राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारको लागि सन्देश सहित फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले थप छलफलका लागि भन्दै समितिमा पठाएको छ। राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि यसलाई समितिमा पठाइएको हो। प्रतिनिधिसभाले सदनमा एक दिन मात्र छलफल गरी पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाए पनि राष्ट्रियसभाले भने केही दिन विधेयकमाथि दफाबार छलफल गर्ने भएको छ। अब समितिमा यस विषयमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।  

राष्ट्रपतिले सन्देशमा उल्लेख गरेको विषयलाई कुनै वास्ता नगरी प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समितिमा नै नपठाई नागरिकता विधेयक सदनबाट पारित गराउनुले राष्ट्रपतिको सन्देशको अपमान गरेको र यसले लोकतन्त्रलाई नै उपेक्षा गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नागरिकता विधेयकमाथि राष्ट्रपतिको सन्देशको विषयमा गम्भीर हुन आग्रह गरेका थिए।

 राष्ट्रियसभाले पनि राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देशलाई वेवास्त गर्दै विधेयक अघि बढाएको भए सदनको महत्व झनै घट्ने भएका कारण पनि विधेयकलाई समितिमा पठाइएको छ। विश्लेष्कहरूले अब समितिले यसमा गम्भीर छलफल गरेर राष्ट्रिय हितमा विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताएका छन्।  

प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपतिबाट पठाएको सन्देशको कुनै वास्ता नगरी विधेयकलाई पुनःपारित गरेपछि सरकारले आफैं समितिमा लैजान खोजेको सत्तारुढ दलका नेताको दाबी छ। तर, नागरिकता विधेयकको व्यापक विरोध भएपछि सरकारले समितिमा लैजान सहमति गरेको घटनाहरूले देखाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रतिनिधिसभामै समितिमा छलफल गरी सर्वसहमति खोज्नुपर्ने माग गरेको थियो। तर, त्यसलाई वास्ता नगरेपछि एमालेले विधेयक पारित गर्ने बेलामा मत विभाजनको माग गरेको थियो। विधेयकको पक्षमा १ सय ३५ र विपक्षमा ६० मत परेको थियो।

राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि १५ बुँदे सन्देश सहित फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले कुनै छलफल नगरेर पारित गरेपछि सवत्र विरोध भएकाले सरकार पछाडि हटेको आरोप सरकारमाथि छ। राष्ट्रियसभाको बैठकमा समितिमा पठाउने विषयमा सत्तारुढ दलै सांसदको समर्थन भएकाले पनि विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलमा पठाउने विषयमा सरकार सहमतिमा पुगको छ।

समितिमा आएको विधेयकलाई समितिले बढी जिम्मेवार भएर विधेयकमाथि छलफल गरी राष्ट्रपतिको माग सम्बोधन गर्ने दिशामा जानुपर्ने विश्लेषण छ। यस्तो गम्भीर विषयलाई टाउको गनेर पारित गर्ने काम गर्दा राष्ट्रलाई नोक्सान हुने हुँदा सर्वसहमतीमा विधेयक पारित हुनुपर्ने माग प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको छ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारको लागि सन्देश सहित विधेयक साउन २९ गते फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाको नियमावको उपनियम (२) को खण्ड (ख) को व्यवस्थामा टेकेर पुनर्विचारका लागि समितिमा पठाइएको छ। राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले छलफल गरी विधेयक प्रतिवेदन सदनमा पेस गरेपछि त्यसलाई पारित गरेपछि मात्र विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइनेछ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर पठाएका विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले दुई महिनासम्म छलफल गर्न पाउँछ। तर प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिनै लागेकाले समितिलाई छिटो काम सक्न दबाब परेको छ। प्रतिनिधिसभाको भदौ २ गतेको बैठकले विधेयक पुनः पारित गरेको हो। राष्ट्रियसभामा भदौ ३ गते नै सन्देश पठाइएको यो विधेयकले राष्ट्रिसभामा ९ दिनपछि मात्रै प्रवेश पाएको थियो।

सोमबारको दोस्रो बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिकता विधेयकाई थप छलफल गर्नका लागि राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउन प्रस्ताव गरेका थिए भने उनको प्रस्तावलाई सत्तापक्षकै सांसदले समर्थन गरेका थिए।

समितिमा छलफल गरेर विधेयक पारित गर्नका लागि विधायन समितिको बैठक सोमबार नै बोलाइएको छ। विधायन समितिमा अझै समितिको सभापतिको निर्वाचन नभएकाले जेष्ठ सदस्य कांग्रेस सांसद नारायणदत्त मिश्रको सभापतित्वमा बैठक बस्ने गरेको छ। मिश्रले विधेयकलाई छिटो पारित गरेर पठाउनका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक सोमबार नै बोलाएका छन्। समितिको बैठक सोमबार १२ बजे बस्दैछ।

चाँडो भन्दा चाँडो टुंग्याउनु पर्छ लामो समय भइसक्यो भन्दै उनले नागरिकता विधेयकका प्रत्येक दफा दफामा छलफल गराएर निर्णयमा लैजाने गरी सोमबारबाट नै निरन्तर छलफल गर्ने बताए। राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक भदौ १६ गते बोलाइएको छ। समितिले भदौ १६ गतेभित्रै काम सक्ने गरी अघि बढ्ने जेष्ठ सदस्य मिश्रले बताए। स्रोतका अनुसार सरकार भने आफ्नो अडानबाट पछि नहटि मतदानबाटै टुंगोमा लैजाने दबाब समितिलाई दिने तयारी गरेको छ।

१६ गतेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा विधेयक प्रतिवेदन पेस गराउन सरकार लागिपरेको स्रोतले बतायो। १६ गते विहानसम्ममा विधेयकलाई मतदानबाट भए पनि टुंगोमा पुर्‍याउनु पर्ने सरकारको दबाव सुरु भएको स्रोतले बतायो। विधायनसमितिमा १५ सदस्य छन्। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र समाजवादी पार्टी, जसपा सहित पाँच दलीय गठबन्धनका १० जना सदस्य रहेका छन्। एमालेका ४ र मनोनित एमाले पक्षधर १ गरी पाँच जना रहेका छन्।  

कांग्रेसबाट जितेन्द्र नारायण देव, नारायण दत्त मिश्र र प्रकाश पन्थ, माओवादी केन्द्रबाट गंगाकुमारी बेल्वासे, तारामान स्वार, राधेश्याम पासवान र सुरेशकुमार आलेमगर, एकीकृत समाजवादीबाट उदयबहादुर बोहरा र बेदुराम भुसाल र जनता समाजवादीबाट प्रमिला कुमारी छन्। स्वतन्त्रबाट निर्वाचित खिमलाल देवकोटा पनि गठबन्धन पक्षधर हुन्। यद्यपि, देवकोटा यसअघि विधेयकको विपक्षमा थिए। समितिमा एमालेका तर्फबाट देवेन्द्र दाहाल, भगवती न्यौपाने, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ र मनोनित विमला राई पौडेल छन्।  

समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछि त्यसको प्रतिवेदन सदस्यलाई वितरण गरिनेछ। समितिको प्रतिवेदन वितरण भएको चौबीस घण्टापछिको कुनै बैठकमा विधेयक अगाडि बढाउन सकिन्छ। राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक भदौ १६ गते अपरान्ह ३ बजे बोलाइएको छ।  

प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रपतिबाट सन्देश सहित फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि सदनमा पुनर्विचार गरियोस् प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि नागरिकता विधेयकमाथि सदनमा छलफल सुरु भएको थियो। 

नागरिकता विधेयक माथिको छलफलमा ८२ जना सदस्यले आफ्नो भनाई राखेका थिए। प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १३६ को उपनियम २ मा दुई वटा प्रस्ताव राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो व्यवस्थामा विधेयकमाथि सदनमा पुर्नर्विचार गरियोस वा पुनर्विचारको लागि विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस भन्ने प्रस्ताव विधेयक प्रस्तुत गर्ने सदस्यले गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर, विधेयक प्रस्तुत कर्ता गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले विधेयकमाथि सदनमा पुनर्विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए। यसलाई समितिमा पठाउने प्रस्ताव नगरेपछि पछि यो विधेयकलाई सदनबाटै पारित गरिएको हो ।

प्रकाशित: १३ भाद्र २०७९ ०२:१६ सोमबार