राज्यको बजेट तथा दातृ निकायको ऋण र अनुदानबाट बन्ने दर्जनौं आयोजना र विकासका पूर्वाधारहरूको गुणस्तर परीक्षण यो वर्ष नहुने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी बनेको मार्गदर्शन र बजेट कटौतीका कारण यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको हो। मार्गदर्शनमा निर्माण कार्यको ठेक्का सम्झौतापछि थालिएका १० करोडमाथिका आयोजनाको गुणस्तरको प्राविधिक परीक्षण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट गराउने उल्लेख छ। कार्यक्रम र आयोजनाको भौतिक प्रगति र गुणस्तरका आधारमा मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्न पनि उक्त मार्गदर्शनमा उल्लेख छ। तर सतर्कता केन्द्रले भने नियमानुसार पाइएको अधिकार प्राविधिक परीक्षण गर्न नसक्ने जनाएको छ।

सरकारले बजेट कटौती गरेपछि प्राविधिक परीक्षण कार्य गर्नै नसक्ने अवस्थामा सतर्कता केन्द्र पुगेको हो। सरकारले प्राविधिक परीक्षणका लागि केन्द्रलाई दिने भनिएको ५९ लाख ८१ हजार बजेट कटौती गरेको जनाइएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विभिन्न सरकारी निकायका लागि विनियोजन गरेको बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट हुनुपर्ने महत्वपूर्ण आयोजनाको गुणस्तर परीक्षण कार्य प्रभावित बन्न पुगेको हो। आर्थिक वर्ष २०७९र८० को १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँको वार्षिक बजेटमध्ये ३ खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ पुँजीगत खर्च अर्थात् पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्याइएको छ। हरेक वर्ष खर्बौं रूपैयाँ पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी भए पनि राज्यको संयन्त्र गुणस्तर परीक्षणमा संवेदनशील नहुँदा दिगोपनामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

लामो समयका लागि भनेर विकासका पूर्वाधार बन्छन्। मोटो रकम खर्चेर त्यस्ता पूर्वाधार बनाइने भए पनि गुणस्तर कमजोर हुँदा लगानी खेर जाने गरेको छ। कम गुणस्तरका पूर्वाधार बन्ने हुँदा छिटोछिटो मर्मतसम्भार र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। जसले गर्दा फेरि पनि राज्यकोषबाट अर्बौं रकम खर्च हुने गरेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विकास निर्माण कार्यमा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न अनुगमन सुपरीवेक्षणको प्रभावकारिताका लागि पटकपटक सुझाउँदै आए पनि सरकारले गुणस्तर त्यसमा आँखा चिम्लने गरेको छ।

आयोजनाको स्टिमेटअनुरूप काम भएनभएको, सामग्रीको गुणस्तर रहे/नरहेको लगायत पक्षको परीक्षण गर्न र सुधारका लागि स्पष्ट निर्देशन दिन सतर्कता केन्द्रलाई अधिकार दिइएको छ। केन्द्रका अनुसार एउटा आयोजनाको गुणस्तर परीक्षणका लागि ३ देखि ५ लाख रूपैयाँ खर्च हुन्छ। केन्द्रका लागि छुट्याइएको मुख्य र अति महत्वपूर्ण काम अन्तर्गत पर्ने बाटो, पुल, खानेपानी, ढल तथा पूर्वाधारको प्राविधिक परीक्षण कार्य रोकिँदा राज्यको अर्बाैको लागतमा बन्ने आयोजनाको दिगोपन तथा गुणस्तरमा गम्भीर धक्का पुग्ने भएको छ। ‘केन्द्रले १६ वटा आयोजनाको प्राविधिक परीक्षणका लागि ठेक्का गरी विभिन्न संस्थालाई सम्झौता गराइसकेको थियो तर प्राविधिक परीक्षण गर्न बजेट नभएपछि ती संस्थालाई सम्झौता गर्न आउन भन्न सकेनौं,’ तिर्कता केन्द्रका सहायक प्रवक्ता हरिप्रसाद शर्माले भने।

विश्व बैंकको पुल सुधार तथा मर्मत आयोजनाको परीक्षण कार्यसमेत बजेट अभावकै कारणले रोकिने भएको छ। केन्द्रले प्राविधिक परीक्षणका लागि सरकारी र बाहिरबाट समेत आवेदन लिई प्राविधिकलाई २१ दिनको तालिम दिएर परीक्षणका लागि आह्वान गर्छ।

प्राविधिक परीक्षक तालिमका लागि २० जना इन्जिनियरको छनोट गरे पनि तालिमसमेत दिन नसकेको सहायक प्रवक्ता शर्माले बताए। ‘प्राविधिक तालिम सञ्चालनका लागि फर्म र आवेदकसमेत छनोट भइसकेको थियो। तर तालिमको बजेट नै कटौती भएपछि कार्यक्रम गर्न सकेनौं,’ उनले भने। १० लाख १९ हजार रूपैयाँ तालिमको बजेट समेत कटौती भएपछि काम अगाडि बढाउन नसकिएको उनको भनाइ छ। ‘विकास आयोजनामा ठुलो बजेट जान्छ। एउटै आयोजना ५० देखि ६० वर्षसम्मका लागि ठुलो रकममा बन्ने हुन्छ। प्राविधिक परीक्षण नहुँदा त्यसको दिगोपना, बजेट खर्चदेखि आर्थिक क्रियाकलापसम्म असर पर्छ। बजेट नहुँदा प्राविधिक परीक्षण गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ शर्माले भने।  

केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्ने राजधानी र जिल्लाका आयोजनासमेतको गुणस्तर परीक्षण कार्य केन्द्रले स्रोत र साधनको उपलब्धताका आधारमा गर्ने गरेको छ। तर प्रदेश र स्थानीय तहका विकास आयोजनाको भने गुणस्तर परीक्षण हुने गरेको छैन। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उजुरी परेका आधारमा मात्रै आयोजनाका पूर्वाधारको परीक्षण अगाडि बढाउने गर्छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र कार्य सञ्चालन नियमावली, २०६५ को दफा १३ को प्राविधिक परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्थामा केन्द्रले सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट निर्माण वा सञ्चालन गरिने आयोजनाको आवश्यकताअनुसार प्राविधिक परीक्षण गर्ने स्पष्ट कार्यदेश दिएको छ।

नियमावलीको दफा १४ मा प्राविधिक परीक्षण गर्दा लागत, समय, गुणस्तर, प्राप्त उपलब्धिको प्रभावकारिताको परीक्षण गर्ने भनिएको छ। त्यस्तै पूर्वाधारको डिजाइनदेखि प्रयोग गरिने सामग्री खरिद, गुणस्तर कायम र दिगोपन, बजेट निकासादेखि आयोजनाको उद्देश्यअनुरूप कार्यान्वयन भएनभएको र अनुमानित लागतजस्ता विषय हेर्ने नियमावलीले स्पष्ट तोकेको छ।

केन्द्रलाई ऐन अनुसार तोकिएका निकायबाट भएका प्राविधिक परीक्षणसम्बन्धी कार्यको अन्वेषण तथा अनुगमन गर्ने संकलित सूचना सामग्री अध्ययन–अन्वेषण गर्ने तथा अनुगमन गर्ने अधिकार छ। नियमावलीमा प्राविधिक परीक्षणबाट देखिएका कमजोरी तत्काल सुधार्न र भविष्यमा सञ्चालन हुने अन्य आयोजना त्यस्ता प्रभाव हुन नदिन सम्बन्धित कार्यालय र संस्थालाई केन्द्रले लेखिपठाउने व्यवस्था छ। ‘तालिम रोकिएपछि जनशक्ति नै प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्ने र भोलिका दिनमा समेत परीक्षणका लागि प्रभाव पार्छ। यो तत्काल नदेखिए पनि दुई तीन वर्षपछि यसको असर आयोजनाहरूमा पर्नेछ,’ शर्माले भने, ‘बजेट कटौती नगर्न अर्थ मन्त्रालयलाई भन्यौं तर मन्त्रालयले सुनेन।’

केन्द्रले सञ्चालनमा ल्याउन सकेन ल्याब

केन्द्रले गुणस्तर परीक्षणका लागि पाँच वर्षअघि गुणस्तर परीक्षण ल्याब स्थापना गरेको थियो। यो वर्षदेखि ल्याब सञ्चालन ल्याइए पनि बजेट र जनशक्ति अभावले परीक्षण प्रभावित बन्न पुगेको छ। माटो परीक्षण, निर्माण सामग्री परीक्षण, पिलर परीक्षणजस्ता कार्यका लागि ल्याब सञ्चालनमा ल्याइएको केन्द्रकी सहसचिव निशा रिजालले बताइन्। ‘ठुला केन्द्रले आयोजना र निर्माणको क्रममा र उजुरी परेको खण्डमा पनि गुणस्तर परीक्षणको काममा ल्याबलाई उपयोगमा ल्याएका छौं,’ उनले भनिन्।

परीक्षणका लागि ल्याब भए पनि काम प्रभावकारी हुन नसकेको बताइएको छ। केन्द्रमा प्राविधिक कर्मचारी तथा बजेट अभाव देखिँदा ल्याबको काम प्रभावकारी बन्न नसकोको केन्द्रका सहायक प्रवक्ता शर्माले बताए। उनका अनुसार केन्द्रमा १३ इन्जिनियर र ३२ प्राविधिकको दरबन्दी रिक्त छन्। ‘सरकार केन्द्रलाई बलियो बनाउनभन्दा कसरी ‘प्यारालाइज्ड’ बनाउनेतिर केन्द्रित भयो। बलियो बनाउन चाहेको भए जनशक्ति र बजेट पनि दिन्थ्यो,’ उनले भने।

उपत्यकाका केही आयोजनाको त्यसरी नमुना परीक्षण गरे पनि विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन हुने आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण हुने गरेको छैन। ‘हामीसँग जनशक्ति र बजेट छैन। ती आयोजनाहरू के–कसरी निर्माण भइरहेका छन्, हामी अनभिज्ञ छौं,’ सहसचिव रिजालले भनिन्।

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७९ ०१:१० आइतबार