काठमाडौं - जनसंख्याका आधारमा राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग राख्दै आएका दुइ मधेस केन्द्रित दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले आफ्नो पार्टीभित्र भने समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तलाई पूरै लत्याएका छन्।
संघीय फोरम र राजपा सम्मिलित प्रदेश २ को १३ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा एकजना पनि दलित र थारूको प्रतिनिधित्व छैन । लालबाबु राउत नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलमा महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशत पुगेको छैन । १३ मन्त्रीमध्ये महिला दुईजना मात्र छन् । राजपाले सोमबार तीन राज्यमन्त्रीको नाम सिफारिस गरेपछि प्रदेश सरकारले सोमबारदेखि पूर्णता पाएको छ । सरकारमा फोरमले एक मुख्यमन्त्री, तीनमन्त्री र तीन राज्यमन्त्री पाएको छ भने राजपाले तीन मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री पाएको छ । फोरमले यसअघि नै आफनो कोटमा परेको सबै सिटमा मन्त्रीको सिफारिश गरेको थियो तर राजपाले भने तीन सिटमा मात्र सिफारिस गरेको थियो । बाँकी तीन सिटमा लामो समयसम्म सिफारिस गरिएको थिएन।
सोमबार बसेको राजपा अध्यक्षमण्डलको बैठकले उद्योग पर्यटन राज्यमन्त्रीमा सुरेश मण्डल, सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा अभिराम शर्मा र भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्रीमा डिम्पल झालाई सिफारिस गरेका छन् । राजपाले सिफारिस गरेका तीन नेतामध्ये मण्डल र शर्मा यसअघि तत्कालीन तराइमधेस लोकतान्त्रिक पाटीमा आबद्ध थिए भने झा अध्यक्षमण्डलका सदस्य अनिल झाकी पत्नी हुन् । यसअघि राजपाले तीन मन्त्रीमा जितेन्द्र सोनार, नवलकिशोर साह र रामनरेश राय यादवको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
फोरमबाट सहभागी भएका मन्त्रीमध्ये अधिकांश यादव समुदायका छन् । मुख्यमन्त्री बाहेक ६ मन्त्रीमध्ये ४ मन्त्री यादव थरका छन् । विजय यादव, ज्ञानेन्द्र यादव, योगेन्द्र यादव र उषा यादव यादव समुदायका छन् । गैर यादवमा सैलेन्द्र साह र सरोज सिंह मात्र छन् । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत भने मुस्लिम समुदायका हुन् ।
फोरम र राजपाले यसअघि जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशिताको माग राख्दै करिब ६ महिना लामो आन्दोलन गरेका थिए । केन्द्र सरकारसँग राख्दै आएको मागलाई आफूहरूले भने उपेक्षा गरेका छन् ।फोरम र राजपाले प्रदेशसभामा र प्रतिनिधिसभामा पनि समानुपातिका सांसदको नाम छनोट गर्दा समानुपातिक र समावेशीको सिद्धान्तलाई लत्याएका छन् ।
प्रकाशित: ९ श्रावण २०७५ ००:५३ बुधबार
