लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्दै नयाँ लगानी आकर्षित गर्न दर्जनभन्दा बढी ऐन, कानुन संशोधन गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रले अघि सारेको छ। नेपालमा लगानी गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता उत्सुक भए पनि कानुनी जटिलता रहेको भन्दै एक दर्जन कानुन संशोधन गर्न सरकारसमक्ष अनुरोध गरेका हुन्। कानुनी अवरोधले अपेक्षित रूपमा लगानी वृद्धि हुन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायत निजी क्षेत्रका संस्थाको तर्क छ।
यी संस्थाले कालोबजारी र अन्य सामाजिक अपराध तथा कारबाही ऐन २०३२, राजस्व न्यायाधीकरण ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, भूमि ऐन २०२१, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०५२, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, औद्योगिक उद्यमशीलता ऐन २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, लगायत कानुन संशोधन गर्न माग गर्दै आएका छन्।
मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण गर्न १० वर्षे भिजन पेपर तयार गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कानुनमा रहेका छिद्र हटाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। कानुनमा सुधार गर्नेबित्तिकै लगानीको वातावरण आफैं बन्ने महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए। ‘दर्जन बढी ऐन, कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेका छौं,’ अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘व्यावसायिक वातावरण बनाउने दायित्व सरकारको हो।’ महासंघको भिजन पेपरमा सरकारले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी, निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने लगायत विषय पनि स्प्ष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
अधिकांश कानुन धेरै पुराना भएकाले समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने माग राखेका छन्। कतिपय कानुनले उद्योगी, व्यवसायीको मनोबल गिराउने काम गरेको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन्। कालोबजारी र अन्य सामाजिक अपराध तथा कारबाही ऐन २०३२ को आडमा व्यापारी तर्साउने काम भएको व्यवसायीको गुनासो छ। ‘कानुनी जटिलताले लगानीकर्तालाई झन्झट छ,’ महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘कानुनमा भएका त्रुटि सच्याउनु पर्छ।’
लगानीमैत्री कानुन नहुँदा लगानीकर्ताको मनोबल माथि उठ्न नसकेको बताए। नयाँ लगानी ल्याउन कानुन संशोधन वा खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। पुराना ऐन संशोधन गर्नुपर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ले बताए। ‘पुराना ऐन संशोधन गरेर समयसापेक्ष बनाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले लगानीका लागि उपयुक्त वातारण तयार गर्नुपर्छ।’ पुराना ऐन व्यवहारिक नभएको उनले बताए।
निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्थाले कालोबजारी र अन्य सामाजिक अपराध तथा कारबाही ऐन २०३२, राजस्व न्यायाधीकरण ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, भूमि ऐन २०२१, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०५२, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, औद्योगिक उद्यमशीलता ऐन २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, लगायत कानुन संशोधन गर्न माग गरेका छन्।
सरकारले नीतिगत सुधार गरेर लगानीको उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरे लगानी बढ्ने निजी क्षेत्रको बुझाइ छ। लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सके आगामी १० वर्षमा निजी क्षेत्रले एक सय आठ अर्ब डलर लगानी गर्ने महासंघले जनाएको छ। महासंघले तयार गरेको भिजन पेपरमा आगामी १० वर्षमा एक सय ५० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी हुने उल्लेख छ। त्यसमा एक सय आठ अर्ब निजी क्षेत्रले लगानी गर्नेछ।
महासंघको ‘राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३०’ भिजन पेपरमा खुला अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन आग्रह गरिएको छ। सन् २०३० सम्ममा एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र पुर्याउने लक्ष्य सहित निजी क्षेत्रले काम सुरु गरेको महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले बताए। ‘अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार करिब ३४ अर्ब डलर छ,’ अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘१० वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार ६६ अर्ब बढाएर एक सय अर्ब डलर पुर्याउँछौं।’
महासंघले अघि सारेका १० प्राथमिकतामा कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुरुत्थान, सुविधाजनक र प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण, लगानी प्रोत्साहन, नीतिगत सुधार, पूर्वाधार विकास, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, मानव पुँजी व्यवस्थापन तथा पुँजीको विकास, जिम्मेवार निजी क्षेत्र लगायत रहेका छन्। निजी क्षेत्रको विस्तारका लागि भिजन पेसर बनाएकाले यसमा सघाउन अध्यक्ष गोल्छाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरे। ‘सरकारको सहकार्य आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने दायित्व सबैको हो।’
महासंघले तयार गरेका एक सय योजनामा ४० वटा योजना दुई–तीन वर्षमा पूरा गर्ने दाबी गरे। कोभिड–१९ को कारण मुलुकको अर्थतन्त्र संकुचनमा गएको भए पनि छिट्टै दोहोर अंकको आर्थिक वृद्धिदर गर्ने योजना सहित काम अघि बढाउने बताए। १० वर्षमा २२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने महासंघको लक्ष्य छ। अर्थतन्त्रमा २२ प्रतिशत योगदान दिने र २० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने साना उद्योगको समस्या सम्बोधन गर्न महासंघले माग गरेको छ।
मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउन भिजन पेपर ल्याइएको महासंघको भनाइ छ। भिजन पेपरमा कृषि, सेवा र उद्योग क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम पनि प्रस्ट पारिएको छ। कृषि क्षेत्रलाई आमूल परिवर्तन गर्दै त्यसबाट रोजगरी सिर्जना गर्न सकिने, सेवा क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने, उद्योग क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने भिजन पेपरमा उल्लेख छ। भिजन पेपरमा स्टार्टअप र इनोभेसनको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। नविनतम सोचमा आधारित ५० स्टार्टअपलाई लगानी जुटाउने महासंघले जनाएको छ।
प्रकाशित: ३१ चैत्र २०७७ ०४:१५ मंगलबार
