सातओटा प्रदेशमाप्रत्यक्ष ३३० र समानुपातिक २२० गरी कुल ५५० जनाप्रादेशिकविधायकचुनिएका छन् । विभिन्न दलबाट निर्वाचित सदस्यहरूको जातीयविश्लेषणले ५ ओटा प्रदेशमा खस–आर्य,एउटामा मधेसी र एउटामा जनजातिको अग्रता रहेको देखाएको छ ।सातओटै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हेर्दा सबभन्दा बढी सिट खस–आर्य (बाहुन, क्षत्री, ठकुरी, सन्यासी)ले २४१(४१.८प्रतिशत),मधेसीले ९४(१७.१ प्रतिशत),मुश्लिमले १९ सिट (३.५ प्रतिशत),दलितले ३३ सिट (६ प्रतिशत),जनजातिले १३५ सिट (२४.५प्रतिशत) र थारू २८ सिट (५.०९ प्रतिशत)मानिर्वाचितभएको देखिन्छ।

प्रदेशसभामा खसआर्यको प्रतिनिधित्व उनीहरूको जनसंख्या भन्दा बढी भएको छ भने महिला र दलित प्रतिनिधित्व कमजोर छ । प्रदेश २,४,६ र ७मा दलितको जनसंख्या उल्लेखनीय भएपनि उनीहरूको प्रतिनिधित्व जनसंख्या अनुपातभन्दा १० प्रतिशतसम्म कम छ।

पहाडमा दलितले पाउने प्रतिनिधित्व खसआर्यले तथा तराई/मधेसमायादव र ब्राह्मण/क्षत्रीले खाइदिएको प्रस्टै छ ।

प्रदेश १मा जनजाति बहुमत नजिक छ । प्रदेश २ मा मधेसी समुदायमा पनि यादवहरूकै बोलबाला देखिन्छ । यो प्रदेशमा यादव, मधेसका कथित उच्च जाति र वैश्य समुदाय सबैको मिसाएर ७० प्रतिशत सिट सुरक्षित गरेको छ । बाँकी ३,४,५,६ र ७प्रदेशमा खसआर्यको बहुमत छ ।पहाडमा दलितले पाउने प्रतिनिधित्व खसआर्यले तथातराई/मधेसमायादव र ब्राह्मण/क्षत्रीले खाइदिएको प्रस्टै देखिन्छ।

संविधानको धारा ४०(७)मा दलितका लागि उपलब्ध हुने अवसर, सेवा–सुविधामा दलित भित्र महिला लगायत सबै दलितले समानुपातिक रूपमा पाउने उल्लेख छ। तर ठूलो राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीले मधेसी दलितलाई समानुपातिक सूचीमा उपेक्षा गरेको देखिन्छ । राष्ट्रिय सभामा छनोट हुने ५६ जनामध्ये २४ जनानिर्विरोध भएका छन् । 
राष्ट्रियसभाको ५६ सिटमा दलितका लागि ७ओटा सिट आरक्षित छ । संघीय समाजवादी फोरमले प्रदेश २बाट युवा रामप्रित पासवान र एमालेले प्रदेश ५बाट रामलखन हरीजन गरी दुई जनामधेसी दलितलाई राष्ट्रियसभा लगेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनितहुने थप ३ जनामा दलित पर्ने सम्भावना न्यून छ।

१६५ सदस्य प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ एमाले,माओवादी र कांग्रेसले एक जनापनिमधेसी दलितलाई टिकट दिएको थिएन । वामगठबन्धनले ३ जना पहाडी दलितलाईटिकट दिएकामा ३ जनाविजयभएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको ११० जना छनोट हुन बाँकी छ । यो साता छनोट गर्ने गरी निर्वाचनआयोगले तयारी गर्दैछ । प्रतिनिधिसभामा दलितका लागि १३.८ प्रतिशत कोटा आरक्षित छ । प्रत्यक्षमा १०प्रतिशतअर्थात् ११ जना भन्दा कम विजय हुने दलले महिलाको कोटा मिलाए पुग्ने दलित,आदिवासी जनजाति, मुश्लिम, थारू विरोधी व्यवस्था गरिएको छ।

ऐनविपरीत नियमावली
प्रतिनिधि सभा सदस्यनिर्वाचन ऐन, २०७४को धारा ६०(६)माउपदफा (५) बमोजिमदलले सूची पेस गर्दा जनसंख्या र सो दलले प्राप्त गरेको सिट संख्याको आधारमा अनुसूची–१ मातोकिएको प्रतिशतअनुरूप दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू तथा मुस्लिमको प्रतिनिधित्व हुने गरी यथा सम्भवबन्द सूचीमा नाम समावेश भएको क्रमअनुसार सूची पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

तर ऐनविपरीत प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४को नियम ४१(३) उपनियम (२) बमोजिमकुनै समावेशी समूहको उम्मेदवारको नाम छनौट गर्दा त्यस्तो समावेशी समूहको माथिल्लो क्रममा भएको उम्मेदवारको नाम छनौट नगरी तल्लो क्रममा भएको उम्मेदवारको नाम छनौट गर्न पाइने छैन । प्रदेश सभा सदस्यनिर्वाचन ऐन २०७४मा पनि यही नियम टेकेर निर्वाचन आयोगले क्रमसूचीअनिवार्य गरेपछि प्रदेश २मा राजपाबाट प्रतिनिधित्व हुने २ जनादलित, एक–एक जना मुश्लिम र थारू विधायक हुनबाट वञ्चित भएका छन्।

कांग्रेसले एक जनामधेसी दलित पुरुषसहित १५ जना र माओवादी केन्द्रले एक/ एक जना मधेसी दलित महिला र पुरुष गरी २ जना (पूजाकुमारी बैठा र राजुप्रसाद हरिजन) सहित १५ जना, एमाले मधेसी दलित महिला १ र पुरुष ३ जना सहित १५ जना,संघीय समाजवादी फोरमले मधेसी महिला २ रपुरुष २ सहित १५ जना तथा राजपा नेपालले मधेसी दलित महिला ६ र पुरुष ४ गरी १० जना दलितको नाम समानुपातिकमा राखेको छ।

प्रतिनिधिसभाको समानुपाति कतर्फ एमालेले ४१,कांग्रेसले ४०,माओवादी केन्द्रले १७,राजपा नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले ६/६ वटा सिट पाउने देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा दलित १३.८ प्रतिशत सिटआरक्षित छ। प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकबाट एमाले र कांग्रेसबाट ६/६ जना, माओवादी केन्द्रले २ जनादलितलाई सांसद बनाउने देखिन्छ। संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपाल १० प्रतिशत भन्दा कम सिट जितेकाले कानुनी रूपमा दलित, जनजाति, मुश्लिम र खस आर्यलाई सांसद बनाए पनि हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। 

नेपाली कांग्रेसले दलित सूचीको ६नम्बरमा मधेसी दलित शम्भुहजरालाई राखेको छ । मधेसी दलित एक जनाको नामपनि सूचीमाछैन । कांग्रेसले क्रमसूचीअनुसार नाम पठाएमा ३/३ जनादलितमहिला र पुरुषको नाम पठाउँदा मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व हुँदैन । एमालेले दलित सूचीको १नम्बरमा रामप्रित पासवान, ६मा राम किसुन मण्डल र ७मा तुलसी प्रसाद पासीलाई राखेको छ। दलित महिलातर्फ ८ नम्बरमा जानकारी देवी रामको नाम राखेको छ । एमालेमा प्रत्यक्षतर्फ महिला कम विजय भएकाले समानुपातिकमा बढीमा ३ जनासम्म पुरुषले मात्रअवसर पाउने देखिन्छ।

एमालेमा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ खस आर्य समुदायबाट प्रत्यक्षमा ६६.३प्रतिशत सिट निर्वाचित भएपनि समानुपातिकतर्फ समेत तीनै जना खस आर्य समुदायबाटै लैजाने चर्चा छ। त्यो चर्चा यथार्थमा परिणाम भएमा एमालेबाट पनि कुनै पनि मधेसी दलित प्रतिनिधि सभामा जाँदैनन्।

माओवादी केन्द्रले दलितमहिलातर्फ ५ नम्बरमा पूजा कुमारी बैठाको नाम र पुरुषतर्फ अन्तिम अर्थात् ७नम्बरमा राजु प्रसादचमार हरिजनको नाम राखेको छ। माओवादी केन्द्रले पनि महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकाले पहाडी दलितमहिलाले नै अवसर पाउने देखिन्छ । राजपाले प्रतिनिधिसभामा १० जनादलितको नामदिएको छ । प्रदेशमा बेइमानी गरेकाले प्रतिनिधिसभा कम्तीमा १ जना दलितअनिवार्य पठाउनुपर्छ । फोरम नेपालले पनि एक जनाप्रतिनिधि पठाउनुपर्ने हो। 

तर प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका,२०७४को परिच्छेद–५मा ३५ (१ क) पहिलो संशोधनद्वारा उपदफा (१) माजुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि १० प्रतिशत भन्दा कम सिट प्राप्त गर्ने दलले कुनै समावेशी समूहबाट तोकिएको संख्यामा उम्मेदवार छनौट गर्न नसकेको मनासिब कारण पेस गरेमा आयोगले सो संख्या बमोजिम कुनै समावेशी समूहको उम्मेदवारको नाम समावेश नभएको सूचीलाई समेत मान्यता दिन सक्नेछ।

तर त्यस्तो दलको तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारको नाम अनिवार्य रूपमा छनौट गरी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश र राष्ट्रियसभामा दलितसँग बेइमानी गरेको राजपाले प्रतिनिधि सभामा दलित प्रतिनिधित्व नगर्न कुन मुनासिब कारण पेस गर्छ,दलित समुदाय त्यो हेर्न आतुर छ।

नेपाली जनताको सात दशक लामो सम्झौताहीन संघर्षको परिणामस्वरूप नेपालको संविधानले नेपालका दलित समुदायमाथिको बहिष्करण र उत्पीडनलाई स्वीकार्दै समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अंगीकार गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ ५२ प्रतिशतभन्दा बढी सिट जित्न सक्ने खसआर्यलाई पनि समानुपातिकको सूचीमा ३१.२ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था कतिको न्यायपूर्ण छ? निर्वाचन आयोगले पनि मधेसीदलितसँग बेइमानी गरेको छ । देशको एउटा ठूलो हिस्सा ओगटेको समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य हुने गरी बनाइएको नियमावली संशोधन गरेर निर्वाचनआयोगले मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितगर्न मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। 

प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको मत परिणाम १० दिनमा निकाल्ने व्यवस्था संशोधन गरेर ५ दिनमा निकाल्न मिल्ने,आफूलाई समस्यापर्दा प्रदेशसभामा कलस्टर नमिलाएर सूची बुझाउँदा पनि मान्य हुने गरी संशोधन गरेका कारण प्रदेश २मा दुई जना मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व कमभयो । पीँधमा पारिएका मधेसी दलितले समयमा आवाज उठाएनन् भनेर निर्वाचनआयोग र राजनीतिक दलहरूले मधेसी दलितसँग बेइमानी गर्न मिल्छ ?मधेसी दलितसँग गरिएको बेइमानीको क्षतिपूर्ति के हुन्छ?

प्रकाशित: २६ माघ २०७४ ०३:३५ शुक्रबार