लुम्बिनी प्रदेशमा अल्पमतको दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरी सपथ गराएको भन्दै विपक्षी चार दलले कानूनी लडाइ लड्ने बताएका छन्। नेपाली काँग्रेस, मओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको संयुक्त गठबन्धनले आज बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी अल्पमतको मुख्यमन्त्री अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिँदै कानुनी र राजनीतिक लडाइ लडने बताएका हुन्।
आफूहरुले बहुमतको हस्ताक्षरसहित सरकारको दाबी पेश गर्दागर्दै अल्पमतको समर्थन भएका शंकर पोखरेललाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र पद्धतीविरुद्ध भएको उनीहरुले बताएका छन्। नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता बिरेन्द्र कनौडियाले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव र शंकर पोखरेल अधिनायकवादको नमुना भएको बताए।
‘हामीले ४२ जनाको बहुमत हस्ताक्षर बुझाउँदा बुझाउँदै ३७ जनाको समर्थन भएको अल्पमतको पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु असंवैधानिक कदम हो। अराजनीतिक र निकृष्टताको पराकाष्ठ हो। लोकतन्त्रको हत्या हो’, नेता कनौडियाले भने। पोखरेलले ओलीको सिको गर्दै असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र तनासाही कदम चालेको भन्दै नेता कनौडीयाले त्यसका विरुद्ध कानुनी र राजनीतिक लडाइ लड्ने बताए। पोखरेल संसदबाट धेरै दिन भाग्न नसक्ने पनि उनले बताए।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले अल्पमतको सरकारलाई टिक्नै नदिने समेत चेतावनी दिए। माओवादी केन्द्रका सचेतक तुलाराम घर्तीले प्रदेश प्रमुख यादवले एमाले कार्यकर्ता बनेर पोखरेललाई जालझेल पूर्ण रुपमा नियुक्त गरी सपथ खुवाएको भन्दै त्यसका विरुद्ध काुननी लडाइ लड्ने बताए।
चार दलले धर्नामा बसेका आफ्ना सांसदहरुलाई सुरक्षाकर्मी प्रयोग गरेर प्रदेश प्रमुखले असभ्य व्यवहार गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। प्रदेशका डिआइजी रबिन्द्र धानुकले महिला सांसदहरुलाई लछारपछार पारेको भन्दै निश्पक्ष छानबिनको समेत माग गरेका छन्। काँग्रेस संसदीय दलका नेता निर्मला क्षेत्रीले शान्तिपूर्ण धर्नामा बसेका बेला डिआइजी धानुकले आफूसहितका महिला सांसदमाथि लछारपछार र दुर्व्यवहार गरेको भन्दै डिआइजीलाई निलम्बन गर्नुपर्ने माग गरीन्।
प्रकाशित: २० वैशाख २०७८ ०८:३५ सोमबार
