राष्ट्रिय बजेट प्रक्रियामा जलवायु वित्तलाई समावेश गर्न र आन्तरीकरण गर्न जलवायु परिवर्तन र विकास क्षेत्रमा काम गर्दै आएका ११ संस्थाले माग गरेका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको सन्दर्भमा एक वक्तव्य जारी गर्दै क्लाइमेट एन्ड डेभलपमेन्ट डायलग नामक यो सञ्जालले उक्त माग गरेको हो।
सञ्जालले संघीय बजेटलाई कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य लिएको राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी) र राष्ट्रिय अनुकुलन योजना (न्याप) अनुरूप बजेट निर्माण गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त जलवायु वित्तलाई स्थानीय स्तरमा परिचालन गर्न अनुरोध गरेको छ।
राष्ट्रिय बजेट प्रक्रियामा जलवायु वित्तलाई समावेश गर्न र आन्तरीकरण गर्न जलवायु परिवर्तन र विकास क्षेत्रमा काम गर्दै आएका ११ संस्थाले माग गरेका छन्।
नेपालले आफूले तय गरेको एनडीसी र न्याप कार्यान्वयन गर्न क्रमशः २५ अर्ब र ४५.९ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने चर्चा गर्दै सञ्जालले यो वित्तीय आवश्यकताको जोहो गर्न बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने बताएको छ।
यसैगरी नेपालको जलवायु परिवर्तन नीति २०१९ ले जलवायु क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आउने वित्तीय सहयोगको ८० प्रतिशत स्थानीय स्तरमा प्रयोग हुनुपर्ने किटान गरे पनि यसको अनुपात २२ प्रतिशत मात्र रहेको सञ्जालले बताएको छ।
‘जलवायु कार्यलाई स्थानीयकरण गर्नुपर्ने वर्तमान अवस्थामा तत्काल यो बजेट बढाउन आवश्यक छ’, वक्तव्यमा भनिएको छ।
यसैगरी नेपालको जलवायु परिवर्तन नीति २०१९ ले जलवायु क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आउने वित्तीय सहयोगको ८० प्रतिशत स्थानीय स्तरमा प्रयोग हुनुपर्ने किटान गरे पनि यसको अनुपात २२ प्रतिशत मात्र रहेको सञ्जालले बताएको छ।
यसैगरी नेपालले जलवायु सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमा पहुँच बढाउन थप गृहकार्य गर्न, जलवायु वित्तलाई थप पारदर्शी पार्न तथा जलवायु सम्बन्धी बजेट कोडलाई सुधार गर्न पनि यी संस्थाले माग गरेका छन्। सञ्जालमा एक्सन एड नेपाल, केयर नेपाल, प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टर, प्राक्टिकल एक्सन नेपाललगायतका ११ संस्था आबद्ध रहेका छन्।
प्रकाशित: १६ वैशाख २०८० ०२:१३ शनिबार
