नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नका लागि र विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यताअनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्यका लागि मात्र बजेट हुनुपर्छ। तर सरकारले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि पेस गरेको बजेटमा ४.८ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरेको छ। सरकारले स्वास्थ्यतर्फ ८३ अर्ब ९९ करोड बजेट छुट्याएकामा कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रहेको छ। बजेट चालु आवको भन्दा पनि कम हो।

चालु आवमा कुल बजेटको ५.७५ प्रतिशत स्वास्थ्यका लागि छुट्याएको थियो भने गत आव २०७७ /७८ का लागि कुल बजेटको ७.४५ प्रतिशत छुट्याएको थियो। आव २०७९/८० का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब ३ अर्ब १८ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो।

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नका लागि र विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यताअनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्यका लागि मात्र बजेट हुनुपर्छ।

यो हिसाबले चालु आवको भन्दा करिब १ प्रतिशत कम हो। चालु आवमा पनि स्वास्थ्य तर्फको बजेट लक्षित बजेटभन्दा ५० प्रतिशत कम थियो। अघिल्लो आवको भन्दा २ दशमलव ६५ प्रतिशत कम रहेको छ। गत आवमा कोभिड–१९ लाई व्यवस्थापन गर्नका लागि केही बजेट बढी विनियोजन गरिएको थियो।

स्वास्थ्य क्षेत्रले आफ्नो काममा प्रगति हासिल गरिरहेकै बेला स्वास्थ्यको बजेट कटौती हुनुले सरकारले संविधान र स्वास्थ्य नीतिविपरीत कदम चालेको भन्दै स्वास्थ्य विज्ञहरूले आलोचना गरेका छन्। जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. बाबुराम मरासिनीले भने, ‘मन्त्रीले नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रगति हासिल गरेको बताउँदै स्वास्थ्यकै बजेट कटौती गर्नु उचित व्यवहार भएन।’

‘नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा मातृ तथा शिशु मृत्युदरमा कमी आएको स्वयं मन्त्रीहरूले भन्दै हिँड्ने अनि व्यावहारिक रूपमा यही क्षेत्रमा उपेक्षा गर्नु कतिसम्मको न्यायोचित कार्य हो,’ मरासिनीले भने। उनले बजेट पाएर पनि काम नगर्ने क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप्नुपर्नेमा स्वास्थ्यकै बजेट कटौती भएको बताए। अहिलेको बजेटले क्रमिक रूपमा अघि बढिरहेको स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा अवरोध आउने बताए।

स्वास्थ्य क्षेत्रले आफ्नो काममा प्रगति हासिल गरिरहेकै बेला स्वास्थ्यको बजेट कटौती हुनुले सरकारले संविधान र स्वास्थ्य नीतिविपरीत कदम चालेको भन्दै स्वास्थ्य विज्ञहरूले आलोचना गरेका छन्।

लक्षित बजेटभन्दा ५० प्रतिशत कम भएर बजेट आउनुले संविधानको मौलिक हकविपरीत कदम भएको जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. झलक गौतमले बताए। सरकारको ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा जनताको अधिकार, विशिष्टीकृत सेवामा जनताको पहुँच’ नारा कार्यान्वयन गर्न अहिलेको बजेट चुनौती बनेको बताए। कम बजेट हुनुले यी दुवै सेवा लागु हुन कठिन पर्ने गौतमले बताए।

गत वर्ष र चालु आवमा स्वास्थ्यमा विनियोजित ५० प्रतिशत बजेट पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नुले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको नारा चुनौती बनेको उनको आरोप छ। ‘उच्च तहका नेतृत्वमा रहेको कमजोरीले पुरै बजेट खर्च हुन नसकेको देखिन्छ,’ उनले भने।

त्यसको साथै स्वास्थ्यका कर्मचारीको सुविधा कटौतीको कार्यक्रमले पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा कमजोरी हुने देखिएको गौतमले औंल्याए। तर कतिपय कार्यक्रम आधारभूत अस्पतालहरूको स्तरवृद्धिका लागि छुट्याएको हुनाले विगतका कार्यक्रम सुधारका लागि बजेट आएकाले कतिपय सकारात्मक कार्यक्रम रहेको उनले बताए।

लक्षित बजेटभन्दा ५० प्रतिशत कम भएर बजेट आउनुले संविधानको मौलिक हकविपरीत कदम भएको जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. झलक गौतमले बताए।

बजेट भाषणमा स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार विकासतर्फ ३ सय शड्ढयाको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण, स्थानीय तहमा निर्माणाधीन ३ सय ३२ वटा अस्पताल निर्माणका लागि ८ अर्ब विनियोजन गरेको छ। देशभरका आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रबाट निःशुल्क वितरण गरिने ९८ प्रकारका औषधिका लागि १ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरिएको छ।

पाठेघरको मुख र स्तन क्यान्सरका लागि निःशुल्क परीक्षण र एचपिभी भाइरसविरुद्धको खोप दिने, व्यवस्था, सहिद गंगालाल हृदय केन्द्रमा रगत बैंकको स्थापना गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकका लागि जिरियाटिक वार्डको स्तरोन्नति गर्ने, सुरेश वाग्ने क्यान्सर सेन्टर, जिपी कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, मामनव अंग प्रत्यारोेपण केन्द्र र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ।

बजेट भाषणमा स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार विकासतर्फ ३ सय शड्ढयाको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण, स्थानीय तहमा निर्माणाधीन ३ सय ३२ वटा अस्पताल निर्माणका लागि ८ अर्ब विनियोजन गरेको छ।

वीर अस्पतालमा विशिष्ट प्रकारको बर्नवार्ड सञ्चालनका लागि बजेटको व्यवस्था, भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा पेटस्क्यान र साइक्लोटोन मेसिन खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी स्वस्थ जीवनशैलीका लागि आवश्यक व्यायाम तथा योगशालाको स्थापना गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

गेटा मेडिकल कलेजलाई १ सय शय्याको सहिद दशरथचन्द मेडिकल कलेजको रूपमा सञ्चालन गर्ने, निजामती कर्मचारी अस्पताललाई विशिष्टीकृत सेवाको अस्पतालको रूपमा विकास गर्नेलगायत कार्यक्रम नयाँ छन् भने अन्य कार्र्यक्रम निरन्तरता पाएका छन्।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०८० ०१:२४ मंगलबार