'पार्टीभित्र ३३ प्रतिसत महिला प्रतिनिधित्व पुर्याइनेछ'
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र ३३ प्रतिसत महिलाको प्रतिनिधित्व पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
२ पुस २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
मन्त्री परिवर्तनका लागि छलफल, पार्टीमा सरकारविरोधी मोर्चा कमजोर बनाउने रणनीति
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन गर्ने तयारी गरेका छन्। केही दिनभित्रै प्रधानमन्त्री ओलीले केही मन्त्रीहरूको राजीनामा माग्ने र उनीहरूको सट्टा नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने सम्भावना देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केही मन्त्रीलाई हटाएर सरकारबाहिर रहेका प्रभावशाली नेताहरूलाई मन्त्री पद दिने तयारी थालिएको हो।
पहिलो पटक पाकिस्तानी संसदमा हिन्दू प्रतिनिधित्व
पाकिस्तानको केन्द्रीय संसदमा १६ बर्षपछि पहिलो गैरमुश्लिम सदस्य निर्वाचित भएका छन्। पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पीपीपी)का महेश मलानी पाकिस्तानको इतिहासमा संसदको तल्लो सदनको सांसद बन्ने पहिलो हिन्दू व्यक्ति बनेका हुन्।
सरकारमा दलित र थारूको प्रतिनिधित्व शून्य
जनसंख्याका आधारमा राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग राख्दै आएका दुइ मधेस केन्द्रित दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले आफ्नो पार्टीभित्र भने समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तलाई पूरै लत्याएका छन्।
मिस वर्ल्ड डाइभर्सिटी २०१८ मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै युनिता
जुलाई १० देखि जुलाई १५ सम्म दुबईमा आयोजना हुने दोस्रो ‘मिस वर्ल्ड डाइभर्सिटी २०१८’ मा नेपालको प्रतिनिधित्व युनिता खत्रीले गर्ने भएकी छन्।
प्रदेश ६ लाई मन्त्रिपरिषदमा प्रतिनिधित्व गराउन एमालेको माग
नेकपा एमाले प्रदेश नम्बर ६ का नेताले संघीय सरकारमा प्रदेशको प्रतिनिधित्व गराउन माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभामा मुगुबाट निर्वाचित मन्त्रीका आकांक्षी नेता मोहन बाँनियाले पिछडिएको प्रदेश ६ (कर्णाली)बाट मन्त्रिपरिषदमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरेका हुन्।
संसद्मा थारु प्रतिनिधित्व ‘सन्तोषजनक’
कमलरीबाट मुक्त भएपछिको राजनीतिक यात्राले दाङकी शान्ता चौधरीलाई पहिलो संविधानसभामा सभासदको हैसियतमा उभ्याइदियो । संविधान निर्माण जिम्मेवारी बोकेर एमालेबाट २०६४ सालमा संविधानसभामा प्रवेश गरेकी शान्ताले त्यसको ‘जस’ भने पाउन सकिनन् । कारण पहिलो संविधानसभा संविधान निर्माण गर्न नसकेरै विघटन भइदियो । पहिलो संविधानसभामा समानुपातिक कोटाबाट सभासद बनेकी शान्ता दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा जिल्लाको साबिक निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार भए पनि कांग्रेसकी सुशीला चौधरीबाट पराजित भइन्।
प्रतिनिधिसभामा महिला प्रतिनिधित्व घट्यो
राष्ट्रियसभामा महिला प्रतिनिधित्व ३७ प्रतिशत पुगेकाले प्रतिनिधिसभामा ४ प्रतिशत घट्ने भएको छ । राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रियसभामा पुगेका महिला प्रतिनिधित्व घटाएर ३३ प्रतिशत पुर्याउनेछन्।
दलित प्रतिनिधित्व अर्कैका पोल्टामा
सातओटा प्रदेशमाप्रत्यक्ष ३३० र समानुपातिक २२० गरी कुल ५५० जनाप्रादेशिकविधायकचुनिएका छन् । विभिन्न दलबाट निर्वाचित सदस्यहरूको जातीयविश्लेषणले ५ ओटा प्रदेशमा खस–आर्य,एउटामा मधेसी र एउटामा जनजातिको अग्रता रहेको देखाएको छ ।सातओटै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हेर्दा सबभन्दा बढी सिट खस–आर्य (बाहुन, क्षत्री, ठकुरी, सन्यासी)ले २४१(४१.८प्रतिशत),मधेसीले ९४(१७.१ प्रतिशत),मुश्लिमले १९ सिट (३.५ प्रतिशत),दलितले ३३ सिट (६ प्रतिशत),जनजातिले १३५ सिट (२४.५प्रतिशत) र थारू २८ सिट (५.०९ प्रतिशत)मानिर्वाचितभएको देखिन्छ।
महिला प्रतिनिधित्व दुईतिहाइ बढी
अधिकांश दलले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा निकै कम महिलालाई उम्मेदवार बनाएका कारण प्रदेश संसद्मा महिला कोटा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत पुरा गर्नुपरेको छ।
महिला मत ५४ प्रतिशत, प्रतिनिधित्व ३३
गत मंसिर २१ मा सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचनबाट प्रदेश नम्बर ५ मा प्रत्यक्षतर्फका ५२ सांसद चुनिए । निर्वाचित ५२ सांसदमध्ये महिला संख्या जम्मा २ जना मात्रै रह्यो । बाँके क्षेत्र नम्बर १ प्रदेशसभा (क) बाट माओवादीकी कृष्णा केसी र बाँके क्षेत्र नम्बर १ प्रदेशसभा (ख) बाट एमालेकी आरती पौडेल मात्रै पाँँच नम्बर प्रदेशमा निर्वाचित महिला सांसद हुन् । यो प्रदेशका कुल १२ जिल्लामध्ये बाँकेबाहेक ११ जिल्लाबाट प्रदेशसभामा प्रत्यक्षबाट महिला प्रतिनिधित्व शून्य रह्यो ।
महिला प्रतिनिधित्वबारे
प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट ६ जना महिला मात्रै पुगेका छन् । प्रत्यक्षतर्फ ३.६३ प्रतिशत मात्रै महिला निर्वाचित हुनु आफैंमा समावेशी सिद्धान्तको उपहास हो । संघीय संसद्मा समानुपातिक प्रणालीमार्फत महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत पु¥याएर मात्र समावेशी सिद्धान्तको सही अभ्यास हुन सक्दैन ।
राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्वबारे
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक हुँदै गर्दा राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी चासो पनि प्रकट हुँदैछ । राजनीतिक हस्तीहरू पराजित भएपछि तिनको स्थान राष्ट्रियसभाको गठनका बेला सुरक्षित हुन सक्ने धारणा पनि व्यक्त हुन थालेका छन् । संविधानतः प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष वा समानुपातिक निर्वाचनका बेला पराजित भए पनि पुनः राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार हुन कुनै बाधा छैन ।
महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग
विभिन्न पार्टीका नेत्रीले संविधानको भावनाअनुसार आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेका छन्। अन्तर पार्टी महिला सञ्जालले आयोजना गरेको ‘सञ्चारकर्मीसँग सञ्जाल’ विषयक अन्तरक्रिया उनीहरूले स्थानीय तहमा न्यूनतम ५० प्रतिशत, प्रदेश सभामा न्यूनतम ४० प्रतिशत र प्रतिनिधि सभामा न्यूनतम एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेका हुन्।
महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत पुर्याउन गाह्रो
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा चुनावबाट ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पु¥याउन कठिन हुने देखिएको छ । मंसिर १० मा हुने चुनावका लागि प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उम्मेदवारी निकै कम परेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभाका लागि १७ जना र प्रदेशसभाका लागि २४ जना महिला चुनावी प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन् ।