‘निर्दलीय व्यवस्थाको कल्पना संविधानमा छैन’
सरकार गठन सम्बन्धमा संविधानको धारा ७६ (५) को आशय सांसद नभई दल नै भएको दाबी गर्दै सरकार पक्षधर कानुन व्यवसायीले निर्दलीय व्यवस्थाको कल्पना संविधानमा नभएको तर्क गरेका छन्।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
'विघटनमा राष्ट्रपतिको बदनियत'
‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा प्रतिनिधिसभा बचाउने होइन, हत्या गर्ने बदनियत देखियो। संविधानभन्दा माथि राष्ट्रपति नभएकाले उनका कामकारबाहीमा न्यायिक पुनरवलोकन हुन सक्छ।’
‘धारा ७६ (५) दललाई होइन, सांसदलाई हो’
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा जारी सुनुवाइमा कानुन व्यवसायीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार बनाउन सांसद दलीय सीमाबाट मुक्त रहने तर्क गरेका छन्।
विपक्षी र कानुनविद्प्रति ओलीको आक्रोश
प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतमा भएको बहस तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले निकालेको वक्तव्यलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा टीकाटिप्पणी गरिरहेका छन्। सोमबार युवा संघको सचिवालय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशमाथि आक्रोश पोखे।
प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्न माग
संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा बहस गर्दै कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकार गठनको मौका नदिई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु गलत भएको दाबीसहित उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।
स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्नेलाई कडा कानुनी कारबाही गरः विवेकशील साझा युवा संगठन
विवेकशील साझा पार्टीकाे युवा संगठनले भेरी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्नेलाई कडा कानुनी कारबाहीको माग गरेको छ।
चार दल भन्छन्ः मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक लडाइ लड्छौं
लुम्बिनी प्रदेशमा अल्पमतको दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरी सपथ गराएको भन्दै विपक्षी चार दलले कानूनी लडाइ लड्ने बताएका छन्।
अधिवेशन अन्त्य: प्रशासन कानुन फेरि अलपत्र
प्रशासन कानुन नआउदा २८ वर्षअघिको कानुनबाट प्रशासन क्षेत्र निर्देशित भएको छ। २८ वर्षअघि मुलुक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा थियो। मुलक संघीय शासन प्रणालीमा गइसके पनि केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट बनेको कानुनबाट निजामती सेवा सञ्चालित हुनु दुभाग्र्यपूर्ण भएको प्रशासनवीद्हरू बताउँछन।
लगानीमा कानुनी लगाम
निजी क्षेत्रको समस्या र संवेदनशीलतालाई सरकारले बुझिदिनुपर्छ भने सरकारले राखेका लक्ष्य भेटाउने कार्यमा पनि निजी क्षेत्रको सहयोगी भूमिका हुन जरुरी छ। सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले एक अर्काको समस्या, बाध्यता, सीमा र संवेदनशीलतालाई बुझ्दै त्यसैअनुरूप सहकार्य गर्न सके मात्र अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार ल्याउन सकिन्छ।
दर्जन कानुन संशोधन गर्न निजी क्षेत्रको माग
निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्थाले कालोबजारी र अन्य सामाजिक अपराध तथा कारबाही ऐन २०३२, राजस्व न्यायाधीकरण ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, भूमि ऐन २०२१, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०५२, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, औद्योगिक उद्यमशीलता ऐन २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, लगायत कानुन संशोधन गर्न माग गरेका छन्।
लगानीमैत्री कानुन बनाउन निजी क्षेत्रको माग
नीतिगत समस्याका कारण मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको उद्योगी–व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा शुक्रबार आयोजना गरिएको कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले पुराना कानुन परिवर्तन गरेर निजी क्षेत्रमैत्री नयाँ कानुन बनाउन आग्रह गरे ।
‘कानुनमाथि केपी ओली पो रहेछन्’
‘वुमन इन पोलिटिक्स’ लेखिएको टिसर्ट लगाएर मंगलबार युवतीहरूको एक समूहले फ्ल्यास मोब गरिरहेको थियो । फ्ल्यास मोब गरिरहेको उनीहरू भनिरहेका थिए, ‘कानुनमाथि को रहेछन् ? केपी ओली पो रहेछन् ।’
नेकपा टुक्रिन कानुनी अड्चन
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रूपमा विभाजित भए पनि कानुनी रूपमा एक छ। कानुनी रूपमा विभाजन हुन कठिनाइ देखिएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा ३ मा निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिएर अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन भन्ने उल्लेख भएका कारण नेकपा कानुनी रूपमा विभाजित हुन समस्या भएको हो।
दाहाल-नेपाललाई कानुन व्यवसायीको सुझाव : राजनीतिक निर्णय लिनुस्
कानुन व्यवासायीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने कदमविरुद्ध राजनीतिक निर्णय लिन नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई सुझाव दिएका छन्।
पाकिस्तानमा बन्यो बलात्कारीलाई नपुंसक बनाउने कानुन
बलात्कारसम्बन्धी मुद्दा चाँडो सम्बोधन गर्न र कडा सजाय दिने उद्देश्यले नयाँ प्रावधान बनाइएकाे हाे।