्यति बेला सत्तारुढ दल नेकपाको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो। त्यसपछि बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट पनि नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको थियो।  

मंगलबारको सर्वदलीय बैठक भने अहिले सडकमा देखिएको प्रदर्शनलाई कसरी रोक्ने भन्नेमा केन्द्रित हुने बताइएको छ। सबै दलको साथ लिएर सरकारले राजसंस्थाका पक्षमा हुने प्रदर्शन रोक्ने अनुमान गरिएको छ। सडकमा राजसंस्थाका पक्षमा भइरहेको प्रदर्शनलाई राप्रपाको समर्थन रहेको त्यस दलका नेता कमल थापाले बताइसकेका छन्। प्रदर्शनको राजवादी केशरबहादुर बिष्टलगायतले नेतृत्व गरेका छन्।

प्रकाशित: २३ मंसिर २०७७ ०१:२५ मंगलबार