संघ सरकारले बजेट नदिएपछि आफ्नै स्रोतबाट फुसको छानो हटाउँदै गाउँपालिका
छानो फेरेर पनि भुक्तानी नपाउँदा नागरिक समस्यामा परेपछि गाउँपालिकाले विशेष पहल गर्दै ‘सुरक्षित नागरिक आवास व्यवस्थापन ऐन, २०८२’ पारित गरी आफ्नै बजेटबाट रकम भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष थामबहादुर राईले जानकारी दिए।

