पृथ्वी जोगाउने वाचा तोड्दै धनी देश
जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न असर सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका विश्वका धनी देशले अझै पनि गरिब देशमा खनिज इन्धन विकासमा अर्बाै डलर खर्च गरिरहेको पाइएको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न असर सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका विश्वका धनी देशले अझै पनि गरिब देशमा खनिज इन्धन विकासमा अर्बाै डलर खर्च गरिरहेको पाइएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आज काठमाडौं उपत्यकामा व्यवस्था परिवर्तनको माग राख्दै प्रदर्शन गर्न लागेको छ।
सरकारले विद्यालयतहको शिक्षामा कम्तीमा तीन वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने निर्देशिका जारी गरेको भए पनि हरेक वर्ष नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु हुने समयमा पुस्तक फेर्ने होडबाजी निजी विद्यालयहरूमा चल्ने गरेको छ।
ध्रुवीय हिउँ तीव्र रूपमा पग्लिँदा पृथ्वीको आफ्नै कक्षमा घुम्ने गति ढिलो हुन गई विश्वव्यापी समय निर्धारण प्रक्रियासमेत प्रभावित भएको एक अध्ययनले देखाएको छ।
मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिने भएपछि प्रदेश सभा बैठक आज अपराह्न ४ बजेका लागि बोलाइएको छ।
समिट इभेन्ट्स एन्ड मार्केट्सको आयोजना नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रवद्र्धन एवंं विभिन्न संघ संस्थाहरूको सहकार्यमा काठमाडाैंमा आयोजना हुन लागेको नेपाल इन्टरनेसनल टुरिजम एक्स्पो (नाइट– २०२४) को मिति परिवर्तन गरिएको छ।
केन्द्रमा भएको सत्ता समिकरण परिवर्तनसँगै नेपाली कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि अल्पमतमा परेका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले आज विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्।
परम्परागत लैङ्गिक विभेद त छँदैछ त्यसमाथि पनि जलवायु परिवर्तनले महिलालाई अझै सामाजिक तथा आर्थिक प्रतिकूलतातिर धकेलिदिएको अध्ययनहरूमा देखिन्छ।
जलवायु परिवर्तन २१ औँ शताब्दीको जल्दोबल्दो समस्या हो भन्ने कुरामा कसैको दुई मत नहोला। विश्वको जुनसुकै भूगोलमा पनि जलवायु परिवर्तनले प्रभाव पारिरहेको छ।
विकास गर्छौँ भनेर आएकाहरू कसरी कसलाई असफल गराएर आफू सत्तामा जान पाउँछु भन्ने ध्याउन्नमा लागेका छन्। सत्तापक्षलाई कसरी सत्ता थाम्ने भन्ने ध्याउन्न छ भने विपक्षलाई कसरी तिनलाई सत्ताच्यत गराउन सकिन्छ भन्ने।
ऊर्जा, सिँचाई तथा जलस्रोत मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वर्षातको पानी सङ्कलन र व्यवस्थापन गरी दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेमा जोड दिएका छन्।
सरकार गठन र गठबन्धनका प्रक्रियामा पनि शिक्षालाई महत्व नदिई उपेक्षाकै दृष्टिले हेरेको पाइन्छ। यसैले देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउँछौँ भनेर जनमत लिनेहरू पनि भागबन्डाका क्रममा शिक्षा मन्त्रालयलाई प्राथमिकतामा राख्न चाहँदैनन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जलवायु परिवर्तनका जटिलतालाई सम्बोधन गर्न वृहत्त रणनीति आवश्यक रहेको बताएका छन्।
जलवायु परिवर्तनको बढ्दो संकट सम्बोधन गर्न नेपालमा छुट्टै शक्तिशाली प्राधिकरण बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
पार्टी सत्तामा साढे तीन दशकदेखि निरन्तर अध्यक्ष बनिरहन सफल उनी तेस्रो ठूलो दलको अध्यक्ष भएर पनि देशको सत्तामा पनि सकेसम्म प्रधानमन्त्री भइरहन चाहन्छन्, चाहे अरू दलसँग गरिएको सहमति तोडेर होस्, चाहे दुई ठूला दलका प्रतिस्पर्धामा खेलेर।