अध्यादेश खारेजले अदालतको फैसलामा प्रभाव पार्ला ?
कानुनविद्हरूले अध्यादेश खारेजबाट मुद्दामा कुनै प्रभाव नपर्ने तर्क गरेका छन्। अदालतले अध्यादेशको विपक्षमा फैसला गरे पनि अध्यादेशबमोजिम भइसकेका काम बदर नहुने उनीहरूको दाबी छ ।
२६ कार्तिक २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चीन र अमेरिका
चीनसँगको द्वन्द्वलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा पश्चिमा शक्तिमा मतभेद देखिएको छ। यसो हुनुको कारण सोभियत संघभन्दा फरक चीनको नीति फराकिलो र वस्तुगत हुनु पनि हो।
अफगानिस्तानलाई राजनीतिक प्रक्रियामा ल्याउन तालिबानसँग सहकार्य गर्नुपर्ने
रुसी विदेशमन्त्री सेरगेई लाभरोभले अफगानिस्तानका तालिबानहरुसँगको सहकार्य बिना उनीहरुलाई राजनीतिक प्रक्रियामा ल्याउन सम्भव नभएको बताएका छन्।
दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुको कारण माग
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले निरन्तरता पाएको हो। अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल, प्रवेश केसीलगायतले दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै जारी भएको अध्यादेश खारेजको माग गर्दै भदौ ४ मा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
राजनीतिक दल विभाजन गर्न ल्याएको अध्यादेश र त्यसैका आधारमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ताविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
महाधिवेशनमा रमेका कांग्रेसीजनप्रति
आजको सन्दर्भमा धर्मर समाजवाद, प्रजातन्त्र,राष्ट्रियताबारे स्वयं बिपीको धारणा के थियो ? गम्भीर बहस होला !
राजदूतमा राजनीति
सबै राजनीतिक दलले आपसमा सहमति गरेर राजदूतलाई अपवादको अवस्थामा बाहेक बीचैमा फिर्ता नबोलाउने परिपाटी बसाल्न आवश्यक छ। हाम्रोजस्तो मुलुकमा सरकार फेरिइरहन्छन्। सरकार फेरिनासाथ राजदूत पनि फेरिने चलनले स्रोत–साधनको दुरूपयोग, कूटनीतिमा अस्थिरता र देशबीचको सम्बन्धमा असहज स्थिति आउन सक्छ।
राजनीतिक कोटाका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय
सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अघिल्लो सरकारले राजनीतिक कोटामा नियुक्त गरेका राजदूतहरूलाई फिर्ता गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
सरकारले राजनीतिक नियुक्ति पाएका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलायो
सरकारले राजनीतिक नियुक्ति पाएका सबै राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा साे निर्णय भएकाे हाे।
एमसिसी बहस : राष्ट्रियताको सवाल कि राजनीतिक स्वार्थ?
पूर्वाधार निर्माणका लागि ल्याइने भनिएको यो सम्झौता पछिल्लो समय राजनीतिक खिचातानीको विषय बनेको छ।
दलका अगुवाले नै संविधान मिच्दा समस्या
राजनीतिक दलका नेताले संविधानलाई सही दिशामा कार्यान्वयनभन्दा पनि आफूअनुकूल बनाउन खोज्दा मुलुकमा समस्या बढ्दैछन्। राजनीतिक दलले संविधान, कानुन, दलीय विधान मिच्दै जाँदा अदालतमा मुद्दाका चाङ थपिँदै गएका छन्।
आशा देखाउनेहरूका नाममा
लोकतन्त्र आएपछि जनताले सुख पाउँछन् भनियो। लोकतन्त्र आयो तर जनताका लागि आएन। शायद अरूकै लागि आयो लोकतन्त्र। त्यसैले लोकतन्त्रबाट अरू नै लाभान्वित भए, जनताचाहिँ हुन सकेनन्।
राजनीतिमा ७० वर्षे हद
अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा वृद्ध नेताहरूले आफूलाई राजकाजबाट सहजै बाहिर निकालेर आरामको जिन्दगी बिताउने सोच राखेको देखिएन। बरु सक्रिय राजनीति छाडेको स्थितिमा आउन सक्ने एकांकीपन र स्रोतसाधनको अभावले तिनलाई सत्तामै अडिइरहन बाध्य पारेको देखिन्छ।
कार्यकर्तामुखी कार्यक्रम
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएका अध्यादेश बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमा समेत कार्यकर्तालाई लाभान्वित गराउने प्रावधान ल्याइएको छ। १० करोडसम्मका निर्माण ठेक्का आफ्ना कार्यकर्ता र निकटस्थले पाउने व्यवस्था हुनुलाई बजेटमाथिको गम्भीर विचलनका रूपमा लिन सकिन्छ।
बजेटमाथि चलखेलः १० करोडसम्मका निर्माण ठेक्का कार्यकर्तालाई दिने प्रपञ्च
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजनीतिक लाभ लिने उद्देश्यले दलका नेता–कार्यकर्तालाई १० करोड रूपैयाँसम्मका सार्वजनिक निर्माणका ठेक्का दिन सक्ने गरी कार्यक्रम ल्याएका छन्।