१३ माघ २०७८ बिहीबार

सर्वोच्चले पनि सेवा खुम्चायो

संक्रमणका कारण अदालतमा सबै जनशक्ति उपस्थित हुन नसक्दा सेवाग्राहीलाई मर्का पर्ने भएकाले सेवा खुम्चाउनुपरेको प्रशासनको भनाइ छ।

शोभराजलाई जेलमुक्त गर्न नमिल्ने सरकारको जबाफ

जिल्ला अदालत भक्तपुरको फैसला अनुसार शोभराजले जन्मकैद अनुसार २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ। उनी २०८० साल असोज १ सम्म कारागारमा बस्नुपर्नेछ। शोभराजले आफुले २० वर्ष सजाय तोकिएको मध्ये १७ वर्षभुक्तान गरिसकेको दाबी गर्दै आफु असल चालचलन भएकाले रिहाइका लागि यसअघि नै सिफारिस भइसकेको दाबीसमेत रिट निवेदनमा गरेका थिए।

लम्बिँदै ओलीको रिट

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दर्ता गरेको रिट निवेदनको पालो सोमबार पनि नआउँदा लम्बिँदै गएको छ।

रेग्मीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चकाे आदेश

अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आगामी माघ ३ गते बोलाएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षतामा बसेको यही पुस २ गते बसेको पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले रेग्मीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

किन थप जटिल बन्दैछ नागरिकता विधेयकः नागरिकतासम्बन्धी कानुन बनाउन समितिको निर्देशन

सांसदहरूले राज्यविहीनताको घटनालाई उन्मूलन तथा न्यूनीकरण गर्ने प्रतिवद्धता प्रदर्शन गर्ने उत्तम उपाय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुरूप संसद्बाट राष्ट्रिय कानुन निर्माण गर्नु हो। सम्बन्धित समस्याहरूबारे सांसदले आफ्ना मतदातामाझ छलफल गरी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। तर सांसदले गम्भीर रूपमा यसबारे भूगोलमा गएर अध्ययन गरेको पाइँदैन।

दलहरूलाई सर्वोच्चको परमादेशः कार्यसमितिमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य

सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलका हरेक तहका समितिमा ३३ प्रतिशत महिला हुनेगरी दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगलाई परमादेश गरेको छ। त्यस्तै दलहरूलाई पनि महाधिवेशनमा महिलाको स्थान ३३ प्रतिशत स्थान अनिवार्य सुरक्षित गर्न परमादेश भएको छ।

कानून व्यवसायीहरुकाे आज पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा विरोध प्रदर्शन

अध्यक्ष श्रेष्ठले आजै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाका बारेमा छलफल गर्ने बताए। नेपाल बार एशोसिएशनसहित देशभरका कानून व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै कार्तिक १४ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्ना दिइरहेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पूर्णरुपमा काममा फर्किए

यही मङ्सिर १५ गतेदेखि न्यायाधीशहरु र नेपाल बार एसोसिएनका मागअनुसार गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोकी सुनुवाइ गर्ने काम प्रारम्भ भएको छ। आजदेखि न्यायाधीशहरु पूर्ण रुपमा काममा फर्केका छन्।

न्यायाधीशले गोला ताने,मुद्दा हेरेनन्

नेपाल बार एसोसिएसनले संविधानमा कायममुकायम दिने व्यवस्था भएको तर जबराले त्यसो नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। न्यायाधीशहरू बुधबार छलफलमा बसेका थिए।

जबराले कामु नदिँदा सुनुवाइ प्रभावित

कोरोना संक्रमणका कारण प्रधान्यायाधीश जबरा सोमबार अस्पताल भर्ना भएका छन्। तर उनले औपचारिक रुपमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश नतोकेको आवाज नेपाल बार एसोसिएसनले उठाएपछि सुनुवाइ प्रभावित भएको हो।

सर्वोच्च अदालतमा पहिलो पटक गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न सुरु

पहिलो दिन आज यो प्रणालीबाट दुईवटा एकल इजलाससहित १० वटा इजलास गठन गरिएका छन्। जसअनुसार न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र कुमार चुडाललाई एकल इजलास तोकिएको छ।

सर्वोच्चमा आजदेखि गोला प्रणाली

अब प्रधानन्यायाधीशको चाहनाअनुसारको इजलासमा मुद्दा पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनेछ भने वर्षौंदेखि थन्किएका मुद्दाले पनि पालो पाउनेछन्। मुद्दाको पेसीका विषयमा न्यायालयमा बारम्बार भइरहने विवाद अन्त्य हुने,बिचौलिया,भ्रष्टाचारजस्ता विकृति घट्ने अपेक्षासमेत गरिएको छ।

अधिकांश न्यायाधीश इजलासमाः हुन सकेन प्रभावकारी रूपमा सुनुवाइ

सर्वोच्च अदालतमा आज अधिकांश न्यायाधीशहरुले बन्दीप्रत्यक्षीकरणसहित सबै खाले मुद्दामा सुनुवाइ गरे पनि अझै प्रभावकारी ढङ्गलेको मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको छैन।

सर्वोच्चमा मङ्सिर १५ गतेदेखि गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोकिने

सर्वोच्च अदालतमा यही मङ्सिर १५ गतेबाट गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोकी मुद्दाको सुनुवाइ हुने भएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्