३१ आश्विन २०७८ आइतबार

अध्यादेश खारेजले अदालतको फैसलामा प्रभाव पार्ला ?

कानुनविद्हरूले अध्यादेश खारेजबाट मुद्दामा कुनै प्रभाव नपर्ने तर्क गरेका छन्। अदालतले अध्यादेशको विपक्षमा फैसला गरे पनि अध्यादेशबमोजिम भइसकेका काम बदर नहुने उनीहरूको दाबी छ ।

दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुको कारण माग

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले निरन्तरता पाएको हो। अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल, प्रवेश केसीलगायतले दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै जारी भएको अध्यादेश खारेजको माग गर्दै भदौ ४ मा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

राजनीतिक दल विभाजन गर्न ल्याएको अध्यादेश र त्यसैका आधारमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ताविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

दलका अगुवाले नै संविधान मिच्दा समस्या

राजनीतिक दलका नेताले संविधानलाई सही दिशामा कार्यान्वयनभन्दा पनि आफूअनुकूल बनाउन खोज्दा मुलुकमा समस्या बढ्दैछन्। राजनीतिक दलले संविधान, कानुन, दलीय विधान मिच्दै जाँदा अदालतमा मुद्दाका चाङ थपिँदै गएका छन्।

राजनीतिमा ७० वर्षे हद

अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा वृद्ध नेताहरूले आफूलाई राजकाजबाट सहजै बाहिर निकालेर आरामको जिन्दगी बिताउने सोच राखेको देखिएन। बरु सक्रिय राजनीति छाडेको स्थितिमा आउन सक्ने एकांकीपन र स्रोतसाधनको अभावले तिनलाई सत्तामै अडिइरहन बाध्य पारेको देखिन्छ।

प्रतिनिधिसभाकाे बैठक आज बस्दै

प्रतिनिधिसभाको नवौँ अधिवेशनको चौथो बैठक आज शुक्रबार बस्दैछ।दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा आर्थिक, राष्ट्र ऋण उठाउने, विनियोजन लगायत एक दर्जन अध्यादेश पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ।

प्रधानमन्त्रीलाई साथ रहने महन्थको वचन

भेटमा लोसपाले उठाएका माग मुद्दाबारेमा पनि छलफल भएको सहभागी नेताहरूले जनाएका छन्। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको लोसपाका नेताहरूले जनाएका छन्।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध छ वटा रिट

सर्वोच्च अदालतमा सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ बदर गर्न आदेशको माग गर्दै छ थान रिट निवेदन दायर गरिएको छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन: उपलब्धि हटाएर अध्यादेश

‘दल विभाजनका लागि सहज व्यवस्था बनाउँदा धेरै दल बन्ने, सत्ता स्वार्थका लागि दल टुक्रिने क्रम बढ्ने र दलीय अनुशासनसमेत कायम राख्न कठिन हुन्छ।’

वाग्मतीमा शाक्य मुख्यमन्त्री

एमाले वाग्मती प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री रहेका डोरमणि पौडेलले पदबाट राजीनामा दिएपछि शाक्य मुख्यमन्त्री भएकी हुन्। पौडेलले बुधबार दिउँसो संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि एमाले वाग्मती प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकले सर्वसम्मतिले दलको नेतामा शाक्यलाई चयन गरेको थियो।

९५ राजनीतिक दलको सूची सार्वजनिक

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४१ वटा राजनीतिक दल खारेजपछि कायम रहेका संख्या सार्वजनिक गरेको हो। आयोगले कायम रहेका दलको नाम, दलको चिह्न, चुनाव चिह्न, दर्ता नम्बर र सम्पर्क ठेगाना समेत सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि खारेजीपूर्व आयोगमा १ सय ३६ दल कायम थिए।

अध्यादेश आशंकाले एमालेमा तरंग

एमालेको ओली पक्षले नेपाल पक्षलाई सहज हुने गरी दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सरकारले अधिवेशन टुंग्याएको आशंका गरेको छ।

४१ वटा राजनीतिक दल खारेज

आयोगका अनुसार खारेज भएका दलहरूमा राष्ट्रिय त्रिमुल बहुजन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनएकता पार्टी, हाम्रो पार्टी, नयाँ संघीयता जनधारणा पार्टी, मातृभूमि नेपाल पार्टी, नेपाल नागरिक पार्टी, देशभक्त पर्यावरणीय सामाजिक मोर्चा, नेपाल न्यायिक दल छन्।

बजेट कुम्ल्याउन एउटै सडकमा वर्षेपिच्छे कालोपत्रे

कलैया उपमहानगरपालिकाले निर्माण गर्न लागेको सडकको निर्माण कार्यलाई स्थानीय र राजनीतिक दलहरुले रोकेका छन्।

राजनीतिक दलको विवादकाे आवेदन: अनिर्णयको बन्दी

निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले एकअर्कामाथि गरेको कारबाही विधानसम्मत नदेखिएको भन्दै अभिलेखीकरणका लागि अस्वीकार गरेको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्