प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणासँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच ध्रुवीकरण बढ्दै गइरहेका बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो सक्रियता बढाएकी छन्। संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएसँगै विभिन्न पक्षसँगको भेटघाट र परामर्शलाई तीव्र बनाएकी राष्ट्रपति भण्डारीले पछिल्ला दिनमा राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल थालेकी हुन्।

सोमबार सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूसँग राजनीतिक परामर्श गरेकी उनले केही दिनयता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सहितका दल र विभिन्न पक्षसँग छलफल गरिसकेकी छन् ।

सरकारप्रति निकै असन्तुष्ट देखिएकी राष्ट्रपति भण्डारीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारकै कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर बन्न पुगेको गुनासो गरेकी छन्। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्व सरकारले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा शपथ गराउन आदेश गराएदेखि नै वर्तमान सरकारप्रति राष्ट्रपति भण्डारी असन्तुष्ट छिन्। देउवालाई प्रधानमन्त्रीको शपथपछि औपचारिकतासमेत पूरा नगरेकी राष्ट्रपतिको आक्रोश पछिल्लो भेटघाटहरूमा पनि झल्कने गरेको भेटवार्तामा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए।

कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनका कारण मुलुक संकटमा फस्दै गएको भन्दै राष्ट्रपतिले धेरैजसो समय सरकारको आलोचनामै खर्चनेको भेटमा सहभागी एक नेताले बताए। ‘देश नै रहेन भने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र राजनीति भन्ने नै रहँदैनन्,’ राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै सहभागी एक नेताले भने, ‘मुलुकको अवस्था निकै कमजोर बन्न पुगेको छ, पहिला देश जोगाऔं ।’

आफू आन्दोलन र क्रान्तिबाट आए पनि संवैधानिक राष्ट्रपतिका रूपमा आफ्नो भूमिका केही नभएको बताउँदै भण्डारीले राजनीतिक दलहरू मुलुकको राष्ट्रियताको संरक्षणका लागि एकजुट हुनुपर्ने धारणा राखेकी छन्। नागरिकता विधेयक पनि सोहीअनुरूप आउनुपर्ने आशय उनले व्यक्त गरेको भेटवार्तामा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए।

देउवा नेतृत्वको सरकारले मंसिर ४ गतेका लागि तोकेको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुनेमा राष्ट्रपति भण्डारी सशंकित देखिएकी छन्। प्रहरी प्रशासन सबै गृह मन्त्रालयअन्तर्गत हुने र सरकारले त्यसको व्यापक प्रयोग गरेर निर्वाचन प्रभावित गर्ने भन्दै राजनीतिक दलसँगको भेटमा राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै सहभागी एक नेताले भने, ‘निर्वाचन आयोगको हातमा केही छैन, गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रशासनको प्रयोग गरेर निर्वाचनमा धाँधली हुने देखिरहेकी छु ।’

निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउँदै राष्ट्रपतिले के संकेत गर्न खोजेकी हुन् भनेर आफूहरूले बुझ्न नसकेको धारणा राख्दै सहभागी ती नेताले अहिलेको ‘कोर्स’ नै अन्यत्र लैजान खोजेको त होइन भन्ने आशंकासमेत उनीबाट व्यक्त भएको बताए। ‘उहाँ (राष्ट्रपति) को आशय अहिलेको सरकार सम्पूर्ण रूपमा समस्याग्रस्त भयो, देश जोगाउन राष्ट्रवादी शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने अवस्था आयो भन्ने देखिन्छ,’ उनले भने।  

आफूले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएर नयाँ सिराबाट छलफलको अपेक्षा गरेको बताउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले सत्तारूढ पाँच दल र सरकारले नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै प्रतिनिधिसभाबाट अघि बढाएकोमा असन्तुष्टि जनाएकी छन्। प्रधानमन्त्री देउवासहित कांग्रेस पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा पनि भण्डारीले सोही कुरा दोहोर्‍याएकी छन्।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार नागरिकता विधेयकमाथि विभिन्न प्रश्न उठाउँदै साउन २९ गते विधेयक फिर्ता पठाएकी भण्डारीले आफ्नो चासो सम्बोधन नगरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाएकी छन् । प्रधानमन्त्री देउवासहितका कांग्रेस नेताहरूले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यसअघि ल्याएको अध्यादेशलाई नै वर्तमान सरकारले विधेयकका रूपमा अघि बढाएको बताएका छन्।

आर्थिकबाहेक राष्ट्रपतिलाई संघीय संसद्मा फिर्ता पठाउने अधिकार रहेको धारणा राख्दै प्रधानमन्त्री देउवासहित कांग्रेस पदाधिकारीहरूले जन्मसिद्ध अधिकारका आधारमा धेरैका छोराछोरीले अहिले नागरिकता नपाएको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न मात्र खोजिएको धारणा राखेका थिए ।

राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व सम्झेर अघि बढाएको देउवाले दाबी गरेका थिए। ‘राष्ट्रपतिजीले त आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर काम गर्नुभयो,’ देउवालाई उद्धृत गर्दै सहभागि एक नेताले भने, ‘सरकारले पनि आफ्नो कर्तव्य सम्झेर विधेयकलाई अगाडि बढाएका हौं ।’ राष्ट्रपतिले उठाएका कतिपय सवालहरूलाई आगामी दिनमा पनि सम्बोधन गर्न सकिने धारणा कांग्रेस नेताहरूले राखे। प्रधानमन्त्री देउवासहितका नेताहरूसँग निर्वाचन तयारीसहितका विषयमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले चासो राखेकी छन्।  

त्यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार साँझ एमालेका नेताहरूसँग पनि छलफल गरेकी थिइन्। उनलाई भेट्न एमालेका नेताहरू वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू सुवास नेम्वाङ र रामबहादुर थापा तथा महासचिव शंकर पोखरेल पुगेका थिए। त्यसक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा देखिएका केही विषयमा आफूले सरोकार राखेको बताउँदै २००९ सालदेखिको कानुन हेर्दै अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा देखिएको कमजोरीबारे आैंल्याएकी थिइन् ।

उनले नागरिकता विधेयक संसद्मा फिर्ता पठाउनुको कारणबारे प्रस्ट पार्दै त्यसबारे घनीभूत छलफल होस् र बुद्धिमतापूर्ण ढंगले पास होस्, सकेसम्म त्यसबारे राष्ट्रिय सहमति बनोस् भन्ने चाहना राखेको बताइकी थिइन्। ‘नागरिकताको वितरण कसरी गरिन्छ भनेर विगतका कानुनको सवाल उठाउँदै संसद्मा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुस् भनेर विधेयक फिर्ता पठाएकी थिएँ तर प्रतिनिधिसभामा गम्भीर ढंगले छलफल भएको पाइएन, राष्ट्रियसभाले विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ। त्यहाँबाट केही सुधार हुन्छ वा गति लिन्छ भनेर हेर्न बाँकी नै छ,’ राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै एमाले उपाध्यक्ष नेम्वाङले भने ।

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा एमालेको भूमिकाबारे पनि जिज्ञासा राखेको उपाध्यक्ष नेम्वाङ बताए। उनका अनुसार एमालेले पनि प्रतिनिधिसभामा राम्रो भूमिका निभाएजस्तो नदेखिएको भनाइ राष्ट्रपतिले राखेकी थिइन्। जवाफमा एमाले नेताहरूले संसद्मा आफूहरूको भूमिका प्रभावकारी रहेको तर गठबन्धन दलहरूले राष्ट्रपतिले पठाएको र उठाएको विषयलाई सम्बोधन नगरी जस्ताको तस्तै पठाएको बताएका थिए।

‘हामीले नागरिकताको सवालमा उठाएको विषय पुरानै अडान कायमै राखेका छौं तर सरकार सम्बद्ध दलहरूले यसलाई कमा फुलिस्टप पनि परिवर्तन नगरी पठाएका छन्, हामी जनताको अदालतमा यो विषय जस्ताको तस्तै लिएर जान्छौं,’ एमाले उपाध्यक्ष नेम्वाङले भने। उनले राष्ट्रपति भण्डारीले राखेको जिज्ञासालाई भरसक मेट्ने प्रयास गरेको समेत बताए। सत्ता गठबन्धनबाहिरका दलहरूसँगको भेटमा भने राष्ट्रपतिले वर्तमान सरकारका विषयमा गम्भीर आशंका व्यक्त गर्दै आएकी छन् ।

प्रकाशित: १४ भाद्र २०७९ ०१:११ मंगलबार