जलवायु परिवर्तनको बढ्दो संकट सम्बोधन गर्न नेपालमा छुट्टै शक्तिशाली प्राधिकरण बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। ‘जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८०’ मा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो। यो विधेयक नेपाल कानुन आयोगले तयार पारेको हो।

जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढ्दै जाँदा यसले नेपालको विकास प्रयाससँगै आर्थिक र सामाजिक जीवनमा समेत नराम्ररी प्रभाव पारेको सन्दर्भमा चुनौती सम्बोधन गर्न ऐन र संरचनागत व्यवस्था हुनुपर्ने माग हुँदै आएको छ। ‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार गरिएका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी दायित्व निर्वाह गर्न, जलवायु बजेट र कार्वन व्यापार पद्धतिलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्न, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको आर्थिक, सामाजिक, वातावरण, कृिष, जैविक विविधतामा उत्पन्न समस्याको दिगो समाधान र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानुनी र संस्थागत संरचना व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले जलवायु परिवर्तन ऐन आवश्यक छ’, विधेयक मस्यौदामा उल्लेख छ।

मस्यौदाको परिच्छेद २ मा जलवायु परिवर्तन तथा अनुकूलनसम्बन्धी कार्यहरू प्रभावकारी रूपले सम्पादन गर्न राष्ट्रिय जलवायु प्राधिकरणको स्थापना गरिने र यसले प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने राष्ट्रिय जलवायु परिषद्को सचिवालयका रूपमा काम गर्ने उल्लेख छ। प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा रहने र आवश्यकताअनुसार मुलुकका अन्य स्थानमासमेत कार्यालय स्थापना गर्न सकिने प्रस्ताव विधेयक मस्यौदामा गरिएको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले सामना गरिरहेका समस्या सम्बोधन गर्न विस्तृत रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्न, क्लिन डेभलपमेन्ट फन्ड, ग्लोबल इन्भायरोमेन्ट फेसिलिटी र ग्रिन क्लाइमेट फन्ड र एडप्टेसन फन्डलगायत अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट आर्थिक सुविधा वा जलवायु लगानी प्राप्त गर्न उपयुक्त प्रस्ताव तयार गर्ने विषय प्राधिकरणको काम, कर्तव्य तथा अधिकारमा समेटिएको छ।

प्राधिकरणको नेतृत्व खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले गर्ने व्यवस्था मस्यौदा छ। राष्ट्रिय जलवायु परिषद्को प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेर काम गर्ने ती अधिकृतको पदावधि चार वर्षको हुनेछ। विधेयकको परिच्छेद ३ मा व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय जलवायु परिषद्ले जलवायु परिवर्तन तथा अनुकूलन क्षेत्रमा राष्ट्रिय नीति, कार्यक्रम र योजना निर्माण गरी समन्वयात्मक रूपले कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ।

२१ सदस्यीय प्रस्ताव गरिएको राष्ट्रिय जलवायु परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, वन तथा वातावरणमन्त्री उपाध्यक्ष, विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख, एक महिलासहित तीन विज्ञ सदस्य र प्रमुख कार्यकारी प्रमुख सदस्य सचिव रहनेछन्। परिषद्ले जलवायु परिवर्तनका विषयमा विशेषज्ञसमेत सहभागी अध्ययन, अनुसन्धान समिति वा कार्यदल गठन गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

नेपाल सरकारले प्रदान गरेको रकम, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र विभिन्न मुलुकबाट प्राप्त रकम, कार्बन व्यापारबाट प्राप्त रकम तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम व्यवस्थापन र परिचालन गर्न जलवायु परिवर्तन कोष स्थापना गर्ने सरकारी तयारी छ। यो कोष सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ।

प्रस्ताविक विधेयकमा जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र सम्बोधन गर्न छुट्टै जलवायु बजेट व्यवस्था, कार्बन लक्ष्य निर्धारण तथा व्यापार योजना, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन योजना, भौतिक पूर्वाधार सुरक्षा तथा लगानी संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहकार्यको विकासमा जोड दिइएको छ।

नेपाल कानुन आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता पाराश्वर ढुंगानाले विज्ञ तथा सरोकारवालासँग थप छलफल गरेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइने बताए। ‘यो प्रारम्भिक दस्ताबेज हो। यसमा केहीले फरक मत पनि छन् तर मूलभूत कुरा र सार परिवर्तन नगरीकन यसलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको छ,’ ढुंगानाले भने।

छिमेकी प्रचलन

नेपालमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हालसम्म जलवायु परिवर्तनको विषयमा सम्पर्क निकायका रूपमा कार्य गर्दै आएको छ। जलवायु परिवर्तनको बढ्दो र बहुआयामिक चुनौती सामना गर्न र सम्बद्ध निकायबीच समन्वय गर्न, जलवायु वित्त भिœयाउनेलगायत कार्य गर्न छुट्ट मन्त्रालय अथवा संरचनागत व्यवस्था आवश्यक छ।

दक्षिण एसियाली र नेपालका छिमेकी राष्ट्रले यस प्रकारको निर्दिष्ट निकाय स्थापना गरेर जलवायु कार्य गर्दै आएका छन्। उदाहरणका लागि भूटानमा जलवायु परिवर्तनको असर सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय वातावरण परिषद् कार्यरत छ।

त्यस्तै भारत र बंगालादेशमा वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय जस्ता निर्दिष्ट निकाय कार्यरत छन्। पाकिस्तानमा वातावरण समन्वय तथा जलवायु परिवर्तनका असर सम्बोधन गर्न छुट्टै मन्त्रालय छ। माल्दिभ्समा जलवायु परिवर्तनको विषय वातावरण र ऊर्जा मन्त्रालयले हेर्छ।

विज्ञद्वारा स्वागत

सरकारले प्रस्ताव गरेको जलवायुसम्बन्धी छुट्टै प्राधिकरणलाई विज्ञले स्वागत गरेका छन्। ‘यो स्वागतयोग्य कुरा हो तर यो निकायसँग सम्बद्ध सरकारी कार्यालय तथा सरोकारवालासँग समन्वन्य गर्ने स्वतन्त्र अधिकार हुनुपर्छ। अनुसन्धान र क्षमता विकासका लागि पनि अलग्गै व्यवश्था हुनुपर्छ,’ जलवायु परिवर्तनविज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले भने। नेपालका कतिपय प्राधिकरणमा सरकारी हस्तक्षेप अत्यधिक रहेको चर्चा गर्दै उनले यो निकायमा त्यस्तो हुन नहुने उनले बताए।

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०८० ०७:१४ सोमबार