चुनावमा दलित प्रतिनिधित्व
पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि कांग्रेस, नयाँ शक्ति/ससफोने र राप्रपाले एक/एक, एमाओवादीले तीन र एमालेले ४ दलितलाई मात्र मेयर/अध्यक्षमा उठाएकोबाटै दलितको उम्मेदवारीमा समेत समानुपातिक सिद्धान्त लागु नभएको प्रष्टिन्छ।
पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि कांग्रेस, नयाँ शक्ति/ससफोने र राप्रपाले एक/एक, एमाओवादीले तीन र एमालेले ४ दलितलाई मात्र मेयर/अध्यक्षमा उठाएकोबाटै दलितको उम्मेदवारीमा समेत समानुपातिक सिद्धान्त लागु नभएको प्रष्टिन्छ।
अगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । दलहरु निर्वाचनको तयारीमा होमिएका छन् । तर महिला प्रतिनिधित्वका सवालमा भने खासै चर्चा भएको पाइएको छैन ।
आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा यहाँ कम्तीमा पनि तीन सय ४७ महिलाको प्रतिनिधित्व हुने निश्चित भएको छ ।
नयाँ संविधानमा सबैका भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रयोजनका लागि सरकार संविधान संशोधनको गम्भीर गृहकार्यमा जुटिरहेकाले संविधानको स्वीकार्यता बढाएर यसको कार्यान्वयन र मुलुकको समृद्धिका लागि यसले महत्वपूर्ण योगदान गर्ने आफूले विश्वास लिएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
कर्णालीले २५ वर्षपछि नेविसंघको केन्द्रमा प्रतिनिधित्व पाएको छ। नेपाल विद्यार्थी संघको ११ औं महाधिवेशनले जुम्लाकी समिता शाहीलाई महिला केन्द्रीय सदस्यमा निर्विरोध निर्वार्वाचित गरेपछि कर्णालीले प्रतिनिधित्व पाएको हो। २५ वर्ष अगाडि सिजाका नर्मजंग हमाल र नेपाली काग्रेसका सभापति स्वर्गीय मानव सेजुलवाल निर्वाचित भएका थिए।