सरकारी सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई साधनको सट्टामा एकमुष्ठ नगद प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
संसद्मा पेश भइरहेको बजेट भाषण मार्फत अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यो जानकारी दिएका हुन्। त्यस्तै स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढि करार सुविधा लिन नपाइने व्यवस्था पनि यस बजेट मार्फत गरिएको छ।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०८० ११:१३ सोमबार
