प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक हुँदै गर्दा राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी चासो पनि प्रकट हुँदैछ । राजनीतिक हस्तीहरू पराजित भएपछि तिनको स्थान राष्ट्रियसभाको गठनका बेला सुरक्षित हुन सक्ने धारणा पनि व्यक्त हुन थालेका छन् । संविधानतः प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष वा समानुपातिक निर्वाचनका बेला पराजित भए पनि पुनः राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार हुन कुनै बाधा छैन । तर, निर्वाचनमा पराजित भएका नेतालाई राष्ट्रियसभामा पु¥याएर भए पनि थन्क्याउने रणनीति दलहरूले बनाए भने त्यो भर्खरै प्रयोग भएको मताधिकारको अपमान हुन जान्छ । त्यतिमात्र होइन, पहुँचकै आधारमा कसैले भने पटकपटक मौका पाउने अवस्था आउनु पनि लोकतान्त्रिक पद्धति निर्माणका हिसाबले उचित होइन । एकपटक पराजित भएपछि केही समय जनसेवामा लाग्ने, दलको गतिविधिमा सक्रिय हुने र आफू केकति कारणले पराजित भइयो भनेर लेखाजोखा गरी आगामी दिनमा सुध्रिने अभ्यास गर्नु उचित हुन्छ । हामीकहाँ निर्वाचनमा पराजित भए पनि तिनलाई दलका नेताको प्रभावका आधारमा पुरस्कृत गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । विशेषगरी यसपटक नेपाली कांग्रेस र यसको गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरू निर्वाचनमा पराजित भएपछि राष्ट्रियसभामा पुर्याउने काम हुन सक्छ।
राष्ट्रियसभालाई बढ्ता कामकाजी बनाउन र दलभन्दा माथि उठेर योगदान गर्न सक्ने व्यक्तिलाई त्यहाँ पठाएर गठबन्धनले भविष्यमा अरूलाई समेत मानक हुने गरी काम गर्न सक्छ । सकेसम्म निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिलाई नपठाउने र मुलुकका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वलाई त्यहाँ पु¥याउने गरी भूमिका खेल्न गठबन्धनले पहल गरोस् ।
द्विसदनात्मक हाम्रो संसदीय अभ्यासमा माथिल्लो सभाका रुपमा राष्ट्रियसभा रहन्छ । राष्ट्रियसभामा सुझबुझपूर्ण नेतृत्व पुग्छ र कतिपय अवस्थामा तल्लो सदन अर्थात् प्रतिनिधिसभाले अन्यथा निर्णय गर्दा पनि सच्याउन सक्ने हैसियत राख्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ, संसदीय अभ्यास भएका मुलुकमा । त्यही भएर समाजमा योगदान पु¥याएका र समाजले सम्मान गरेका प्रेरक व्यक्तित्वलाई त्यहाँ पु¥याउने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । नयाँ संविधानअनुसारको राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय हुनेछ । विभिन्न इलेक्ट्रोल कलेजबाट निर्वाचित हुनेबाहेक ३ जनालाई सरकारले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । इलेक्ट्रोल कलेजबाट निर्वाचित हुने व्यक्ति पनि दलहरूले आफ्ना दलमा मात्र हेर्ने होइन, नागरिक समाज र मुलुकलाई सकारात्मक योगदान गरेका व्यक्तिलाई पु¥याउनपट्टि ध्यान दिए भने त्यसले पार्ने प्रभाव सकारात्मक हुनेछ । जनआन्दोलन २०६२÷६३ यता अधिकांश ठूला पदहरू किनबेच हुने परम्परा सुरु भएको छ । निर्वाचनको टिकटदेखि पदसम्म बेच्ने परिपाटीले सर्वसाधारणमा अहिल्यै वितृष्णा उत्पन्न हुन थालेको छ । किन्न सक्नेलाई ठूला पद बिक्री गरेपछि त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन सक्दैन । साथै त्यस्ता व्यक्तिबाट मुलुकले अपेक्षा गरेअनुसारको योगदान पनि दिन सक्दैनन् ।
राष्ट्रियसभाको अभ्यास २०४७ सालको संविधान जारी भएपछि पनि त्यति धेरै सकारात्मक हुन सकेन । त्यतिबेला पहिलोपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ६० सदस्यीय सभामा मनोनीत हुने १० जना आफ्नै दलबाट पठाएका थिए । पछिल्ला वर्षमा तत्कालीन दरबारले पञ्चायतकालीन व्यक्तिहरूलाई त्यसमा पठाउन थालेको थियो । सरकारले त राष्ट्रियसभाका सदस्यमा मनोनयन गर्न पनि नसक्ने अवस्था आएको थियो । राष्ट्रियसभाले प्रभावकारी भूमिका पनि त्यो बेला खेल्न सकेको देखिएन । बरु, त्यो पाका नेताहरूलाई थन्क्याउने ठाउँजस्तो हुन पुगेको थियो । राष्ट्रियसभालाई साँचो अर्थमा संसदीय अभ्यासको एउटा सुझबुझपूर्ण थलोका रुपमा अनूदित गर्ने मौका फेरि आएको छ । बेलायतमा ‘हाउस अफ लर्ड’ ले जस्तै गरी वा भारतमै पनि राष्ट्रियसभाले खेलेको भूमिकाअनुसार पनि यो अघि बढ्न सक्यो भने लोकतन्त्रका लागि गतिलो योगदान हुन सक्छ । समाजका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिलाई दलभन्दा माथि उठेर पठाउने व्यवस्था गर्ने हो भने जनतामा पनि उत्साह आउनेछ । त्यति मात्र होइन, राष्ट्रियसभाले गरेको कामप्रति उत्सुकता पनि हुनेछ । यसपटक वाम गठबन्धनले निर्वाचनमा सफलता हासिल गरेको हुनाले राष्ट्रियसभामा पनि यसैको बढ्ता संख्या हुनेछ । अतः राष्ट्रियसभालाई बढ्ता कामकाजी बनाउन र दलभन्दा माथि उठेर योगदान गर्न सक्ने व्यक्तिलाई त्यहाँ पठाएर गठबन्धनले भविष्यमा अरूलाई समेत मानक हुने गरी काम गर्न सक्छ । सकेसम्म निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिलाई नपठाउने र मुलुकका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वलाई त्यहाँ पुर्याउने गरी भूमिका खेल्न गठबन्धनले पहल गरोस्।
प्रकाशित: २४ मंसिर २०७४ ०९:५९ आइतबार
