बजेटमा वीरगञ्ज–पथलैया करिडोर घोषणासँगै उद्योगी व्यवसायी उत्साहित
सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बजेट मार्फत वीरगञ्ज–पथलैयालाई औद्योगिक करिडोर घोषणा गरिएकाले यहाँका उद्योगी व्यवसायी उत्साहित भएका छन्।
६ पुस २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
बजेटमा हेपिएको पोखरा क्रिकेट मैदान
नेपाली क्रिकेट लयमा छ। लयमा रहेको क्रिकेटलाई जोगाई राख्नुपर्ने चुनौति छ। लय जोगाउन नियमित अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय तथा घरेलु प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिनुपर्छ। घरेलु प्रतियोगिता आयोजना गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको खाँचो छ। क्रिकेट पूर्वाधार बनाउने ध्यानमा सरकारको गाम्भीयर्ता खासै देखिएको छैन्।
रोल्पालीका लागि बजेट ‘कागलाई बेल!’
सोमवार अर्थ मन्त्री प्रकाश शरण महतले संसदमा पेस गरेको बजेट रोल्पालीका लागि ‘कागलाई बेल’ जस्तै भएको छ। यसपाली पनि बिगतमा जस्तै रोल्पालीले मेरो भनेर अनुभुती गर्न पाउने खालको बजेट नआएको गुनासो सुनिन थालेको हो।
सहरी मन्त्रालयको बजेट दोब्बरले बढ्यो
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सहरी विकास मन्त्रालय मातहतका आयोजनाका लागि ६६ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
बजेटमा खेलकुदका पुरानै योजना
दशकभन्दा बढी समयदेखि तयारी थालिएको मूलपानी क्रिकेट रंगशालाले पूर्णता नपाइरहेको अवस्थामा थप अन्य क्रिकेट रंगशालामा लगानी गर्ने सरकारको निर्णय सही छैन।
पूर्वाधार निर्माणलाई सहजीकरण गर्ने नीति
सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका जटिलता र समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रावधानलाई उच्च प्रथामिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ।
कृषि अनुदानको मोडल परिर्वतन
कृषि क्षेत्रमा दिइँदै आएको अनुदान दुरूपयोग भएको गुनासो आइरहेका बेला सरकारले कृषि अनुदानको मोडल नै परिर्वतन गर्ने घोषणा गरेको छ।
पूर्वाधार र ऊर्जामा आधा खर्ब कटौती
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट अनुसार पूर्वाधारलक्षित आयोजनाको भुक्तानी गर्न नसकेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट भारी मात्रामा कटौती गरेको छ।
स्वास्थ्यमा ४.८ प्रतिशत मात्र बजेट
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नका लागि र विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यताअनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्यका लागि मात्र बजेट हुनुपर्छ।
चुनौतीका पहाडमाथि परम्परागत बजेट
मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०-८१ का लागि करिब साढे १७ खर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ। विवादित सांसद विकास कार्यक्रम ब्युँताएका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत अनावश्यक र फजुल खर्च कटौती गरेर मितव्ययी बन्न खोजेका छन्।
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने बजेट
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेको छ।
बजेटको समर्थन गर्न सकिँदैनः प्रेम सुवाल
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट चुरे दोहन गर्ने किसिमको रहेकाले समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन्।
यस वर्षको बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ
यस वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। जसमा चालु तर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ र पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ४ करोड रूपैयाँ छुट्टयाइएको छ।
सरकारी गाडीको सुविधा पाउने पदाधिकारीलाई अब एकमुष्ठ रकम दिइने
सरकारी सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई साधनको सट्टामा एकमुष्ठ नगद प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
बजेट भाषणः राजस्व संकलन ५.९ प्रतिशतले कमी हुने अनुमान
चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन घट्ने अनुमान गरिएको छ। यस आर्थिकमा राजस्व संकलन रू. ११ खर्ब ७९ अर्ब ४४ कराेड हुने संसोधित अनुमान रहेको अर्थमन्त्री डा. रामशरणा महतले संसद्मा जानकारी दिए।