भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५४ अर्ब रूपैयाँको बजेट सिलिङ रहने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न असफल भएसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट कटौती गर्न लागिएको हो।  

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आवको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट ५४ करोड रूपैयाँको सिलिङ राखेको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले मंगलबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजसँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै आगामी आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट एक खर्ब १३ अर्ब रूपैयाँको सिलिङमा आधारित भएर बजेट तयार पारिने बताए।  

‘चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ५४ अर्ब रूपैयाँ कम बजेटको सिलिङमा आधारित भएर बजेट निर्माण गर्दैछौं,’उनले भने ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम भन्दा पनि पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिने गरी काम अघि बढाइनेछ।’  

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेटमा नयाँ रणनीतिक तथा सामरिक महत्वका आयोजना भन्दा पनि बहुवर्षे राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनालाई तोकिएको समयभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको चालु खर्च झण्डै ७ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुनेछ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वाधार तथा विकास निर्माण गर्दै आइरहेको सडक विभागको पनि बजेटको आकार घट्ने भएको छ। यो वर्ष सडक विभागको बजेटको सिलिङ पनि ७७ अर्ब रूपैयाँ मात्रै हुने भएको छ। मन्त्री ज्वालाले आगामी आवमा नयाँ योजना भन्दा पनि कसरी खर्च कटौती गर्ने भन्नेतर्फ अग्रसर हुँदै आइरहेको बताए। मन्त्री ज्वालाले मन्त्रालयले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्ने सडकको क्षेत्राधिकार टुंगो लगाउने कार्य पनि अघि बढेको बताए।  

‘अहिले कुन सडक कुन निकायले बनाउने भन्ने छैन। एउटा सडक तीन वटै सरकारले बजेट विनियोजन गरेर डुप्लिकेसन गर्ने लगायतका समस्या देखिँदै आइरहेको छ,’मन्त्री ज्वालाले भने ‘यही समस्याको अन्त्य गर्न कार्यदल गठन गरेर क्षेत्राधिकार टुंगो लगाउने काम भइरहेको छ।’मन्त्रालयले कार्यदलले दिएको सिफारिसको आधारमा सडक निर्माणको क्षेत्राधिकार तोकिनेछ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री ज्वालाले मन्त्रीको पदभार सम्हालेसँगै सडक निर्माणको क्षेत्राधिकार र कार्यक्षेत्र तोक्ने विषयमा कार्यदल गठन गरेका हुन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनकुमार थापाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो। मन्त्री ज्वालाले सडक ऐन, सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन, २०४९ लाई समयसापेक्ष रूपमा संशोधन गरेर अघि बढ्ने तयारीमा रहेको बताए।  

लाइसेन्स नवीकरण १० वर्षमा

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाँच वर्षको सट्टा १०-१० वर्षमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री ज्वालाले सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन, २०४९ संशोधन गरेर सवारी चालक अनुमतिपत्र ५-५ वर्षको सट्टा १०-१० वर्षमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको बताए। ‘५-५ वर्षमा सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा धेरै खालका जटिलता देखिए,’ उनले भने ‘अब ऐन नै संशोधन गरेर १० वर्षे प्रावधान राख्न लागिएको हो।’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव केशवकुमार शर्माले सडक पूर्वाधार लगायतका आयोजनामा सरकारी निकायले चाहेर मात्रै ठेक्का तोड्न सहज नहुने बताए। ‘

सरकारी निकायले चाहेर मात्रै ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सहज छैन,’उनले भने, ‘एउटा निकायको कारणले मात्रै आयोजना अलपत्र हुने होइन। यसमा धेरै निकायको कारणले हुने गर्छ।’सचिव शर्माले अन्तिम चरणमा पुगेका योजनाका ठेकेदारलाई सकेसम्म आयोजना सम्पन्न गर्न अनुरोध गर्दै आइरहेको बताए । ‘ठेक्का तोडेर मात्रै समस्याको समाधान हुने गर्दैन,’ उनले भने ‘सकेसम्म निर्माणाधीन ठेकेदार कम्पनीलाई नै सम्पन्न गराउनेतर्फ अग्रसर हुँदा राम्रो हुने गर्छ।’

प्रकाशित: १३ वैशाख २०८० ०२:४५ बुधबार