शेरा दरबारबारे गृहमन्त्रीको जवाफ नसुनी बाहिरिए दाहाल
आफ्नो भनाइ राखेपछि दाहाल बैठकमा बसेनन्। उनी भनाइ राखेपछि बैठकबाट बाहिरिए।
९ पुस २०८२ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
- #NPL-2
- #सुसमाचार
कमल थापाका लेखहरु :
दाहालले शेरा दरबार जग्गा फिर्ता ल्याए धन्यवाद दिन्छु भनेपछि गगनको ठट्टा: धन्यवादका लागि बैठक बोलाउ न त
दाहालले आफ्नो धारणा राखे लगतै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले ठट्टा गर्दै भने, 'धन्यवाद का लागि बैठक नै बोलाऊ न त।' त्यसपछि भने बैठक हलमा हाँसो गुज्जियो।
संसदीय छानबिन समिति बनेपछि पनि कांग्रेस–एमालेबीच घटेन घोचपेच
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन फेरिएपछि प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेस र माओवादीसँग गठबन्धन गरेर सत्तामा गएको एमालेसँग सदनमा घोचपेच अझै चलिरहेको छ।
अघि बढेनन् अघिल्लो संसदमा अलपत्र विधेयक
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा अघिल्लो संसद् २०७४ देखि २०७९ सम्ममा संसद्मा निस्क्रिय भएका २७ विधेयकमध्ये २६ विधेयक अझै दर्ता भएका छैनन्।
टेरामक्सबारे कार्यविधि बनाएर जान सकिने: सञ्चार मन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले टेरामक्सबारे अदालत र संसदीय समितिले दिएको निर्देशन पछि नयाँ कार्यविधि बनाएर जान लागेको बताएकी छिन्।
संसद् सम्बोधनको विशेष तयारी
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा गर्ने सम्बोधनका लागि संसद्मा आवश्यक तयारी गरिएको छ ।
संसद्को कार्यसूचीमा राख्ने विषयमा सधैं समस्या
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठकका लागि कार्यसूचीमा के राख्ने भन्ने विषयमा सधैंजसो समस्या देखिने गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एक महिनाभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ। संविधानको धारा १०० को उपधारा २ को व्यवस्थाअनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था आइलागेको हो।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नयाँ संसदको पहिलो बैठक बस्ने अघिल्लो दिनसम्म
कतिले उम्मेदवारी दर्ता गराएको अघिल्लो दिनसम्म, कतिपयले निर्वाचन मिति घोषणा भएको दिनदेखि भनेका छन् भने कतिपयले पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भएको भोलिपल्टसम्म कायम रहने धारणा व्यक्त गरिरहेका थिए।
'मुलुकको राजनीतिक यात्रा र गन्तव्यका बारेमा पुनर्विचार गर्नु जरुरी'
समस्याको वर्तमान चक्रव्युहबाट देशलाई मुक्त तुल्याउन व्यक्ति, दल वा सरकार परिवर्तनबाट मात्र संभव छैन। निश्चय पनि व्यक्ति,दल र सरकार दोषी हुन्। तर, मार्गचित्र, अवधारणा र नीतिमा सुधार नगरेसम्म कस्मेटिक परिवर्तनको कुनै अर्थ रहँदैन।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागिता : गम्भीर राजनीतिक भूल
गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता मान्यता राजनीतिक–सामाजिक अवस्था र व्यवस्था हुन् । जनता बलियो बनाउन प्रजातन्त्र, आर्थिक विकास तथा समावेशिता र सामाजिक न्याय अनिवार्य सर्त भएको हुँदा राप्रपाले यी मान्यताहरूको सुदृढीकरण र प्रत्याभूतिमा निरन्तर जोड दिनेछ ।
नयाँ वैकल्पिक शक्तिको उदय
राप्रपा नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकीकरणसँगै नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरि एकपटक वैकल्पिक शक्तिको चर्चा सुरु भएको छ। लामो राजनीतिक अनुभव संगालेका, विगतमा राम्रो जनाधार भएका तथा मूलधारका प्रमुख राजनीतिक दलभन्दा केही फरक वैचारिक मान्यता र धरातल बोकेका व्यक्ति एकै स्थानमा खडा हुन गएपश्चात केही तरंग देखा पर्नु अस्वाभाविक होइन।