राष्ट्रिय ढुकुटीबाट कार्यकर्ता पोस्ने परिपाटीले समग्र राजनीतिक प्रणाली भ्रष्टीकरण भइरहेको छ। हिजोसम्म राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति दलका नेता तथा कार्यकर्ता लाग्ने गरेका हुन्। आज शुभलाभका निम्ति ती दलका नेता तथा कार्यकर्ता बनेका छन्।

हिजो अप्ठ्यारो समय थियो, त्यो बेला जेलनेल पनि हुन सक्थ्यो, त्यस्तो बेलामा परिवर्तनको उत्कट चाहनाले राजनीतिमा आएका थिए। त्यो बेला उपलब्धि भन्दा उत्सर्ग बढी थियो।आज राजनीतिक दलको निकट पुग्नु भनेको त्यसबाट लाभान्वित हुनका निम्ति हो। त्यही भएर व्यापार, व्यवसाय र ठेक्कापट्टा जस्ता क्षेत्रमा लागेका व्यक्ति दलका निकट जान्छन् भने स्वाभाविक रूपमा तिनको उद्देश्य लाभान्वित हुने रहन्छ।

सरकारले बजेटदेखि अन्य नीति तय गर्दा कसरी आफू निकट व्यक्तिलाई लाभान्वित गराउन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान पुर्‍याएको देखिन्छ। एकातिर, दलमा लागेर नीतिगत भ्रष्टाचार गराउन पनि प्रभावशाली व्यक्तिहरू सक्रिय देखिन्छन्। तिनले संसद्देखि सरकारसम्म आफ्नो प्रभाव बढाएको देखिएकै छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य क्षेत्रमा तिनले कहिले सांसद बनेर त कहिले अन्य लाभको पदमा पुगेरसमेत नीतिगत प्रभाव पारेका छन्। त्यसैको परिणामस्वरूप तिनले आफूलाई फाइदा हुने गरी निर्णय गराएका छन्।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएका अध्यादेश बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमा समेत कार्यकर्तालाई लाभान्वित गराउने प्रावधान ल्याइएको छ। १० करोडसम्मका निर्माण ठेक्का आफ्ना कार्यकर्ता र निकटस्थले पाउने व्यवस्था हुनुलाई बजेटमाथिको गम्भीर विचलनका रूपमा लिन सकिन्छ।

अहिलेसम्म एक करोड रुपियाँसम्मका ठेक्का यी कार्यकर्ताले सहजै पाउँदै आएका छन्। अब यसको सीमा १० करोड पुर्‍याउनुको अर्थ सहजै बुझ्न सकिन्छ। निजी क्षेत्रका ठेकेदार कम्पनी भन्दा आफू निकटका श्रम समूह र श्रम सहकारीलाई यसको जिम्मा दिनुको अर्थ कामको गुणस्तरभन्दा निकट व्यक्तिलाई फाइदा पुर्‍याउने नै हो। 

उपभोक्ता समितिका नाममा गरिएको अनियमितताको ताण्डव अहिलेसम्म महसुस भएकै हो। यसै पनि सरकारी निकायमै आर्थिक अनियमितताको जग्जगी भएका बेला श्रम समूह र श्रम सहकारीले यति ठूलो रकमको जिम्मेवारी पाएपछि त्यसले ल्याउने विकृति चाँडै अनुभव गर्न पाइनेछ। यसले सत्तारुढ दलका निम्ति राजनीतिक लाभ लिन सहज बनाउनेछ।

कतिपय अवस्थामा सत्तारुढ दलले आफ्नो प्रभाव बढाउन पनि तिनलाई प्रयोग गर्ने स्थिति हुन्छ। आर्थिक लाभ हुन्छ भनेपछि राजनीतिकरूपमा ती दलमा एकीकृत गराउने कोसिस पनि हुन्छ।यसले कालान्तरमा दललाई समेत आर्थिक अनियमितताको  जडका रूपमा विकास गर्दै लानेछ। 

केही वर्ष यता बजेटमा निर्भर आफ्नो दलको ठूलो समूहलाई ध्यानमा राख्ने गरेको देखिएको छ। जुन दल सरकारमा आए पनि तिनले कुनै न कुनै रूपमा यस्ता छिद्रको खोजी गर्दै आएका छन्।कहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा, कहिले विगतमा गरिएको आन्दोलन र संघर्षका नाममा राष्ट्रिय ढुकुटीबाट निरन्तर खर्च गर्नुपरेको छ। अन्तिममा यसको प्रभाव पर्ने भनेका खाईनखाई कर तिर्ने सर्वसाधारण हुन्।

नागरिकले तिरेको करको सदुपयोग त्यतिबेला हुन्छ, जतिबेला सरकारको ध्यान ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण र आमनागरिकको जीवनस्तर उकास्नतिर हुन्छ। आफ्नो बलबुताले भ्याईनभ्याई नागरिकले तिरेको करको सदुपयोग भएको छैन। सरकारको तर्फबाट मनचिन्ते कार्यक्रम ल्याएर कुनै न कुनै रूपमा बजेटको दोहन भइरहेको छ। 

कार्यकर्ता लक्षित गरी प्रत्येक पटक आउने यस्ता कार्यक्रमले निरन्तर प्रभाव पार्नेछ। सरकारमा आएका सबै दलले कुनै न कुनै रूपमा यस्ता कार्यक्रम थप्दै जान्छन्। हिजो अर्को दल सत्तामा हुँदाको विकृति सच्याउने होइन, बरु त्यसलाई पनि निरन्तरता दिँदै आज फेरि आफूले पनि त्यसैबाट फाइदा उठाउने परिपाटी बन्दै गएको छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका विकृति अहिलेसम्म देखिएकै छन्। प्रायः विगतमा सडकका झार उखेल्ने र सामान्य सरसफाइका काममा स्थानीय व्यक्ति आफैँ खट्ने गरेका देखिन्थ्यो। अहिले आएर सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताले पहेँलो ज्याकेट र हेल्मेट लगाएर यताउता गरेकै भरमा पैसा आउन थालेको छ। यसले सत्तारुढ दलप्रति विश्वस्त व्यक्तिहरूलाई धेरथोर लाभ पुर्‍याएर आगामी निर्वाचन आफ्ना लागि सुनिश्चित गराउने परिपाटी सुरु भएको छ। १० करोड रुपियाँसम्मको बजेट आफ्ना कार्यकर्ता समूहले खर्च गर्न पाएपछि यसले निजी क्षेत्रका ठेकेदारलाई विस्थापित गर्ने वा ती कार्यकर्ताको काम गरिदिएर यिनले आफ्नो व्यवसाय चलाउनुपर्ने अवस्था आउनेछ।

साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने आम्दानी भएको हाम्रो जस्तो मुलुकले ऋण तथा अनुदान आदिबाट आएको विकास खर्चसमेत कार्यकर्ताले टुक्राटुक्रामा चुँडेर लैजान र खर्चिन पाएपछि सत्तारुढ दलका मानिस भने चाँडै लाभको स्थितिमा हुनेछन्। तिनले स्रोतसाधनमा आफ्नो पहुँच पाएपछि अरू नागरिकभन्दा अगाडि हुनु स्वाभाविक हुन्छ। यस्ता बजेट बाँड्ने चलखेलले अन्ततः सबै नागरिकलाई समान सहभागिता र लाभको स्थितिमा पुर्‍याउँदैन। असन्तुलित आम्दानीको स्थितिमा नागरिकलाई पुर्‍याउनु  उचित हुन्न।

यसले भोलिका दिनमा सत्तारुढ दलमा आबद्ध हुन नपाएका व्यक्तिले लाभ लिनै नसक्ने अवस्था हुन्छ। खासमा सरकार चलाउने मौका पाएका व्यक्तिले आफ्नो दलभन्दा समग्र मुलुक र यसका नागरिकलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हो। तर केही वर्ष यताका परिपाटीले विस्तारै वातावरण बिगार्दै गएको छ। सकेसम्म प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा सार्वजनिक खरिद र सेवामा लगाउनु उचित हुन्छ। अन्यथा यसले समाजमा अनाहक आर्थिक खाडल बनाउँछ। साथै यसले सरकारहरू सर्वजन हितायमा भन्दा दलीय हितमा लागेको महसुस हुनेछ। 

प्रकाशित: २८ भाद्र २०७८ ०१:१५ सोमबार