.gif)
.gif)
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सहरी विकास मन्त्रालय मातहतका आयोजनाका लागि ६६ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
सरकारले चालु आवको तुलनामा यो मन्त्रालयको बजेट २८ अर्ब वृद्धि गरेर ६६ अर्ब रूपैयाँ पुर्याएको हो। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सोमबार दुवै संसद्मा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै वसन्तपुर, खुर्कोट, चौरजहारी, बैतडी-पाटन लगायतका नयाँ शहर आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण कार्यका लागि २ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको बताए।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सहरी विकास मन्त्रालय मातहतका आयोजनाका लागि ६६ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
सरकारले आगामी आवमा सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माणाधीन शहरी पूर्वाधार आयोजना सम्पन्न गर्न ८ अर्ब ४ करोड विनियोजन गरेको छ।
मुख्य पर्यटकीय शहरहरू पोखरा, जनकपुर र लुम्बिनी कोरिडोरमा रहेका नगरपालिकाहरूमा एकीकृत शहरी पूर्वाधार निर्माण गर्न १ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत अतिविपन्न, दलित, लोपोन्मुख, सिमान्तकृत जनजाति र समुदायको लागि घर निर्माण गर्न १ अर्ब २६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेट वक्तक्यमा उल्लेख छ।
सरकारले आगामी आवमा सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माणाधीन शहरी पूर्वाधार आयोजना सम्पन्न गर्न ८ अर्ब ४ करोड विनियोजन गरेको छ।
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत दश हजार आवासीय भवनको फुस, पराल र खरको छानालाई जस्तापाता वा अन्य स्थायी सामग्रीले विस्थापन गर्न ७९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
सरकारले संघीय संसद् भवनको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। भवनको आन्तरिक पूर्वाधार लगायतका बाँकी काम सम्पन्न गर्न १ अर्ब २२ करोड छुट्याएको छ। सरकारले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा वास्तविक सुकुम्बासीको वैकल्पिक व्यवस्थापन गरी बागमती र विष्णुमतीलगायत नदी किनारामा रहेका अनधिकृत बसोबास हटाइने घोषणा गरेको छ।
सरकारले संघीय संसद् भवनको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। भवनको आन्तरिक पूर्वाधारलगायतका बाँकी काम सम्पन्न गर्न १ अर्ब २२ करोड छुट्याएको छ।
सरकारले आगामी आवमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणतर्फ सिंहदरबार पश्चिमी खण्ड, बबरमहल, केशरमहललगायत दश वटा पुरातात्विक सम्पदाहरूको प्रवलीकरण कार्य सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ।
सरकारले हालसम्म पक्की सडकबाट नजोडिएका स्थानीय तहको केन्द्रलाई आगामी तीन वर्षभित्र सम्बन्धित प्रदेशको केन्द्र वा नजिकको राष्ट्रिय राजमार्गबाट पक्की सडकले जोड्ने योजना अघि सारेको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने यस कार्यक्रमका लागि २ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। दुर्गमक्षेत्रमा आवागमन सहजता एवम् संभाव्यताका आधारमा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यलाई अघि बढाइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा थप छ सय वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। आगामी आवमा झलुङ्गे पुलका लागि ५ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०८० ०५:१३ मंगलबार
-600x400.jpg)
