प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एक महिनाभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ। संविधानको धारा १०० को उपधारा २ को व्यवस्थाअनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था आइलागेको हो।  

पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिए पनि दाहाल नेतृत्व सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले फागुन १३ गते समर्थन फिर्ता लिँदै मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएको छ। राप्रपा सरकारबाट फिर्ता भएपछि नै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा दाहाल परेका छन्। प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) बाहेकका दलका सांसदले प्रधानमन्त्रीमा दाहाललाई विश्वासको मत दिएका थिए। तर संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोहीअनुसार दाहालले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका बेला सोमबार सरकारमा सहभागी नेकपा एमाले पनि समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट अलग भएको छ।  

सरकारमा सहभागी वा प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाले संसद्मा त्यस दलको संख्या कति छ वा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाए वा गुमाएका छैनन् भन्ने कुरा अर्थ नराख्ने कानुनका जानकारहरू बताउँछन्।  

प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहुमत छ कि गुम्यो भन्ने होइन, सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा भन्ने उल्लेख भएकाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। एमालेले सरकार छाडेर होइन, राप्रपा अलग भएसँगै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था र बाध्यता छ।

भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले संविधानमा बहुमत गुमे विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्नेमा समर्थन फिर्ता लिएमा भन्ने शब्द राखेकाले जुनसकै संख्यामा रहेका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए।  

‘प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहुमत छ कि गुम्यो भन्ने होइन सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा भन्ने उल्लेख भएकाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ,’उनले भने, ‘एमालेले सरकार छाडेर होइन, राप्रपा अलग भएसँगै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था र बाध्यता छ।’  

२०७४ सालको आम निर्वाचनपछि गठन भएको केपी ओली नेतृत्व सरकारले भने संवैधानिक व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै आएको थियो। ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम २०७६ सालमा अलग भएको थियो। त्यस्तै एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन भएको नेकपाको नाम नै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि फेरि दुई पार्टी अलग भएका थिए। तर ओलीले त्यतिबेला पनि विश्वासको मत लिएका थिएनन्। ‘ओली संविधानको बर्खिलाप गएकाले अहिलेको गठबन्धन निर्माण भएको हो,’ माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, ‘हामी संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गठबन्धनका दलहरूसँग छलफल गरेर समयसीमा भित्रै प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन्छौं।’ एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि व्यवहारतः सरकार अल्पमतमा नपरेको जनाउँदै ती नेताले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्थालाई हामी पालना गरेर अघि बढ्छौं।’ सोमबार ७८ सिट रहेको एमालेले सरकारबाट बाहिरिएको छ।  

सरकारले विश्वास गुमाएको छ वा छैन भन्ने विषयमा संसद्मा परीक्षण गर्नुपर्ने हुँदा अब प्रधानमन्त्री दाहालले राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभित्र अर्थात् चैत १२ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको छ। फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन छ। माओवादी केन्द्रले सात दलीय गठबन्धन दुई महिनामा भत्काई आठ दलीय गठबन्धन पुनः ब्यँुताउने भूमिका खेलेको छ। तर प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिँदा कांग्रेसले विश्वासको मत दिएन भने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई सहयोग नगर्ने नीतिस्वरूप राष्ट्रपतिको निर्वाचनअघि नै विश्वासको मत लिन सक्ने सम्भावना रहेको स्रोतले बतायो। प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले विश्वासको मत कहिले लिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको तर टुंगो नलागेको बताए।

पछिल्लो अवस्थामा संसद्मा कांग्रेस ८९ (एक निलम्बन), एमाले ७९ (एक फरार सूचीमा), माओवादी केन्द्र ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) १९, राप्रपा १४, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ११ (एकको निधन), नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) १०, जनमत पार्टी ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ४, नेमकिपा १, राष्ट्रिय जनमोर्चा १, आम जनता पार्टी (आजपा) १ र स्वतन्त्र ३ सांसद छन्। सरकार गठन गर्ने समयमा गत पुस १० गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिई विश्वास गुमाएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएको खण्डमा मात्र संवैधानिक नैतिकता, जवाफदेहिता र वैधता प्राप्त हुने संविधानविद्हरू बताउँछन्।

अहिलेको सरकारलाई आठ दलको समर्थन भएकाले कुनै राजनीतिक परिवर्तन नभए सजिलै विश्वासको मत प्राप्त हुने अवस्था देखिएको छ। दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि अरू आठ दलले समर्थन गरेका छन्। जसमा कांग्रेसका ८८, माओवादी केन्द्रका ३२, जसपाका १२ सिट, नेकपा एसका १०, नाउपाका ४ (एक स्वतन्त्रसहित), जनमतका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सहित १५३ सांसद छन्।

प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७९ ००:४७ मंगलबार