पछिल्ला सात वर्षयता छुट्याइएका बजेट फर्केर हेर्ने हो भने खेलकुदमा लगानी घट्दो क्रममा छ। एक समय करिब चार अर्ब पुगिसकेको बजेट निरन्तर घटिरहेको छ। सोमबार अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। यद्यपि, उनले पेस गरेको बजेटमा खेलकुदको आकार भने उल्लेख भएन।
तथापि, खेल योजनाहरू सार्वजनिक भए। तिनमा अधिकांश पछिल्ला ६/७ वर्षयता कार्यान्वयन हुन नसकेका अव्यवस्थित योजना छन्। अर्थमन्त्री महतले युवा तथा खेलकुदका लागि विभिन्न योजनालाई बजेटमा समावेश गरेता पनि कुलमा बजेटको आकार भने सार्वजनिक भएन।
संघीय संसद्मा पनि बजेट भाषण गर्ने क्रममा नै उनले खेलकुदको बजेट आकार सार्वजनिक गरेका थिएनन्। जुन, पूर्ण पाठमा पनि छैन। यद्यपि, बजेटभित्र अव्यवस्थित योजना भने डंगुर छन्। जसअन्तगर्त एकै पटक चारवटा क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
पछिल्ला सात वर्षयता छुट्याइएका बजेट फर्केर हेर्ने हो भने खेलकुदमा लगानी घट्दो क्रममा छ।
दशकभन्दा बढी समयदेखि तयारी थालिएको मूलपानी क्रिकेट रंगशालाले पूर्णता नपाइरहेको अवस्थामा थप अन्य क्रिकेट रंगशालामा लगानी गर्ने सरकारको निर्णय सही छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाइने र क्रिकेटका लागि थप चारवटा रंगशाला बनाउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। तर, ढेड दशकयता एउटै रंगशाला निर्माणले पूर्णता पाउन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै नेपालको बेइज्जत भएको अवस्थामा थप क्रिकेट रंगशाला बनाउनेमा नै बजेट केन्द्रित हुनु गलत हो।
सोमबार बजेट भाषणमा विराटनगरमा गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला, बैतडीमा दशरथ चन्द क्रिकेट रंगशाला, कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रंगशाला र काठमाडौंमा सुवर्णशमसेर क्रिकेट रंगशाला निर्माण गरिने उल्लेख छ।
एउटै रंगशालालाई पूर्णता नदिई यी योजना वर्षौंसम्म अलपत्र राख्नु गलत हो। पछिल्ला समय खेलाडीहरू दिनानुदिन बिदेसिने क्रममा जारी छ। तर, बजेटमा खेलाडीका लागि स्वरोजगार बन्न चाहेमा स्वरोजगार कोषमार्पmत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था भने आशालाग्लो छ।
दशकभन्दा बढी समयदेखि तयारी थालिएको मूलपानी क्रिकेट रंगशालाले पूर्णता नपाइरहेको अवस्थामा थप अन्य क्रिकेट रंगशालामा लगानी गर्ने सरकारको निर्णय सही छैन।
नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले ग्रासरुटदेखि खेल विकास गर्ने योजनाअनुरूप कक्षा ६ देखि १२ सम्म पाठ्यक्रममा नै खेल विषय समावेश गर्ने र खेलकुदमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने उद्देश्य अनुरूपमा सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) मा केही प्रतिशतमा नै खेलकुदलाई समावेश गर्ने उल्लेख गर्दै आएको थियो। यद्यपि, बजेटमा भने ती पक्ष उल्लेख भएनन्। मार्सल आर्ट्समा नेपालको एसियाली र दक्षिण एसियाली खेलकुदमा गर्विलो इतिहास छ। तर, उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रमका साथै कभर्ड हल निर्माणलगायत विषय भने बजेटमा उल्लेख छैन।
राखेपका सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले बजेट आकार समावेश नभए पनि राखेपले प्राथमिकता राखेका योजना समावेश नहुनु खेलक्षेत्रका लागि सन्तोषजनक नरहेको बताउँछन्। ‘केही नयाँ विषय बजेटमा आएका छन्। त्यो राम्रो पक्ष हो। तर, वर्तमान योजना नै कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा नयाँ योजना प्रभावकारी नहुन सक्छ,’ घिसिङले भने। आर्थिक वर्ष २०७५ मा तीन अर्ब ३५ करोडको बजेट खेलकुदमा छुट्याइएको थियो। लगत्तै अर्को वर्ष तीन अर्ब ९९ करोड आठ लाख बजेट आयो।
राखेपका सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले बजेट आकार समावेश नभए पनि राखेपले प्राथमिकता राखेका योजना समावेश नहुनु खेलक्षेत्रका लागि सन्तोषजनक नरहेको बताउँछन्।
तर, ०७८ सालदेखि भने खेलकुदको बजेट घट्दै गएको छ। विश्वभर महामारी फैलिँदा खेलकुदमा बजेटको आकार घटाएको हो। जुन, हरेक वर्ष विभिन्न बहानामा खेलकुदमा नै बजेट घटाइँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा खेलकुदको बजेट दुई अर्ब ९ करोड ९६ लाख हो। उक्त रकममा पनि बजेट घट्ने भएको छ।
यस वर्ष नीति कार्यक्रम आउँदा खेलकुदलाई चालुसहित एक अर्ब रूपैयाँ र पुँजीगत ५० करोडको बजेट तयार गर्न सिलिङ तोकिएको थियो। उक्त सिलिङअनुसार नै बजेट तयार हुने हुँदा यस वर्ष पनि खेलकुदमा लगानी घट्ने पक्का छ।
यसै वर्ष नेपाल चीनमा हुने १९औं एसियाडमा सहभागी हुँदै छ। सो कुरा सरकारले बजेटमा पनि उल्लेख गरेको छ। यद्यपि, सिलिङअनुसार बजेट आएमा एसियाली स्तरमा नेपालको तयारी प्रभावकारी नबन्न सक्छ। हरेक सरकारले जस्तै यस पटक पनि खेलकुद पर्यटन प्रवर्धनमा जोड दिने नारा बनाइए पनि त्यो कार्यक्रमका लागि ठोस योजना छैन।
हाइअल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टर, र्याफ्टिङ, क्यानोइङ, प्याराग्लाडिङ, रक क्लाइम्बिङ र अल्ट्रा म्याराथनलगायत साहसिक खेलका पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ भन्ने वाक्य विगत दश वर्षदेखि नै कपी पेस्ट हुँदै आएको छ, यो यस वर्ष पनि छ।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०८० ०३:३१ मंगलबार
