लैंगिक समानताका बाँकी तगारा
महिला र पुरुषबीचको सामाजिक विभेद र नीति, सोच अनि व्यवहारमा भइरहेको असमानताको अन्त्य नै लैंगिक समानता हो। हामीलाई जब जब नेपालमा लैंगिक समानतातर्फ के प्रगति भएको छ ?
महिला र पुरुषबीचको सामाजिक विभेद र नीति, सोच अनि व्यवहारमा भइरहेको असमानताको अन्त्य नै लैंगिक समानता हो। हामीलाई जब जब नेपालमा लैंगिक समानतातर्फ के प्रगति भएको छ ?
सबैखाले आन्दोलन र संंरचनामा सीमान्तकृत तथा विविध समूहको सहभागिता हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि आफ्नै समुदाय र समूहमा दलित यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको पाइएको छ।
विभिन्न खेलमा सहभागिता जनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जित्ने कोशी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गरेका खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई सम्मान गरिएको छ।
भारतलगायत संसारका धेरैजसो अल्पविकसितर विकासोन्मुख मुलुकका सरकार स्वयंले आफ्नो डायस्पोरालाई मुलुक भित्र्याउन कोसिस गरेका थिए। त्यसैले ती मुलुकमा डायस्पोराले आफ्नै अलग संस्था बनाउन जरुरी थिएन।
राष्ट्रियसभा सदस्य युवराज शर्माले युवाका लागि देशभित्रै रोजगारी सर्वाधिक पेचिलो प्रश्न बनिरहेको बताएका छन्।
सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) को तेस्रो अधिवेशन सोमबारदेखि सुरू हुँदैछ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले आधा आकाश ढाक्ने महिलाको संसदमा प्रतिनिधित्व भए पनि सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व कम हुनु दुर्भाग्य भएको बताएका छन्।
मुलुकमा सबै भन्दा बढी दलित समुदायको बसोबास भएको मधेस प्रदेशका ९ सय ७० कार्यपालिका सदस्यमध्ये दलित समुदायबाट ३ सय २९ जना छन् तर अपवादबाहेक कोही पनि न आफ्नो भूमिकाबारे जानकार छन् न त सन्तुष्ट नै।
महिलाकै समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै दुरूपयोग भएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनका बेला सकेसम्म कम महिलालाई उम्मेदवार बनाउने गरिएको छ।
स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ को परिणाम केलाउँदा लोपोन्मुख समुदायबाट एकदम कमको मात्र सहभागिता हुन सकेको देखिन्छ।
विशेष गरी सत्तारुढ दलले गठबन्धन गर्ने क्रममा महिला उम्मेदवार कम गरेका हुन्। महिला उम्मेदवार बढी दिनेमा भने नेकपा (एमाले) अगाडि रहेको छ। राजनीतिक तालमेल गर्ने क्रममा महिला उम्मेदवार घटाइएको छ। त्यसैले तालमेल पनि महिला विरोधी हुने रहेछ भन्ने स्थापित भएको छ।
स्थानीय तहमा प्रतिनिधि भएरमात्र दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय विभेद अन्त्य हुन्छ भन्ने सोच दिवासपना मात्रै हो ।
प्रत्येक दुई वर्षमा सम्पन्न हुने राष्ट्रियसभाका एकतिहाइ सदस्यको निर्वाचन प्रक्रिया शनिबारदेखि सुरु भएको छ। संविधानले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक संसदीय प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ। स्थायी प्रकृतिको राष्ट्रियसभाका ५९ सदस्यमध्ये प्रत्येक दुई वर्षमा एकतिहाइको पदावधि समाप्त हुन्छ र फेरि नयाँ सदस्यहरू निर्वाचनमार्फत यसमा प्रवेश गर्छन्।
राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि शनिबारदेखि प्रक्रिया सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली प्रकाशन, दाबीविरोधको उजुरी दिने, नामावली छुटेकाको समावेशलगायत प्रक्रिया शनिबारदेखि अघि बढाएको हो।
नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारीमा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
-480x320.jpg)
