प्रत्येक दुई वर्षमा सम्पन्न हुने राष्ट्रियसभाका एकतिहाइ सदस्यको निर्वाचन प्रक्रिया शनिबारदेखि सुरु भएको छ। संविधानले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक संसदीय प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ। स्थायी प्रकृतिको राष्ट्रियसभाका ५९ सदस्यमध्ये प्रत्येक दुई वर्षमा एकतिहाइको पदावधि समाप्त हुन्छ र फेरि नयाँ सदस्यहरू निर्वाचनमार्फत यसमा प्रवेश गर्छन्। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ अनुसार पनि राष्ट्रियसभाको व्यवस्था थियो। त्यसमा ६० सदस्य हुने गरेकामा १० जनाको मनोनयन भने सरकारले गर्न पाउँथ्यो। पछि त्यो मनोनयनमा राजाले एकाधिकार गर्न थाले। सुरुका वर्षमा सबैजसो व्यक्ति सरकारको सिफारिसअनुसार मनोनयन हुने गरेकामा पछि त्यो राजाका हातमा एकमुष्ठरूपमा गएको थियो। अहिले आएर सबै निर्वाचन गर्ने अधिकार दलहरूलाई छ। संविधानअनुसार सभाका तीन जना सदस्यको मनोनयन भने राष्ट्रपतिबाट गराउने व्यवस्था छ। यस हिसाबले एक जना सदस्य पनि प्रत्येक दुई वर्षमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुन्छ।

आगामी माघ १२ गते हुने निर्वाचन १९ जना सदस्यका निम्ति हो। यसपटकको निर्वाचनपछि राष्ट्रियसभाको पनि समीकरण परिवर्तन हुनेछ। अहिलेसम्म राष्ट्रियसभामा पनि एमालेको बलियो उपस्थिति छ। निर्वाचनमा सरकारको गठबन्धन दलका सदस्यहरूले दावी गरेजस्तै सहमति भयो भने एमालेले अपेक्षाकृत कम सदस्यलाई मात्र निर्वाचित गर्न सक्नेछ। सत्ता गठबन्धनमा सहभागी नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सहमति हुने भनिएको छ। त्यसो त आगामी अन्य निर्वाचनमा समेत यो गठबन्धनबीच सहमति हुने घोषणा नेताहरूले गर्दै आएका छन्। मुलुकको राजनीतिमा जस्तासुकै गठबन्धन बन्न सक्ने भएकाले भोलि अन्य किसिमका गठबन्धन बने पनि अनौठो मान्नु पर्दैन।

राष्ट्रियसभालाई प्रतिनिधिसभा भन्दा भिन्न विशिष्ठ व्यक्तिहरूको सभाका रूपमा संविधानले परिकल्पना गरेको छ। यो सभालाई भारतमा ‘हाउस अफ एल्डर्स’ समेत भन्ने गरिएको छ। यसबाट पनि यसको विशिष्टता बुझ्न मद्दत पुग्छ। प्रतिनिधिसभामा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका हिसाबले आउने व्यक्ति भन्दा भिन्न राष्ट्रियसभालाई एउटा विद्वत् सभाका रूपमा हेरिएको छ। त्यसैले यसमा सकेसम्म राष्ट्रिय जीवनका विशिष्ठ व्यक्तिहरूलाई पुर्‍याउने गरी यस पटकको निर्वाचनमा सत्तारुढ र प्रमुख विपक्षी दल एमालेले ध्यान पुर्‍याउन सके यसको परिकल्पनाअनुसार काम हुन सक्ने थियो। राष्ट्रियसभाले कतिपय विषयमा भिन्न राय दिन र सरकारलाई परिपक्व रायसल्लाह दिनका निम्ति पनि आफूलाई अगाडि बढाउन सक्छ। त्यसैले यसमा निर्वाचित हुने व्यक्तिमा राजनीतिक सुझबुझ र विशेषज्ञ ज्ञान हुनु उचित हुन्छ। यस्ता व्यक्तिले सदनको गरिमा मात्र बढाउँदैनन् राज्यले तिनलाई यो स्थानमा पुर्‍याएर सम्मानित गर्न सक्छ। यस्ता विशिष्ठ व्यक्तिहरू यो सभामा पुगे पनि निःसन्देह यसको काम फरक हुन्छ। त्यहाँ हुने छलफललाई मुलुकले गम्भीरपूर्वक हेर्छ।  

पछिल्ला वर्षहरूमा सदनका कारबाही खासै रुचिकर हुन छाडेका छन्। दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता वा आफूप्रति अनुगृहित व्यक्तिलाई मात्र संसद्मा पुर्‍याउने गरेका छन्। संसद्मा पुगेका यस्ता व्यक्तिमध्ये धेरैको काममै रुचि देखिएको छैन। कतिपय भने प्राप्त यही सुविधामा आफूलाई केन्द्रित गरिरहेका छन्। तिनले नेतृत्वको आलोचना गर्ने आँट देखाउन सकेका छैनन्। सरकारप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्दै राष्ट्रियसभाले आफूलाई अगाडि राख्न सकेको भए यसको औचित्यसमेत पुष्टि हुने थियो। सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार बनेयता संसद्का कारबाहीलाई एमालेले नियमित हुन दिएको छैन। प्रतिनिधिसभामात्र होइन, राष्ट्रियसभामा समेत यसले प्रभाव पार्दै आएको छ। कतिपय अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा समस्या देखिन सक्छन्। त्यसले नियमित काम नगर्न सक्छ। राष्ट्रियसभालाई जस्तोसुकै अवस्थामा सुचारु गर्नु र सरकार तथा अन्य सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण गर्नु उचित हुन्छ।

अतः राष्ट्रियसभामा पुर्‍याइने सदस्यको संरचनामा ध्यान दिने हो भने यसको भूमिका प्रभावकारी हुन सक्छ। त्यसका निम्ति राष्ट्रिय जीवनमा कला, साहित्य, कानुन, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य अनेकन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ। कतिपय अवस्थामा निर्वाचनमा जान नरुचाउने तर राष्ट्रिय राजनीतिका निम्ति अपरिहार्य व्यक्ति हुन सक्छन्, तिनलाई समेत राष्ट्रियसभामा लैजान सकिन्छ। त्यसैले दलहरूले आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता वा नेतामात्र होइन, दलबाट बाहिर रहेका विशिष्ठ व्यक्तिहरूलाई सभाको सदस्य बनाउने सोच दलहरूमा हुनुपर्छ। यस्ता व्यक्तिले दिएको योगदानका आधारमा मनोनयन गर्ने दलको समेत प्रशंसा हुने अवस्था आउँछ। त्यसैले यसपटकको राष्ट्रियसभा निर्वाचन दलहरूले आफ्नो दलको छवि सुध्रिने र राष्ट्रियसभाको समेत गरिमा बढ्ने गरी सदस्यहरू निर्वाचित गर्नेतर्फ ध्यान पुग्नु उचित हुन्छ।

राष्ट्रियसभा एउटा निकाय प्रभावकारी हुँदा मात्रै पनि सकारात्मक सन्देश सबैतिर पुग्छ। यसका साथै क्रमशः अन्य निकायमा सुधारका निम्तिसमेत काम गर्नुपर्ने अवस्था बढ्दै जान्छ। कुनै एउटा संस्थामा आएको सकारात्मक परिणामका प्रभाव अन्य संस्थामा पनि पर्न थाल्छ। कुनै एउटा दलले यसरी सुधारका साथ काम गर्न थाल्यो भने अन्यलाई पनि यस्तै गर्न दबाब पर्न सक्छ। त्यसैले सकारात्मक परिवर्तनका निम्ति संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने गरी काम गर्न ढिला भइसकेको छ। यो स्थितिलाई मनन् गरी राष्ट्रिसभामा निर्वाचित र मनोनयनमा पर्ने सदस्यका बारेमा गहिरो गरी अनुसन्धान गर्ने र कदम चाल्ने बेला भइसकेको छ। राष्ट्रियसभाका निम्ति आवश्यक पर्ने व्यक्तिको रोस्टर राख्ने परम्परा बनाए पनि हुन्छ। त्यसबाट राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिलाई समावेश गर्न सकिन्छ।

प्रकाशित: १९ पुस २०७८ ०८:०३ सोमबार