सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा १२५ जातजाति छन्। जसमध्ये १० वटालाई लोपोन्मुख मानिएको छ। सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ अनुसार कुसुन्डा, राउटे, हायु, किसान, मेचे, वनकरिया, सुरेल, राजी, लोप्चा र कुसबाडिया लोपोन्मुख जातिमा पर्छन्।
कुसबाडिया भन्नाले पत्थरकट्टा, सिलकट, कुसबधिया र कुचबधियासमेतलाई जनाउँछ। राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार लोपोन्मुख जातिको जनसङ्ख्या २१,२८४ (सुरेल र वनकरियाको बाहेक) छ। जुन कुल जनसङ्ख्याको ०.१ प्रतिशत हुन आउँछ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाल
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै ‘समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने’ उल्लेख छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति, २०७७ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
जसमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र प्रशासनिकरूपले पछाडि परेका विभिन्न लक्षित वर्गहरू दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम समुदाय, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक, आर्थिकरूपले विपन्न खस/आर्य आदिलाई राज्यका निकायमा सहभागी हुन पाउने हकलाई निर्वाचनको माध्यमबाट कार्यान्वयनमा लैजाने उद्देश्य उल्लेख छ।
त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ आदिले पनि सम्बन्धित निर्वाचनमा कुनै न कुनै हिसाबले अल्पसङ्ख्यक तथा समावेशिताको विषय समेटेका छन्। समानुपातिक र समावेशीमा पनि दलित, अल्पसङ्ख्यक तथा महिला सहभागितालाई बढी नै जोड दिइएको पाइन्छ।
को हुन लोपोन्मुख?
नेपाली बृहत् शब्दकोश भन्छ–समानुपातिक भनेको समानुपातको विचार वा आधारले हुने, बराबरीको परिमाण वा मात्रामा आउने। यो भनेको राज्यका कुनै पनि निकायमा सम्बन्धित समुदायको जनसङ्ख्याका आधारमा पक्षपातरहित प्रतिनिधित्व गराउनु हो। तर तथ्याङ्कहरूले अन्य निकायमा त परै जाओस्, भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा पनि लोपोन्मुख जातिको प्रतिनिधित्वमा ठूलो अन्याय गरिएको पुष्टि गर्छन्।
कुसुन्डा जाति सामान्यतया दैलेख र सुर्खेतमा बस्छन्। यिनीहरूको जनसङ्ख्या २७३ छ। जसमा महिला १५० जना छन्। हायु जाति सिन्धुली र रामेछाप आसपास बसोबास गर्छन्। उनीहरूको जनसङ्ख्या २,९२५ छ। जसमा महिला १,५२४ जना छन्। किसान झापामा बसोबास गर्ने अर्को लोपोन्मुख समुदाय हो। १७३९ जनसङ्ख्या भएको यो समुदायमा महिला ९०८ जना छन्। झापाकै मेचीनगर नपाभित्र बस्ने मेचे समुदायको जनसङ्ख्या ४,८६७ छ। जसमा महिलाको सङ्ख्या २६०२ छ।
लोप्चा इलाममा बसोबास गर्ने अर्को लोपोन्मुख समुदाय हो। ३,४४५ जनसङ्ख्या भएको यो समुदायमा १६९६ जना महिला छन्। अर्को लोपोन्मुख समुदाय राजी कैलालीको टीकापुर नगरपालिका, भजनी नगरपालिका र आसपास क्षेत्रमा भेटिन्छन्। ४२३५ जनसङ्ख्या रहेको यो समुदायमा महिलाको सङ्ख्या २,१९१ छ। त्यसैगरी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्र आसपास बस्ने कुसबाडियाको सङ्ख्या ३,१८२ छ।
जसमा महिलाको सङ्ख्या १५९५ छ। राउटे फिरन्ते समुदाय हो। जसको जनसङ्ख्या ६१८ छ भने यसमा महिलाको सङ्ख्या २९८ छ। दोलखाको गौरीशङ्कर नपा–५ स्थित सुरी क्षेत्रमा बस्ने सुरेलको जनसङ्ख्या एकीन छैन। धेरैजसो सुरेलले सुनुवार लेखिँदिदा यो जातिको एकिन सङ्ख्या पत्ता लगाउन कठिनाइ परेको हो। मकवानपुरको हाँडीखोला क्षेत्र वनकरियाको बसोबासस्थल हो। यो समुदायको पनि एकिन तथ्याङ्क छैन्।
विगतको तस्बिर
गत चुनावमा कुसुन्डा जातिका धनबहादुर कुसुन्डा घोराही उमनपाको कार्यपालिका सदस्यमा एमालेबाट मनोनीत भएका थिए। त्यसैगरी वीरबहादुर लोप्चा इलामको सूर्योदय नगर कार्यपालिकामा एमालेबाट मनोनीत भएका थिए। उनलाई नगर कार्यपालिकाले प्रवक्ताको जिम्मेवारी समेत दिएको थियो। हायु जातिकी जमुना हायु रामेछाप नपामा कार्यपालिका सदस्य मनोनीत भएकी थिइन्।
त्यसैगरी सिन्धुलीको गोलबन्जार गापाको कार्यपालिका सदस्यमा इन्द्रमाया हायु चुनिएकी थिइन् भने सुनकोसी गापा–२ मा अस्मिता हायु चुनिएकी थिइन्। किसान जातिको स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी नै परेन। त्यसैले जीत/हारको कुरै भएन। गत चुनावमा मेचे जातिबाट नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेबाट १–१ जना वडाध्यक्ष भएका थिए।
एकजना कार्यपालिका सदस्य पनि भएका थिए। एकजना वडा सदस्यमा मनोनीत भएका थिए। सिकार गर्ने र माग्ने पेसामा लागेकाले कुसबाडियाको भने स्थायी बसोबास छैन। त्यसैले उनीहरूको निर्वाचनहरूमा कुनै पनि प्रतिनिधित्व देखिँदैन। २०७४ को निर्वाचनमा सुरेलजातिकी सरस्वती सुरेल एमालेबाट सदस्य बनेकी थिइन्।
कैलालीको भजनी नगरपालिकामा भुन्टे राजी र टीकापुर नगरपालिकामा डम्बर राजीलाई माओवादीबाट कार्यपालिका सदस्यमा मनोनीत गरिएको थियो। अर्कोतर्फ नागरिकता नभएका कारण राउटेजाति भने न उम्मेदवार बन्न पाउँछन् न त मत हाल्नै।
निर्दयी परिणाम
स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ को परिणाम केलाउँदा लोपोन्मुख समुदायबाट एकदम कमको मात्र सहभागिता हुन सकेको देखिन्छ। जसअनुसार उदयपुरको कटारी नगरपालिका–११ बाट नेकपा एमालेका तर्फबाट अनन्त हायु वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। त्यसैगरी रामेछाप नगरपालिका–७ बाट नेपाली कङ्ग्रेसबाट रामबहादुर हायु, सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–३ बाट खेमबहादुर राई हायु र गोलन्जोर गाउँपालिका–३ बाट लक्ष्मी हायु वडा सदस्यमा निर्वाचित भएकी छिन्।
दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका–५ मा एमालेबाट महिला सदस्यमा पशुपति सुनुवार (सुरेल) निर्वाचित भएकी छिन्। इलामको रोङ गाउँपालिका–४ को वडाध्यक्षमा एमालेबाट राजकुमार लोप्चा निर्वाचित भए। यसैगरी इलामकै सूर्याेदय नगरपालिका–५ बाट सदस्यमा एमालेबाट आकाश लोप्चा विजयी भए। वडा नं. ४ को वडाध्यक्षमा कङ्ग्रेसबाट उठेका उमेश लोप्चा भने दोस्रोसम्म हुन सफल भएका थिए।
झापाको मेचीनगर नपा–१२ बाट विशुलाल मेचे सदस्यमा चुनिन सके। यही नपामा विभिन्न दलबाट सदस्यका उम्मेदवार बनेका मेचे जातिका रोनलाल, राजकुमार, बाबुराम, शोभा, कुमार, लीला, पवनलाल र टीकारामले पनि जीत हात पार्न सकेनन्। उता मकवानपुरको मनहरि गाउँपालिका–४ मा माओवादीबाट महिला सदस्यमा उठेकी सन्तमाया वनकरियाले पनि दोस्रोमै चित्त बुझाउन बाध्य हुनुपर्यो।
सूर्योदय नगरपालिकामै उम्मेदवार भएका तीर्थकुमारी लोप्चा र बुद्धिमाया लोप्चाले पनि हारमै चित्त बुझाउनुपर्यो। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–६ मा लोसपाबाट सदस्यमा उठेका खुदवा कुचबडियाले पनि जित्न सकेनन्। यसरी हेर्दा उसै त आफ्नै थातथलोबाट लोप हुने क्रममा पुगेको जातिलाई सत्ताबाट पनि कसरी जबर्जस्ती लोप गराइँदैछ भन्ने पुष्टि हुन्छ।
किन हुन सकेन प्रतिनिधित्व?
जसको विकासको प्रतिफलसम्म पहुँच पुगिरहेको छ, राज्य र यसले बनाउने नियम/कानुन तिनीहरूका लागि खासै सरोकार राख्दैनन्। त्यसैले राज्यले विभिन्न नियम बनाएर हेर्नुपर्ने भनेको स्रोत/साधनको पहुँच नपुगेका वर्ग/समुदायलाई हो। त्यसैले संविधानको प्रस्तावनादेखि नै सुरु गरेर अन्य विभिन्न धारा/उपधारा हुँदै दर्जनौँ ऐन/नियमावाली/नीति आदिमा पटक–पटक अल्पसङ्ख्यको अधिकारबारे बोल्नुपर्ने बाध्यताले नै पुष्टि गर्छ कि यो समुदाय मुलुकको भान्साघरदेखि निकै टाढा छ।
यही कारण अल्पसङ्ख्यक र अझ त्यसमा पनिलोपोन्मुख समुदाय लेखपढ र चेतनाका हिसावले अग्रणी अवस्थामा हुने कुरै भएन। त्यसैलेन उनीहरूमा चुनावमा सहभागी हुनुपर्ने चेतना देखिएको छ न त राजनीतिक दलहरूले उनीहरूलाई मुलुकको शासन सञ्चालन तथा विकास/निर्माणको मूलप्रवाहीकरणमा समावेशगराउन आवश्यक ठानेका छन्।
जबकि उनीहरूलाई हरेक निकायमा समावेश गराउन अग्रसर हुनु दलहरूको दायित्व नै हुन आउँछ। धैरै कारण उल्लेख गर्नै पर्दैन, यही एउटा कारण नै काफी छ कि अल्पसङ्ख्यकहरू संवैधानिक अधिकार उपयोग गर्नबाट वञ्चित छन् र शासकीय पदहरूमा पुग्नबाट पनि वञ्चित छन्, अपवादबाहेक।
झनै दयनीय लैङ्गिक सवाल
यसरी भर्खर सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ को परिणाम केलाउँदा लोपोन्मुख समुदायको शासकीय पदहरूमा देखिएको उपस्थिति वास्तवमै लाजमर्दो छ। यस्तो अवस्थामा सीमित सङ्ख्यामा (र त्यो पनि सबै भन्दा तल्ला तहमा) जितेका केही व्यक्तिभित्र पनि लैङ्गिक समानता खोज्नु त झनै पीडादायी अवस्था हुने देखिन्छ।
जस्तो–लोपोन्मुख समुदायबाट निर्वाचित हुनेमा पनि महिला नै पछि छन्। जस्तो–४ जना हायु निर्वाचित भएकामा महिला १ जनामात्र छन्। त्यसैगरी माथि उल्लिखित तालिकामा विजयी १० जनामध्ये महिला २ जनामात्र छन्। जसले हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था, नीति र कानुनलाई मात्र खिज्याइरहेका छैनन्, लैङ्गिकसमानता र सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका तमाम अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरूको पनि खिल्ली उडाइरहेको महसुस हुन्छ।
अन्त्यमा,
कार्यपालिका सदस्यमा गाउँपालिकामा २ र नगरपालिकामा ३ जना निर्वाचित बाहिरबाट समावेश गर्न सक्छन् दलहरूले। दलहरू आफूले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेअनुसार वा भाषणमा भनिएअनुसार साँच्चै लोपोन्मुखहरूलाई शासनसत्तामा संलग्न गराउन चाहन्छन् भने अल्पसङ्ख्यक र दलितबाट ल्याउन सकिने यस्ता पदमा पराजीत नै भए पनि यी जातिबाट ल्याउन सक्थे। तर त्योखाले उदारता पनि उनीहरूमा देखिएन। त्यसैले दलहरू मुलुकबाटै लोपोन्मुख जातिलाई शासनसत्ताबाट पनि लोप गराउन आफैँ उद्यत छन् भन्ने प्रष्टिन्छ।
प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०७९ ०२:२७ बिहीबार
