राजनीतिक दलका नेताले संविधानलाई सही दिशामा कार्यान्वयनभन्दा पनि आफूअनुकूल बनाउन खोज्दा मुलुकमा समस्या बढ्दैछन्। राजनीतिक दलले संविधान, कानुन, दलीय विधान मिच्दै जाँदा अदालतमा मुद्दाका चाङ थपिँदै गएका छन्। संविधानले व्यवस्था गरेको संसदीय सर्वोच्चतालाई छल्दै अध्यादेशबाटै शासन चलाउने कोसिस भैरहेको छ। संसद् छलेर ल्याइएका अध्यादेश पनि निश्क्रिय हुँदा शासन पद्धति असफलतातिर जाँदैछ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि निर्वाचित प्रतिनिधिसभा दुईदुईपटक भंग गरियो। विश्वासको मत नलिईकन कामचलाउ सरकार बनाइयो। कामचलाउ सरकारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएका व्यक्तिलाई दुईदुई पटक मन्त्री बनाइयो। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर संवैधानिक निकायमा आफ्ना मान्छे नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिए। सिफारिस भएकाले संसदीय सुनुवाइबिना नियुक्ति पाए। योग्यता नपुगेकालाई पनि राजदूत बनाइयो। संविधानले भनेबमोजिम योग्यता नपुगेकालाई न्यायाधीश बनाइयो।

यी संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका व्यावहारिक समस्या हुन्। यी सबै समस्या सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाका रूपमा पुगे। दुईपटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो। सांसद नभएका व्यक्ति मन्त्री बनाइँदा सर्वोच्चले बदर गरिदियो। राजदूत नियुक्ति, संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्तिलगायतका मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्।

संविधानवादलाई राजनीतिले डोर्‍याउँदा राजनीतिक नेतृत्वका कारण समस्या निम्तिएको कानुन व्यवसायी बताउँछन्। वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली राजनीतिक दलहरू विधिको शासनमा चल्न नसक्दा समस्या आएको बताउँछन्। दलभित्र पदीय स्वार्थ, पार्टीभित्र विभाजन, एकले अर्काेलाई सिध्याउने परिपाटी बसेको छ। ‘दलहरू विधान, संविधानअनुसार चलेको भए अदालत जानुपर्ने थिएन। अदालतबाट ठूलो पार्टी हेरेर पनि फैसला भए’, उनी भन्छन्।

राजनीतिक स्थिरता, संसदीय स्थिरता, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता, सुशासन कायम गरी दिगो विकास गर्नुपर्ने दलहरू पार्टीगत स्वार्थमा लिप्त देखिन्छ।- वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली

संविधानवाद, जनताको सार्वभौमसत्ता अनुसार राजनीतिक पात्रहरू हिँड्न नसकेको टिप्पणी उनले गरे। ‘संविधानवादले राजनीतिलाई डोर्‍याउनुपर्नेमा उल्टो भयो। संविधानको मूल मर्म, पार्टीको विधान र विधिअनुसार काम हुन सकेन। नेताहरू पार्टीको स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा मुलुक असफलतातिर जाँदैछ’, ज्ञवाली भन्छन्, ‘अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरी संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरिएको छ। पार्टीका सांसदहरू विधानअनुसार चलेका भए, काम चलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगरिदिएको भए, विश्वासको मत नलिने, संसद् स्थगन गरेर अध्यादेशबाट काम चलाउने पात्रहरूमा राजनीतिक संस्कार नभएका कारण यस्तो अवस्था आएको हो।’

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल पनि ज्ञवालीको तर्कमा सहमत देखिन्छन्। ‘राजनीतिक दलका नेताहरूले विधिको शासन, संविधानवाद मानेका छैनन्’, उनी भन्छन्, ‘अदाललते दलहरूलाई आफैंले बोलाएको होइन। जब विधान मिचिएपछि विवाद हुन्छ, त्यसपछि अदालत आफैं पुग्छन्। उनीहरूले विधि मिच्दा दाउपेच लिएर अदालततिर गएका हुन्।’

अर्यालका अनुसार राजनीतिक क्षेत्र संविधानवादको मातहतमा आउन सकेको छैन। ‘राजनीतिक दलहरूले आफूलाई संविधानको अधीनमा राखेका छैनन्। उनीहरूले आफूलाई संविधानको समकक्षी ठानेका छन्। संविधानबमोजिम नभई संविधानलाई प्रयोग गरिएको छ। उनीहरूले कानुनलाई आफ्नो सम्झौताजस्तो मानेका छन्, आफूलाई कानुनको समकक्षी ठान्दै गएका छन्।’

राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई हित हुनेजति कानुन कार्यान्वयन गर्ने र हित नहुने भए मिचेर अघि बढेको अवस्था छ। ‘दलहरूले संविधानका सीमा भत्काउने काम गरिरहेका छन्। नेताले हामीले बनाएका कानुन भन्ने ठान्छन्। त्यसैले अदालतमा मुद्दामामिला पनि बढिरहेका छन्’, अर्यालले भने।

संघीयता, समावेशी, संसदीय शासन पद्धतिलगायत संविधानका मुख्य उद्देश्य हुन्। तर, संविधानको मूल्य मान्यतालाई राजनीतिक दलले कार्यान्वयन गर्न सकेनन्। संघीयता कार्यान्वयनमा हिजोको एकात्मक शासन पद्धतिको मानसिकता राजनीतिक दलहरूमा हुँदा बाधा भएको वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली बताउँछन्। त्यसैगरी, संघीयता कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त कानुन बन्न सकेका छैनन्। संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई १८ वटा कानुन बनाएर दिनुुपर्नेमा जम्मा पाँच वटा मात्र बनेका छन्। प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई ६ वटा कानुन बनाएर दिनुपर्ने थियो तर दिन सकेको छैन। तीन तहका सरकारबीच सम्बन्धको विधेयक पनि राष्ट्रियसभामा अड्किरहेको छ। तीन तहका सरकार समन्वय, समझदारीमूलक रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। त्यससम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन।

एकल अधिकारअन्तर्गतका कानुनहरू बने पनि धेरैजसो कानुन संविधानसँग बाझिएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन संविधानभन्दा बाहिर गएकाले नै संवैधानिक इजलासमा मुद्दा परे। प्रदेश वन, प्रहरीका अधिकार क्षेत्रमा संघले हस्तक्षेप गरेपछि पनि संवैधानिक इजलासमा मुद्दा परे।

तीन तहका सरकारका साझा अधिकारमा स्पष्ट मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यससम्बन्धी कानुन अहिलेसम्म पारित हुन सकेका छैनन्। संविधानले व्यवस्था गरेका साझा सूचिका अधिकार कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

कुनै पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका नियुक्ति हुँदा संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर ४५ दिन कटाएर नियुक्ति गरिए। संसद्लाई गरिमामय बनाउनुपर्नेमा विघटन, स्थगन, अध्यादेश ल्याउन थालिए। हरेक साधारण कानुनमा पनि सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशले शासन चलाउने परिपाटी बस्यो। जसले संविधानमा व्यवस्था भएका संसदीय मूल्य मान्यतामा कैंची चलाइएको ज्ञवाली बताउँछन्।

राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई हित हुनेजति कानुन कार्यान्वयन गर्ने र हित नहुने भए मिचेर अघि बढेको अवस्था छ। दलहरूले संविधानका सीमा भत्काउने काम गरिरहेका छन्।- अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल

नयुक्तिका विषयमा अदालतमा सधैं मुद्दा परिरहन्छन्। ‘संविधानबमोजिम योग्यता, क्षमता भएकालाई नभई न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक दलको हस्तक्षेप भैरहन्छ। संवैधानिक निकाय आफैंमा वाचडग भनिएको थिए। तर, अध्यादेशमार्फत नियुक्तिको सिफारिस गरिए’, संविधानका ज्ञाता ज्ञवाली भन्छन्, ‘संवैधानिक निकायले पहरेदारको भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन्।’

राजनीतिक स्थिरता, संसदीय स्थिरता, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता, सुशासन कायम गरी दिगो विकास गर्नुपर्ने दलहरू पार्टीगत स्वार्थमा लिप्त भएको देखिन्छ।  

‘अध्यादेशबाटै २० प्रतिशतले पार्टी फुटाउने कुरा, वैशाखीको भरमा चल्ने सरकार। एक अर्काले विश्वास गुमाएमा फेरि संकटमा पर्ने अस्थिरतातर्फ गएको छ’, ज्ञवालीले भने।

संवैधानिक नियुक्ति विवादलगायत विभिन्न सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिने अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘सुरुमा संविधानले परिकल्पना गरेका संस्था गठन, सुचारु गर्न अदालतमा जानु पर्‍यो। जब नियुक्ति भए, संविधान मिचिए। संविधानका मूल्य मान्यता बर्खिलाप भए’, उनी भन्छन्, ‘संवैधानिक संस्थाहरू, संसद् भंग गर्ने, अध्यादेशबाट शासन चलाउने, न्यायपालिकाको हरण, जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हरण भए। यिनै विषयहरूमा पनि मुद्दामा जानुपरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला अनुसार व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन।’  

न्यायपालिकामा नियुक्तिमा भागवण्डा छ। कार्यपालिकामा न्यायपालिकाले भागबण्डा खोज्नुपरेको छ। न्यायाधीश नियुक्तिलगायतका विषयमा परेका मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्।

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७८ ०२:३७ आइतबार