कृषि क्षेत्रमा दिइँदै आएको अनुदान दुरूपयोग भएको गुनासो आइरहेका बेला सरकारले कृषि अनुदानको मोडल नै परिर्वतन गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अनुदानको मोडल परिवर्तन गरेका हुन्।
अर्थमन्त्री महतले ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ भन्ने नाराका साथ कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउने, बीऊ खरिद, रासायनिक मल, बिमा र यान्त्रिकीकरणमा दिइँदै आएको अनुदानबाहेकका बाँकी सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउने घोषणा गरेका छन्।
अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी साउन मसान्तभित्र नयाँ मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाइएको छ। वास्तविक किसान लाभान्वित भई कृषि उत्पादन बढाउन सघाउ पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
कृषि क्षेत्रमा दिइँदै आएको अनुदान दुरूपयोग भएको गुनासो आइरहेका बेला सरकारले कृषि अनुदानको मोडल नै परिर्वतन गर्ने घोषणा गरेको छ।
स्वदेशमा उत्पादन वृद्धि नहुँदा विदेशबाट अर्बौं रूपैयाँका कृषि तथा पशुजन्य वस्तु आयात भइरहेको बेला सरकारले कृषिक्षेत्रमा उच्च प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको आकार घटाए पनि कृषिक्षेत्रका लागि बजेट बढाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आवका लागि कृषिक्षेत्रको बजेट साढे ३ अर्ब रूपैयाँ बढाएका छन्। आगामी आवका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। सरकारले चालु आवमा २०७९/८० मा ५५ अर्ब ८९ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। बजेटमा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नेमा जोड दिइएको छ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न जोड दिने उल्लेख छ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण तथा कृषि उपजको भण्डारण र बजारीकरणको समुचित प्रबन्ध मिलाउने, खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिने उल्लेख छ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आवका लागि कृषिक्षेत्रको बजेट साढे ३ अर्ब रूपैयाँ बढाएका छन्।
प्रदेश तथा स्थानीय तहलेसमेत उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान प्रणाली अबलम्बन गर्ने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सञ्चालित १६ वटा सुपरजोन र १७७ वटा जोनमा प्रविधि विस्तार, यान्त्रीकरण, इन्टर्न परिचालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। सिक्दै कमाउँदै लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रदेशमा सञ्चालित ६ सय ६० ब्लक र स्थानीय तहमा सञ्चालित १ हजार ५३ पकेट क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लागि ३ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
गुणस्तरीय बीऊ बिजन आपूर्तिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजाने, गुणस्तरीय बीऊ बिजनको जातीय अनुसन्धान तथा विकासमा निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ। गुणस्तरीय र धेरै उब्जनी हुने बीऊ उत्पादकबाट किसानले खरिद गरेमा लागतको ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तह मार्फत अनुदान उपलब्ध गराउन ४० करोड विनियोजन गरेको छ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहलेसमेत उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान प्रणाली अबलम्बन गर्ने जनाएको छ।
सरकारले ‘रैथानेमा गर्व गरौं’ भन्ने नाराका साथ परम्परागत र प्राकृतिक तथा पोषणयुक्त रैथाने खाद्यान्न बालीको बिऊ संरक्षण गरी खेती विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। जुम्लाको मार्सी धान, पाल्पा र सल्यानको अदुवा, गुल्मीको कफी, मुस्ताङको आलु लगायतका उत्पादनको व्राण्डिङ गरी उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने, कर्णाली प्रदेश लगायत विभिन्न स्थानका मार्सी, कागुनो, कोदो, फापर, जौ, लट्टे, सिमी लगायतका रैथाने बालीको उत्पादन खाद्य तथा व्यापार कम्पनी मार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने बजेटमा उल्लेख छ।
सरकारले किसानलाई रासायनिक मलमा दिने अनुदानका लागि ३० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। बजेटमा खेतबारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा भन्नेनाराका साथ हरेक स्थानीय तहमा कृषि एवं पशुपन्छी विषयका स्नातक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न ४७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। किसानले खेतबारीमा नै प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री महतले बताए।
सरकारले ‘रैथानेमा गर्व गरौं’ भन्ने नाराका साथ परम्परागत र प्राकृतिक तथा पोषणयुक्त रैथाने खाद्यान्न बालीको बिऊ संरक्षण गरी खेती विस्तार गर्ने नीति लिएको छ।
धान र आलुमा आत्मनिर्भर हुन एक सय स्थानीय तहमा धान र आलु खेती विस्तार गर्ने, हाइब्रिड जातको धानको विकास र चैते धान खेतीको विस्तार गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख छ। प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन र उपयोगलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम रहेका छन्।
मल तथा किटनाशक विषादीको प्रयोग विना नै गरिने प्राकृतिक खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सरकारी कृषि फार्ममा नमुनाको रूपमा प्राकृतिक खेती सुरु गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। बजेटमा कृषि, फलफूल, तरकारी, पशुपालन लगायतका क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गरेका अगुवा किसानको अनुभव र ज्ञान कृषि उद्यम गर्न चाहने व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न उत्प्रेरित गर्ने कार्यक्रम छ।
कृषि ज्ञान केन्द्रले यस्ता किसानलाई गुरु किसानको पहिचान दिई कृषि प्रसार एजेन्टको रूपमा परिचालन गर्ने कार्यक्रम छ। कृषि पेशालाई थप सम्मानित र आकर्षक बनाउन प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा राष्ट्रपति उत्कृष्ट किसान पुरस्कार प्रदान गर्ने नीति बजेटले लिएको छ। उखु खेतीको प्रवद्र्धन र जातीय विकासलाई प्राथमिकता दिने, किसानलाई उखु उत्पादन प्रवद्र्धन खर्च उपलब्ध गराउन ८० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
कृषि एवं पशुजन्य व्यवसायमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी उद्यमशीलता विकास गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा युवा स्टार्ट अप अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १ अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
कृषि ज्ञान केन्द्रले यस्ता किसानलाई गुरु किसानको पहिचान दिई कृषि प्रसार एजेन्टको रूपमा परिचालन गर्ने कार्यक्रम छ।
साना किसान उद्यम विकास कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहमा क्रमशः विस्तार गरी वित्तीय पहुँच र उद्यमशीलताको विकासमार्फत युवा जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा अभिप्रेरित गर्ने नीति लिएको छ। भूमिको चक्लाबन्दी गरी खेती गर्न प्रोत्साहित गर्ने, करार खेतीका लागि कानूनी आधार तयार गर्ने, मुलुकभर रहेको बाँझो जमीनलाई स्थानीय तहको समन्वयमा मापदण्ड बनाइ करार र सामूहिक खेतीका लागि उपयोग गर्न ३० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०८० ०२:३२ मंगलबार
