ती कमिटीले काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा विदुर मैनाली, रुपनारायण श्रेष्ठ, टीकाराम भट्टराई, क्षेत्र नम्बर २ मा मणीराम फुयाल, क्षेत्र नम्बर ३ मा कृष्णराई, क्षेत्र नम्बर ४ मा डा. राजन भट्टराई, निर्मल कुईँकेल, क्षेत्र नम्बर ५ मा ईश्वर पोखरेल, क्षेत्र नम्बर ६ मा योगेन्द्र संग्रौला, लेखनाथ फुयाल, कल्पना रिजाल, प्रेमराज सिलवाल माताप्रताप थापा, मीना थापा, हरिशरण तिमल्सिना सर्वसम्मत सिफारिसमा परेका छन्।
आज समितिमा उपस्थिति भएकाजबरासँगको बयान नसकिएपछि उनलाई भोलि बिहान ११ बजे फेरि बोलाइएको समितिले जानाएको छ। आज उनले ४ वटा प्रश्नको मात्र जवाफ दिएका छन्।
‘आकांक्षीको लिष्ट निकै नै लामो तयार भएको छ। आकांक्षा देखाउन सबैले पाउँछन, तर अन्तिम टुंगो लगाउँदा पार्टीले निकै नै विचार पुर्याउनुपर्नेछ,’ कास्की कांग्रेसका सहसचिव सिग्देलले भने, ‘यो नै अन्तिम टुंगो भने होइन, अहिले आकांक्षी देखिँदैमा उम्मेदवारी टुंगो लाग्ने पनि होइन, आकांक्षी हुन जो कोही पाउँछ।’
महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग आज बयान लिने भएको छ।
राप्रपाका सहायक प्रवक्ता दिनेश साहका अनुसार राप्रपाले पहिलो नम्बरमा नायिका थापाको नाम मोरङ क्षेत्रनम्बर–३ बाट सिफरिस गरेको जानकारी दिए।
सरकारप्रति असन्तुष्ट देखिएकी राष्ट्रपति भण्डारीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारकै कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर बन्न पुगेको गुनासो गरेकी छन्।
आयोगमा दर्ता भएका ७६ दलमध्ये प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ भाग लिन ६८ दलले निवेदन दिएका साहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिएका हुन्।
राष्ट्रपतिले सन्देशमा उल्लेख गरेको विषयलाई कुनै वास्ता नगरी प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समितिमा नै नपठाई नागरिकता विधेयक सदनबाट पारित गराउनुले राष्ट्रपतिको सन्देशको अपमान गरेको र यसले लोकतन्त्रलाई नै उपेक्षा गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेलका लागि सिट बाँडफाँटका लागि सत्तारुढ पाँच दलले गठन गरेको कार्यदलमा संख्यामा सहमति जुट्न सकेन।
बैठकले हरेक पार्टी सदस्यलाई २ भोट थप्न र ५ भोट संरक्षण गर्ने नीति आम रुपमा अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख गुरुङले बताए। गुरुङका अनुसार बैठकले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवार निर्वाचन आयोगका सिफारिस गर्ने अख्तियार पार्टीका अध्यक्ष ओलीलाई दिने निर्णय पनि गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पदमा रहँदा गरेका कानुनविपरीत कार्यको प्रमाण मागेको छ।
आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूमध्ये ७५ दल एकल रूपमा सहभागी हुने छन् भने चारवटा समूहमा रहेर १२ वटा राजनीतिक दलले तालमेल गर्ने निर्णय गरेर एकल निर्वाचन चिह्न माग गरेका छन्।’
राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको सन्देशसहित विधेयक प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्छ। राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित भएको सन्देशसहितको जानकारी प्रतिनिधिसभामा पुगेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइन्छ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावमा विभिन्न दृष्टिकोण आइरहेका बेला सरकारले कानुनमै उल्लेख गरेर एउटै दृष्टिकोण बनाउने प्रयास गरिरहेको छ।
बुटवलमै राजधानी राख्नुपर्छ भन्ने सांसद र मन्त्री एकातिर छन् भने दाङको देउखुरीमा सार्नुपर्छ भन्ने सांसद र मन्त्री अर्कातीर छन्। यसमा दलगत स्वार्थ भन्दा पनि भेगीय राजनीति हाबी भएको देखिन्छ।
