ऊर्जा, सिँचाई तथा जलस्रोत मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वर्षातको पानी सङ्कलन र व्यवस्थापन गरी दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेमा जोड दिएका छन्।
आजदेखि ललितपुरमा ‘सुरु वर्षातको पानी सङ्कलन र व्यवस्थापन’ विषयक क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले भने, ‘जलवायु परिवर्तनका कारण पानीका परम्परागत स्रोत सुक्दै गएका छन्। त्यसैले आगामी दिनमा पानीको समस्या आउन नदिन वर्षाको पानी सङ्कलन र व्यवस्थापन आवश्यक छ।’
उनले जलवायु परिवर्तनको बढ्दो समस्याले पानीको मुहान सुक्ने खतरा बढिरहेको भन्दै पानी स्रोत नै सुरक्षित भएन भने हाम्रो भविष्य पनि सुरक्षित नहुने बताए। उनले भने, ‘पानीको सहज उपलब्धता हुनुपर्नेमा दिगो विकासका लक्ष्यले जोड दिएको छ।
बढ्दै गएको पानीको अभाव र अधिक वर्षाका कारण हुने क्षतिलाई दृष्टिगत गरी तिनको समाधान खोज्न स्मार्टवास सोलुसन्स् प्रालि र नेदरल्याण्ड्स विकास नियोग संस्था (एसएनभी) नेपालको आयोजना र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग र नेपाल रेनवाटर हार्भेष्टिङ् एलायन्सको समन्वयमा सम्मेलन सुरु भएको हो। सम्मेलन भोलिसम्म चल्नेछ।
त्यस अवसरमा पूर्वमन्त्री गणेश साहले पानीको स्रोत संरक्षण, व्यवस्थापन तथा आकाशे पानी सङ्कलन व्यवस्थापनमा जोड दिए। स्मार्ट वास सोलुसन्स् एवम् आयोजक समितिका अध्यक्ष ई रामदीप साहले पानी जीवनका लागि अत्यावश्यक भएको भन्दै पानीका मुहान संरक्षणको महत्वबारे प्रकाश पारे।
‘जहाँ पानी प्रचुर मात्रामा उपलब्ध छ, त्यहाँ मानव सभ्यता विकास हुँदै गएको छ। भौतिक र औद्योगिक विकास बढ्दै गइरहेका छन्’, उनले भने, ‘जहाँ पानीको अभाव छ, ती स्थानहरु भौतिक र मानवीय विकासको सूचकाङ्कमा पछि परेका छन्।’
उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नियमित वर्षामा भइरहेको अवरोधले पानीका परम्परागत स्रोतमा पनि प्रतिकुल असर परिरहेको र पानीका मूलहरु सुक्दै गएको र हिउँ पग्लने गति बढिरहेकोमा उनले चिन्ता गरे।
‘एक अनुमानमा सन् २०५० सम्म विश्वका पाँच अर्ब ७० करोड मानिसहरुले वर्षमा एक महिना खानेपानीको पनि अभावको सामना गर्नुपर्ने उल्लेख छ’, साहले भने, ‘एकातिर पानीको अभावको भयावह स्थिति छ भने अर्कोतर्फ जलवायु परिवर्तनका कारण संसारभर वर्षाको प्रवृत्ति परिवर्तन भइरहेको छ।’
उनले सम्मेलनमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय विज्ञहरुले ३१ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुने जानकारी दिए। ती कार्यपत्रहरु वर्षात्को पानी सङ्कलन र व्यवस्थापनका नीति, नियमन र संस्थागत ढाँचा, सन् २०३० सम्म सबैका लागि स्वच्छ खानेपानी आपूर्ति गर्ने दिगो विकास लक्ष्यको सन्दर्भमा वर्षात्को पानीको उपयोगितालगायत विषयमा केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: ५ चैत्र २०८० १५:२६ सोमबार
