जलवायु वित्तलाई बजेट प्रक्रियामा समावेश गर्न माग
राष्ट्रिय बजेट प्रक्रियामा जलवायु वित्तलाई समावेश गर्न र आन्तरीकरण गर्न जलवायु परिवर्तन र विकास क्षेत्रमा काम गर्दै आएका ११ संस्थाले माग गरेका छन्।
७ पुस २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
भौतिक पूर्वाधारको बजेट सिलिङ ५४ अर्ब घट्ने
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५४ अर्ब रूपैयाँको बजेट सिलिङ रहने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न असफल भएसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट कटौती गर्न लागिएको हो।
सरकारसँग बजेट माग गर्न धरानका राजनीतिक दलहरु राजधानी प्रस्थान
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि बजेट माग गर्न धरानका राजनीतिक दल र केही वडा अध्यक्षहरु विभिन्न योजना बोकेर संघीय राजधानी प्रस्थान गरेका छन्।
बजेट कटौतीले अर्बौंका आयोजना गुणस्तर परीक्षण प्रभावित
राज्यको बजेट तथा दातृ निकायको ऋण र अनुदानबाट बन्ने दर्जनौं आयोजना र विकासका पूर्वाधारहरूको गुणस्तर परीक्षण यो वर्ष नहुने भएको छ।
खेलकुद पूर्वाधारः बजेट छुट्टिन्छ, काम हुँदैन
गण्डकी प्रदेश सरकारले एक स्थानीय एक खेल मैदान निर्माणको अभियानलाई पाँचवर्षमा पनि मूर्त रुप दिन सकेको छैन्। यद्यपी वर्षेनी बजेटमा समेट्दैं भने आएको छ।
बजेट नल्याउने पालिकालाई संघीय मन्त्रालयको परिपत्र
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पाँच महिना बितिसक्दा पनि बजेट नल्याएका आठ स्थानीय तहलाई चाँडो बजेट ल्याउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ।
बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड
चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका जानुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
विकास खर्च पाँच प्रतिशत राजस्वले चालु खर्च ठिक्क
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) मा पुँजीगत (विकास) खर्च १९ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ गरेको छ।
संघ र प्रदेशसँग स्थानीय सरकारका गुनासै–गुनासा
नेपाल रिपब्लिक मिडियाले १ नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा ‘नागरिक संवाद कार्यक्रम–२०७९’ आयोजना गर्यो।
वाग्मतीमा डेंगी प्रकोप बढ्यो
दुई सातादेखि डेंगी सक्रमण वाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी फैलिरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
६३ स्थानीयले बजेट पेस गरेनन्
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बजेट प्रविष्ट गराएपछि चालु आवको कारोबार सुरू भएर भुक्तानी प्रक्रिया सुरू हुनेमा हालसम्म ६३ पालिकाले बजेट विवरण पेस नगरेको मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख रेशम कँडेलले जानकारी दिए।
औद्योगिक क्षेत्रमा ६८७ प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धिः यसरी बन्ला त औद्योगिक वातावरण?
तर सरकारी निकायहरूले नै निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने काम गर्दै आएका छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण सरकारी स्वामित्वकै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (आइडिएमएल) बनेको छ। यही सरकारी संस्थाले कोभिड–१९ का कारण दुई वर्ष थलिएर अहिले तंग्रिन लागेका उद्योगलाई अस्वाभाविक रूपमा भाडा बढाएर उठ्नै नदिने काम गरेको हो। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडअन्तर्गत मुलुकभर करिब एक दर्जन स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन्।
बुढीगंगाको बजेट: शिक्षा विकासदेखि कृषि उत्पादनमा जोड
प्रत्येक नागरिक शिक्षित नभएसम्म र प्राप्त गरेको शिक्षा पनि बजारमा टिक्न र बिक्न सक्ने योग्यताको नभएसम्म अन्य विकास निर्माणको अर्थ नहुने निष्कर्ष सहित पहिलो शिक्षा र दोस्रो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराइएको छ। साउन १४ गते बुढीगंगा नगरपालिकाले नगर सभा सञ्चालन गरेको थियो।
गण्डकी प्रदेश: आफन्तको नामको बजेट मुख्यमन्त्रीले लिने, मन्त्रीले नलिने
जनस्तरमा विरोध भएपछि मातापिताको नाममा विनियोजित बजेट नलिने घोषणा हुन थालेको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा नेताहरुको दिवंगत मातापिताको नाममा करोडौं बजेट विनियोजन भएको सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध भएको थियो।
गण्डकीमा बजेट दुरुपयोगः बुबाआमाको नाममा खोलिएको ट्रष्टमा बजेट
बजेटको दुरुपयोग कतिसम्म भएको छ भने एउटै वडामा २८ करोडसम्म पनि बजेट गएको छ भने मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको माता–पीताको नाममा खोलिएको ट्रष्टमा लाखौं लाख बजेट विनियोजन भएको छ। यसरी बजेट दुरुपयोग गर्ने मन्त्रीहरु सबै कांग्रेसका हुन्।