सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुको कारण माग गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले निरन्तरता पाएको हो। अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल, प्रवेश केसीलगायतले दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै जारी भएको अध्यादेश खारेजको माग गर्दै भदौ ४ मा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भदौ २ मा दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरेको थियो। अध्यादेशमा राजनीतिक दलभित्र रहेका २० प्रतिशतले अर्को दल खोल्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रतिनिधिसभा अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो।

अध्यादेश ल्याएसँगै नेकपा एमालेबाट छुट्टिएर माधवकुमार नेपाल समूहले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दल गठन गरेका छन्। 

त्यसैगरी सोही अध्यादेश जारी भएपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट फुटेर महन्थ ठाकुरले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) खोलेका छन्। संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न नमिल्ने र अध्यादेश बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।

प्रकाशित: ९ आश्विन २०७८ ०१:०० शनिबार