सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट लगानीको वातावरण बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको हो।
बजेटले पुँजीगत खर्च बढाउने र अनुत्पादक खर्च कटौतीका लागि विशेष पहल गरेको छ। नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने, एक सय रूपैयाँमा कम्पनी खोल्न सकिने व्यवस्थाले स्टार्टअपलाई आकर्षित गर्छ। विद्युत् व्यापार गर्न दिइने सुविधाले निजी क्षेत्रको विद्युत् उत्पादन व्यापार विस्तारमा लगानी विस्तार हुन्छ।
–चन्द्रप्रसाद ढकाल
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले बजेटले निजी क्षेत्रले अघि सारेका माग सम्बोधन गरेको बताए। बजेटले पुँजीगत खर्च बढाउने र अनुत्पादक खर्च कटौतीका लागि विशेष पहल गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए।
सबै नीतिगत र कागजी प्रक्रिया पूरा गरेका आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था ठीक भएको उनले बताए। नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने, एक सय रूपैयाँ पुँजीमा कम्पनी खोल्न सकिने व्यवस्थाले स्टार्टअपलाई आकर्षित गर्ने ढकालले बताए।
‘निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिइने सुविधाले निजीक्षेत्रको विद्युत् उत्पादन व्यापार विस्तारमा लगानी विस्तार हुन्छ,’ उनले भने, ‘सिमेन्टको खपत बढाउन सडक निर्माण गर्दा ढलान गर्ने व्यवस्थाले स्वदेशी उत्पादन र खपतलाई बढाउँछ।’
बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयास गरेको छ। औद्योगीकरण, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति, अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण, कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न बजेटले प्रोत्साहन गरेको छ। औद्योगिक क्षेत्रलाई पिपिपी मोडलमा अघि बढाउने तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेको छ।
–विष्णु अग्रवाल
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
वनक्षेत्र र रुख कटानी प्रक्रिया सहज बनाउन, रित पुगेका निवदेनउपर ३० दिनभित्र निर्णय गर्ने कार्य पनि स्वागतयोग्य भएको ढकालले बताए। ‘उद्योगको जग्गा प्राप्ति तथा लिज प्रक्रिया सहज बनाइने उल्लेख छ,’ ढकालले भने, ‘यसले पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित हुन्छ।’
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बजेटले निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयास गरेको बताए। औद्योगिकरण, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति, अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण, कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न लागेको अग्रवालले बताए। ‘औद्योगिक क्षेत्रलाई पिपिपी मोडलमा अघि बढाउने भनिएको छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘बजेटले औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेको छ।’ उद्योग सञ्चालन गर्न वन तथा वातावरणका कानुनी प्रावधानमा लचकता अपनाएको उनले बताए।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बजेटले निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयास गरेको बताए।
‘स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न खोजिएको छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने। १ सय रूपैयाँमा कम्पनी दर्ता गर्न सकिने, अनलाइनबाट कम्पनी दर्ता र खारेज गर्न सकिने व्यवस्था स्वागतयोग्य भएको उनले बताए । बजेटमार्फत अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिएको छ।’
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०८० ००:५८ मंगलबार
