सेप्टेम्बरको दोस्रो साता अचानकजस्तै आएको एउटा समाचारले पश्चिमा देशमा खैलाबैला मच्चियो। अफगानिस्तानमा अमेरिकाको हठात् फिर्तीले निम्त्याइरहेका परिणामको लेखाजोखा चलिरहेकै बेला अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाको छुट्टै त्रिदेशी रणनीतिक गठबन्धन (जसको नामाकरण ‘अउकस’ भनी गरियो) को घोषणा त्यतिबेला चर्चाको चुलीमा पुग्यो, जब फ्रान्सले त्यो गठबन्धनलाई ‘पछाडिबाट छुरा प्रहार’को संज्ञा दियो।

अनि अस्ट्रेलिया र अमेरिकाबाट यसअघि कहिल्यै नभएसरी फ्रान्सले आफ्ना राजदूत फिर्ता बोलायो। सेप्टेम्बर १५ मा सार्वजनिक तीन देशबीचको सुरक्षा सम्झौताप्रति फ्रान्स यसरी आक्रोशित बन्नुको कारण भने सन् २०१६ मा पेरिस–क्यानबरा सरकारबीच भएको पन्डुबी खरिद सम्झौताको खारेजी थियो।

सन् २०१६ मा फ्रान्सबाट १२ वटा हाल चलनचल्तीमा रहेको प्रविधिमा आधारित (कन्भेन्सनल) पन्डुबी अस्ट्रेलियाले खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो। तर, अउकस गठबन्धनको घोषणासँगै अस्ट्रेलियाले सो सम्झौता तोड्ने निर्णय गर्‍यो र त्यसको सट्टा उसले अमेरिकाबाट आणविक ऊर्जामा आधारित पन्डुबी पाउने भएको छ।

युरोपेली संघको प्रमुख सदस्य फ्रान्सलाई चिढाएर जग बसालिएको अउकस मोर्चाले सोभियत संघविरुद्धको शीतयुद्धकालमा बनेको पश्चिमा मोर्चामा विभाजन देखाएको छ। अमेरिकाका यसअघिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सुरक्षा खर्च, जलवायु परिवर्तन र संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायमा लगानीको विषयलाई लिएर पश्चिमा मोर्चा (जसलाई झन्डै पर्यायवाची अर्थमा जी ७ गठबन्धन भन्न सकिन्छ) मा विभाजनको बीजारोपण गरेका थिए। 

राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि जो बाइडेनको पहिलो युरोप भ्रमणका क्रममा ट्रम्पले छिन्नभिन्न बनाएको पश्चिमा मोर्चालाई आफूले एकै ठाउँमा ल्याउने मनसायअनुरूप ‘अमेरिकी पुनरागमन’को प्रस्ताव गरेपछि युरोपेली देशले सन्तोषको श्वास फेरेका थिए। तर, बाइडेनले युरोपेली संघबाट बाहिरिएको बेलायतलाई काखी च्यापेर अस्ट्रेलियासहित अलग्गै रणनीतिक गठबन्धन घोषणा गरेपछि भने युरोप अन्योलमा परेको छ।  

बाइडेनले अफगानिस्तानबाट फर्कने निर्णय गरेपछि युरोपेली देशले फर्किने मिति केही समयपछि सार्न अथवा आफ्ना नागरिकको सुरक्षित उद्धारको पनि जिम्मा लिन वाशिंटनलाई आग्रह गरेका थिए। तर, अमेरिकी सरकारले उनीहरूको आग्रहलाई टेरपुच्छर नलगाई आफ्नो निर्णय एकोहोरो लागू गरेको थियो। युरोपेलीहरू यो विषयमा वाशिंटनसँग असन्तुष्ट छन्।

हठात् फिर्तीले अफगान शरणार्थीको युरोप आगमनले आफ्नो सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्नेमा युरोपेली सरकार सजग छ। यही तीक्तताबीच वाशिंटनको अगुवाइमा नयाँ रणनीतिक मोर्चा घोषणा भएपछि युरोपेली संघका लागि आगामी दिन विगतको जस्तो नहुने प्रस्ट हुँदै गएको छ। 

अउकसको घोषणालगत्तै युरोपेली संघमा अब अमेरिकाको भरमा आफ्नो सुरक्षा नहुने बरु अलगै युरोपेली सेना बनाउने प्रस्तावमाथि चर्चा चुलिएको छ। तथापि, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको आरोहअवरोहबारे सामान्य जानकारी भएका जोकोही पनि त्यो बिन्दुसम्म पुग्न अझै लामो समय लाग्ने सहज अनुमान गर्न सक्छन्।

पश्चिमा मोर्चामा आएको विभाजनको विषय भने फेरि पनि चीनकै वरपर घुमेको छ। सोभियत संघको विघटनपछि संसारमा  एकध्रुवीय प्रभुत्व जमाउँदै आएको अमेरिका संसारमा कुनै पनि अर्को शक्ति ‘सोभियत संघ’को नवीन अवतार बनेर आफ्नो प्रभुत्वमाथि चुनौती दिएको हेर्न चाहँदैन। विशेषतः सन् २००० यता चीनको आर्थिक उदयलाई अमेरिकाले चुनौतीको रूपमा लिएको छ। 

बाराक ओबामाको दोस्रो कार्यकालको सुरुवातको भाषणमा अमेरिकाको आगामी दिन एसिया–प्रशान्त केन्द्रित हुने घोषणा उनको एकल चाहना मात्र थिएन, बरु अमेरिकाको नयाँ विश्व भूराजनीतिका लागि नवीन रणनीति थियो। अमेरिकाले नेतृत्व गरेको पश्चिमा मोर्चामा आबद्ध देशले पनि चीनको उदयलाई सहज र स्वाभाविक रूपमा लिन सकिरहेका छैनन्। यसका अन्य धेरै कारणमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण कारण पश्चिमा देशले लामो समयदेखि बोकेको ‘संसारको केन्द्र नै हामी हौँ’ भन्ने चिन्तन हो।

संसारको नेतृत्व पश्चिमा शक्तिले बाहेक कसैले गर्न सक्दैन भन्ने आत्मकेन्द्रित चिन्तनकै कारण उनीहरू कुनै पनि देश वा महादेश आफ्नो दाँजोमा अघि बढेको स्विकार्नै सक्दैनन्। सोभियत संघविरुद्धको उनीहरूको घेराबन्दी त्यसैको परिणाम थियो र त्यो परियोजनामा पाएको सफलताले पश्चिमा मोर्चालाई अझ उत्साहित बनाएको थियो।

सोभियत संघको ठाउँमा अहिले चीनको उदयको सन्दर्भमा भने पश्चिमा मोर्चाबीच केही मतभिन्नता देखिएको छ। सोभियत संघमाथिको हमलामा एकजुट बनेका पश्चिमा मोर्चा यतिबेला आफैँमा विभाजित बनेको देखिन्छ। तथापि, उनीहरूबीच एकताको आधार पूर्णतः शून्य भइसकेको छैन। 

त्यसकारण अहिले विभाजित पश्चिमा मोर्चा भविष्यमा कहीँ जोडिँंदैन भन्न सकिन्न। तर, चीनसँगको द्वन्द्वलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा पश्चिमा शक्तिमा मतभेद देखिएको छ। यसो हुनुको कारण सोभियत संघभन्दा फरक चीनको नीति फराकिलो र वस्तुगत हुनु पनि हो।

अमेरिकाले युरोपसँगको आफ्नो पुरानो गठबन्धनलाई आज उही रूपमा अघि बढाउन चाहिरहेको छैन। उसले आफ्नो गठजोड युरोपेली देशहरूभन्दा अन्य अनुकूलका देशसँग खोजिरहेको छ। अफगानिस्तानबाट फर्किंदा युरोपलाई बिचल्लीमा पार्नु, युरोपेली संघलाई बाहेक गरी बेलायत र अस्ट्रेलियासँग मिलेर अउकस गठबन्धन बनाउनु, भारत, जापान र अस्ट्रेलियासँग मिलेर क्वाड गठबन्धन बनाउनु, नाटोको प्रभावकारिता र उपादेयतामाथि प्रश्न उठ्नुजस्ता घटनाक्रमले अमेरिकाको यो चाहनालाई अभिव्यक्ति दिएको छ।

युरोपलाई काँधमा बोकेर हिँड्न तयार नभएको मनसाय त अघि नै ट्रम्प सरकारले प्रस्टै पारेको थियो। चुनावी अभियानमा ट्रम्प नीतिको कडा आलोचना गरे पनि जो बाइडेनको पदचाप पनि अघिल्लो सरकारभन्दा खासै धेरै अन्तर नहुने संकेत अहिले देखिन थालेका छन्।

युरोपेली देशहरू चीनको तेज गतिलाई रोक्ने पक्षमा छन्। तर, उनीहरू त्यसका निम्ति अमेरिकाजस्तो आक्रामक बन्ने मनस्थितिमा देखिँदैनन्। उनीहरू चीनसँग व्यापार साझेदारी, लगानी, प्रविधि आदानप्रदान र प्रतिस्पर्धामा बढी जोड दिइरहेका छन्। 

अमेरिकाको एकपक्षताबाट संसारका धेरै देश पीडित भए पनि ऊसँग सबभन्दा नजिकको व्यवहार गर्दै आएको युरोपलाई पनि ‘जुत्ता कहाँनिर पोल्छ’ भन्ने कुराको बोध हुनुपर्छ। युरोपको चीनसँगको यस्तो सम्बन्ध आजको मात्र कदापि होइन। माओ त्से तुङ जीवित छँदै अमेरिकासँगको पानी बाराबारको सम्बन्धबीच फ्रान्सले चीनलाई विमान बिक्री गरेको थियो। त्यसै सन्दर्भमा माओले भनेका थिए, ‘हामी बलियो युरोप हेर्न चाहन्छौँ। ’

क्वाड पछि ‘अउकस’ गठबन्धनबाट क्रमशः हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र विश्व राजनीतिको केन्द्र बन्दै गएको सहज विश्लेषण गर्न सकिन्छ। पश्चिमा शक्तिहरू विशेषतः अमेरिकाको नेतृत्वमा आफूलाई चारैतिर घेरेर असहज अवस्था बनाउन खोजेको चीनलाई थाहा नहुने कुरै भएन।

 यद्यपि, चीनले शान्तिपूर्ण कुटनीतिलाई जोड दिँदै आएको छ। छिमेकी देशहरूसँगका समस्या समाधानको निम्ति वार्ता र सहकार्यको उपायलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। तर, आजको चीन एउटा गालामा झापट हाने अर्को गाला पनि थाप्ने अफिम युद्धकालीन कमजोर चीन होइन। हुवावे कम्पनीका सिएफओ मङ वान चौको रिहाइका क्रममा यो साता देखिएका दृश्यबाट अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा चीनको आत्मविश्वास प्रस्ट भएको छ।

 क्यानडामा रिहा भएकी मङलाई लिन चीन सरकारले चार्टर्ड विमान पठाएको थियो। सनचेनमा उनको भव्य स्वागत गरिएको थियो। चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले मङको रिहाइलाई उनी, उनको परिवार, हुवावे कम्पनी मात्र नभई सिंगो चीनको विजयको रूपमा चर्चा गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र हिन्द–प्रशान्त, दक्षिणपूर्वी र दक्षिण एसिया केन्द्रित बन्दै गएको अवस्थामा ती क्षेत्रका देशसामु एकातिर अवसरका ढोका खुल्दै गएका छन्, अर्कोतिर भूराजनीतिक चेपुवामा पर्ने जोखिम पनि बढ्दै गएको छ। 

अउकसको स्थापना आणविक ऊर्जा र आणविक हतियारसँग प्रत्यक्ष जोडिएसँगै आगामी दिन सो क्षेत्र आणविक हतियार प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बन्ने हो कि भन्ने संशय बढ्दै छ। दक्षिणपूर्वी एसियाली देशको क्षेत्रीय संगठन आसियानसम्बद्ध देशहरू र उत्तर कोरियाले यसमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

ती क्षेत्रका देशहरू कूटनीतिक चेपुवामा पर्दै गएका छन्। एकातिर विश्व शक्ति अमेरिकाको दबाब र अर्कोतिर चीनको तानातानले सो क्षेत्रका देशले ‘डेमोकल्सको तरबारमुनि’ बसिरहेको अनुभव गरिरहेका छन्। एमसिसी सम्झौताको सन्दर्भमा नेपाली जनताले पनि त्यस्तो अवस्था अहिले प्रत्यक्ष अनुभव गरिरहेका छन्।

इतिहासबाट सिक्दै अघि बढ्ने शक्तिले अब संसार हिजोजस्तै एकपक्षतामा चल्न नसक्ने र बहुपक्षीय हिसाबमा अघि बढ्नुपर्ने वास्तविकता बोध गर्नुपर्छ। कुनै पनि एउटा केन्द्रबाट संसारको नक्सा कोर्ने चाहना आजको संसारले स्वीकार्न सक्दैन। पश्चिमा शक्तिले संसारको विविध रङलाई स्विकार्न सक्नुपर्छ र संसारमा बहुकेन्द्र रहेको यथार्थ बुझ्न जरुरी छ।  

प्रकाशित: १३ आश्विन २०७८ ००:५५ बुधबार