हालै भएको गठबन्धन परिवर्तन गर्नाको मुख्य कारण आफ्नो प्रधानमन्त्री पद सकेसम्म लम्ब्याउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको महत्वाकांक्षा नै हो। बाहिर भनिएका अरू सबै कारण या गौण हुन् या त मिडिया र सार्वजनिक खपतका लागि रचिएका बहाना हुन्। पार्टी सत्तामा साढे तीन दशकदेखि निरन्तर अध्यक्ष बनिरहन सफल उनी तेस्रो ठूलो दलको अध्यक्ष भएर पनि देशको सत्तामा पनि सकेसम्म प्रधानमन्त्री भइरहन चाहन्छन्, चाहे अरू दलसँग गरिएको सहमति तोडेर होस्, चाहे दुई ठूला दलका प्रतिस्पर्धामा खेलेर।

पहिलेको गठबन्धनबीच भएको सहमतिअनुसार दुईवर्षका लागि प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले सहमतिबमोजिम नौ महिनापछि सो पद माधवकुमार नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नुपथ्र्यो, जुन गर्ने उनको कुनै इरादा थिएन। उनी त जोसँग जसरी मिलेर भए पनि प्रधानमन्त्री पद लम्ब्याउने भन्ने योजनामा थिए। 

अर्कातिर थिए कहिले मौका पाउँला र गठबन्धन भत्काउँला भन्ने घोषित उद्देश्यै रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। जो आफ्नो प्रमुख प्रतिस्पर्धी कांग्रेसलाई ‘आउट’ गरेर सकभर आफ्नो दलसमेतको गठबन्धनको, नभए जोसुकैको गठबन्धनको भए पनि नयाँ सरकार बनोस् भन्ने चाहन्थे।

ओलीको स्वाभाविक चाल  

ओलीका हकमा यस्तो चाहना स्वाभाविक थियो। सत्ता गठबन्धनभित्रको ‘फल्टलाइन’मा खेलेर उनीहरूलाई सत्ताच्युत गर्नु र आफूसत्तामा जान खोज्नु उनको प्रतिपक्षी धर्मै थियो/हो, खासगरी अहिले जस्तो कुनै पनि दलको संसद्मा पूर्ण बहुमत नआएको/नआउने अवस्थामा। यसरी उनी र प्रचण्डबीच केही दिन गोप्य भेटघाट र वार्ताहरू भए। र, अर्को दुईवर्ष अर्थात् झण्डै सवा वर्षभन्दा बढी आफू प्रधानमन्त्री बन्ने सुनिश्चित भएपछि नेपाली कांग्रेससहितको पुरानो गठबन्धनलाई भत्काइ एमालेसहितको अर्को चार, पछि पाँच दलको गठबन्धन सरकार प्रचण्डले बनाए।

यो खेल यति अप्रत्याशित र गोप्यतापूर्वक भयो कि कांग्रेसको नेतृत्वले सबै काम भइसकेपछि मात्र प्रचण्डले धोका दिएको कुरा बल्ल थाहा पायो। अब प्रश्न, के ‘विचार मिल्ने’ दलहरूको स्वाभाविक भनिएको र पछि गएर वामपन्थी र कम्युनिस्ट शक्ति/दलहरूको एउटै पार्टी बनाउनेसम्मको लक्ष्यका साथ गरिएको भनिएको यो गठबन्धन चारै वर्ष चल्ला, टिक्ला ? जसको उत्तर हामी तलका पंक्तिहरूमा खोज्नेछौँ।

‘विचार मिलेको’ झुट

१. जतिसुकै ‘वामपन्थी एकता अथवा कम्युनिस्ट आन्दोलनको मोर्चामा एक हुने दीर्घकालीन लक्ष्य राखी गरिएको गठबन्धन’ भने पनि वामपन्थी र कम्युनिस्टहरू जति आपसी फुट र कलहको इतिहास बोकेका अरू राजनीतिक शक्ति/दल विश्वमै छैनन्। चौधवटा त कम्युनिस्ट नामका पार्टी मात्र निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने हाम्रो देशमा त यो प्रवृत्ति अन्तभन्दा पनि चर्को छ। हाल गठबन्धनमा रहेका तीन कम्युनिस्ट दल, एमाले, माओवादी केन्द्र र नेकपा (एस) बडो तामझामका साथ एउटै भइवरिकन त्यसको दुई वर्षमै टुक्रिएर तीन दल बनेकै हुन्। जो त्यहाँदेखि हिजोका दिनसम्म आपसमा अत्यन्त निकृष्ट गालीगलौजयुक्त शत्रुतामा ओर्लिएकै हुन्। त हिजोभन्दा आज के फरक छ र एकता ?

२. गठबन्धनका पाँच दलमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वामपन्थी दल नै होइन। त्यसैले उसले गठबन्धनलाई कम्युनिस्ट पार्टी एकता अथवा वामपन्थी एकतामा रूपान्तरण गर्न कुनै भूमिका खेल्ने कुरै भएन।

३. जनता समाजवादी दल (जसपा)का अध्यक्ष कुनै बखत वामपन्थी थिए, आज छैनन्। आज त्यो दलको पहिचान ‘मधेसकेन्द्रित’ अर्थात् क्षेत्रीयतावादी दलको हो। आफ्नो त्यो एकलौटी र सुरक्षित राजनीतिक स्पेस आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी दल लोसपा र जनमत पार्टीलाई सुम्पेर वामपन्थी/कम्युनिस्ट पार्टीको एकतामा सहभागी हुन उनीहरू आउँदैनन्।

४. बाँकी रहयो गठबन्धनमा सामेल अरू तीन र बाहिर रहेका करिब दर्जन भर ससाना कम्युनिस्ट दलबीचको एकताको कुरा, उनीहरूले एकता गरेर ठूलो कम्युनिस्ट दल बनाउन सक्ने भए उहिल्यै बनाइसक्थे। सबैलाई दलको नेता, त्यसमा पनि जीवनभर आफैँ नेता भइरहन पर्ने रोगले ग्रस्त ती कम्युनिस्ट नेताहरूबीच पार्टी एकता हुन सक्दैन। एकता गरेका सबै दलका नेता, अर्थात् करिब १५–१६ जनालाई एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष बनाए पनि त्यसमा को सिनियर को जुनियर, को ठूलो को सानो, को कार्यकारी र को कार्यकारी अधिकारविहीन भन्ने झगडा उनीहरूबीच भइरहन्छ। जसरी कि ओली र प्रचण्डबीच झगडा भएर दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको पार्टी नेकपा फुटेको थियो। र, त्यस्तो झगडाले गराउने त फेरि फुटै हो। पालैपालो अध्यक्ष हुने प्रणाली अपनाएर एकता गर्न खोजे त्यो पार्टी झन लोसपा भन्दा पनि कमजोर र छिन्नभिन्न हुनेछ।

५. नेताहरूका आपसी झगडा, लोभ, सत्तास्वार्थ र अहंका कारण पार्टी फुटे पनि कम्युनिस्टहरू फुटलाई सैद्धान्तिक जलप लगाउँछन्। फुटको अर्को पक्षले कम्युनिस्ट सिद्धान्त छाडेको, उनीहरू गद्दार भएको जस्ता आरोप लगाउने कम्युनिस्टहरूको कार्य प्रणाली हो। तैपनि, ‘सिद्धान्त’ र व्यवहार दुवै भिन्न हुँदै जाँदा एकापसमा मिल्नै नसक्ने भएका कम्युनिस्ट पार्टी/नेताहरूपनि छन्। उनीहरू कसरी मिल्लान् त ? उदाहरणका लागि माओवाद मान्ने माओवादी र मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)लाई गर्वसाथ आत्मसात गरेको एमालेबीच कुन राजनीतिक कार्यदिशा र सिद्धान्तका आधारमा एकता हुने ? ‘माक्र्सवाद–लेनिनवाद’को पाठ्यपुस्तकमा कमा, फुलस्टप पनि परिवर्तन गर्नु हुन्न, गर्नेहरू गद्दार र संशोधनवादी हुन् भन्ने मान्यता राख्ने शुद्धतावादी, शास्त्रीय र उग्र एमबी मार्का कम्युनिस्टहरू र कम्युनिस्ट विचार आफ्ना नीति र व्यवहारमा छाडिसकेको, नाम मात्र कम्युनिस्ट रहेको ओली मार्का कम्युनिस्टबीच कुन सैद्धान्तिक आधारमा एकता हुने ? जबजको कार्यदिशा अपनाएर तीन दशकदेखि लोकतन्त्रको क्रमिक अभ्यास गर्दै आइरहेको एमाले र उनीहरूबीच कस्तो एकता हुने ?

६. पहिचान राजनीति पक्षधर कम्युनिस्ट र त्यस्तो राजनीतिमा सन्निहित खतरा बुझी त्यस्तो राजनीतिसँग दूरी बढाउँदै लगेका कम्युनिस्टहरूबीच कुन मुद्दामा एकता हुने? ‘जनयुद्ध’को महिमा गाउने माओवादी र त्यसको आलोचना गर्ने एमालेहरूबीच के र कसरी एकता हुने ? पैसा कमाउन नपाएर कुन्ठित वा क्रान्तिकारी बनेका एकथरी कम्युनिस्ट र नवधनाढ्य बनेका, वर्गोत्थान भएका अर्काथरी कम्युनिस्टहरूबीच कस्तो एकता होला? कम्युनिस्टहरूले नै प्रयोग गर्ने शब्दजालबमोजिम सुधारवादी कम्युनिस्ट र ‘क्रान्तिकारी’ कम्युनिस्टबीच कस्तो एकता होला?

प्रश्नको सूची धेरै लामो हुनसक्छ, संक्षेपमा भन्नुपर्दा, उनीहरूबीच पार्टी एकता हुँदैन। कथं, भइहालेछ भने पनि चाँडै नै टुट्छ। अस्तित्व रक्षाकै लागि ससाना दलबीच एकता भई केही समय टिकेछ भनेपनि सत्ता र भोटको राजनीतिमा त्यस्तो एकताको केही अर्थ हुने छैन।

अब के ?

यतिखेर गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरू पाएको वा लिएको छैन। र, पाएको, लिएको जतिमा पनि पार्टीका पहिलो तहकालाई नपठाइ दोस्रो तहका नेतालाई मन्त्री बनाइ पठाएको छ। यसबाट गठबन्धनको नेतृत्व गर्ने माओवादी, प्रचण्ड र सबभन्दा ठूलो घटक एमाले, ओलीबीच आपसी अविश्वास कायमै छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ। यसबाट एमालेले गठबन्धनलाई प्रचण्डले जत्तिकै महत्व नदिएको सन्देश कांग्रेसलाई दिएको पनि हुनसक्छ। जुन सन्देशको संकेत हो,  प्रचण्डले पहिले आफूलाई र दुईपटक कांग्रेसलाई धोका दिए जस्तै आफूलाई फेरि धोका दिन कांग्रेससँग मिल्न आउन सक्छ, चाहन्छ। 

वास्तवमा, आफ्नो मुख्य चुनावी प्रतिस्पर्धी कांग्रेसबाटसत्ता खोस्न मात्र एमालेहरू गठबन्धनमा सामेल भएका हुन्, आफूले नपत्याएका प्रचण्डको हात मजबुत गर्न अथवा राजनीति सपार्न होइन। त्यसैले उनीहरू प्रचण्डको हरेक चाल र सम्भावित रणनीतिको सूक्ष्म अवलोकनका साथ विश्लेषण गरेर सतर्कतापूर्बक मात्र प्रचण्डसँग सहकार्य गर्नेछन्।

वास्तवमा दुईवर्षपछि ओलीलाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्ने बेलामा अहिले जस्तै गरी यो गठबन्धन तोडेर बाँकी दुईवर्षमध्ये पहिलो वर्ष आफैँ प्रधानमन्त्री हुने र अन्तिम अर्थात् चुनावी वर्ष शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव लिएर प्रचण्ड कांग्रेसलाई लोभ्याउन पुगे भने कसैले पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन। 

त्यसबखत कांग्रेस–माओवादीबीच फेरि नयाँ सत्ता समीकरण बन्ला कि अथवा त्यतिबेला माओवादीलगायतका साना दलहरूको घुर्की र सत्ताको मोलमोलाइ अन्त्य गर्नेगरी कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनाउलान् वात्यस्तो स्थिति प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइरहने अघिल्लो दुईवर्षभित्रै कुनै समय आउला ? सम्भावना अनेक छन्।

प्रत्येक ‘सिनारियो’मा दक्षिणी, उत्तरीलगायतका भूराजनीतिक शक्तिहरूको भूमिका के र कस्तो हुने हो र त्यसले सत्ता समीकरणमा असर गर्ने हो कि होइन, गरे के र कस्तो गरी असर गर्ला ? र, चुनावी वर्षमै पुगेपछि यो मेकियाभेलियन खेल झन् चर्को भएर फेरि संविधानको छिद्र खोजी/खोजी कुनै खिलराज नै खोजेर नल्याइ चुनाव नहुने हुन्छ कि ? यस्ता सम्भावनामध्ये कुनचाहिँ हुन्छ, यो देशका अभागी जनताले त्यो हेर्न अझ बाँकी छ। 

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०८० ०६:२९ सोमबार