कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार सुरु भएको सुनुवाइमा बहस गर्दै कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकार गठनको मौका नदिई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु गलत भएको जिकिर गरे। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले शुक्रबार नै न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरेका हुन्।

शुक्रबार एउटा रिट निवेदनका तर्फबाट दुईजना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। एउटा रिट निवेदकलाई १० मिनेट समय तोकिएको छ। एउटै मुद्दामा ३० वटा रिट निवेदन भएकाले समय तोकिएको हो। शुक्रबार ९ वटा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएको छ। आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुनेगरी पेसी तोकिएको छ।

नौजना रिट निवेदकपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत १४६ जनाको रिट निवेदनमा सुनुवाइ प्रवेश भएको छ। देउवाका तर्फबाट अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले बहसको सुरुवातमै संवैधानिक इजलास गठनमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

इजलास गठनमा प्रश्न

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि बहस सुरु हुँदै गर्दा इजलासमा रहेका न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाइएको छ। देउवालगायत बहुमत सांसदका तर्फबाट बहस गर्ने क्रममा अधिवक्ता बन्दीले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई इजलासमा राख्न नहुने भन्दै प्रश्न उठाएका हुन्। संवैधानिक इजलासमा श्रेष्ठलाई राख्न नहुने अधिवक्ता बन्दीको तर्क छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम जोडिएको मुद्दामा न्यायाधीश श्रेष्ठसहितको इजलासले फैसला गरेको थियो।

एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण बदर गर्दै दुवै पार्टी ब्युँताउने फैसला गरेको र यस मुद्दामा पनि सरकार जोडिएकाले न्यायाधीश श्रेष्ठ इजलासमा बस्न नमिल्ने भन्दै अधिवक्ता बन्दीले प्रश्न उठाएका थिए। ‘हामी अदालतको मर्यादाप्रति संवेदनशील छौं। अरूले त्यो मर्यादा खण्डित गर्न खोज्यो भने हामी अगाडि उभिन्छौं,’ उनले भने, ‘हामी अरूले अदालतको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउन नसकून् भन्ने चाहन्छौं, बम श्रीमान्ले आफूलाई यो मुद्दाबाट अलग राख्दा प्रश्न उठ्न पाउँदैन।’

संविधानले इजलास गठनको जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको छ। संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीश जबराले भने न्यायाधीशका विषयमा कुनै प्रश्न नउठाउन आग्रह गरेका थिए। ‘व्यक्तिपिच्छे कुरा गर्दा भोलि अर्को पक्षले अरू श्रीमान्बारे भन्नुहोला। त्यो बेला के गर्ने ? त्यसैले यस्तो कुरामा नजानुहोस्। तपाईंहरूले न्यायाधीशलाई, यो इजलासलाई विश्वास गर्नुपर्छ’, जबराले भने।

गत फागुन २३ मा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा बदर गर्दै नेकपा नाम ऋषिराम कट्टेलको पार्टीको हुने फैसला गरेको थियो। यसैलाई आधार बनाएर न्यायाधीश श्रेष्ठलाई इजलासमा राख्न नहुने देउवा पक्षका कानुन व्यवसायीको तर्क छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले आइतबार पनि यस विषयलाई उठाउने बताए। त्यसैबीचमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले कानुन व्यवसायीले इजलास गठनमा प्रश्न उठाउन नहुने टिप्पणी गरे। ‘हिजो सभामुखकोमा कानुनी सल्लाह दिन गएकाहरू आज शेरबहादुर देउवाको रिटमा बहस गर्दैछन्। कानुन व्यवसायीको आचारसंहितामा दुवै पक्षबाट मुद्दा लड्न मिल्दैन,’ उनले भने। प्रधानन्यायाधीश जबराले भने यसमा थप विवाद गर्नुनपर्ने बताएका थिए।

रिटमा शुक्रबार निवेदक एवं अधिवक्ताहरू सन्तोष भण्डारी, शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकर, जीवनकुमार बस्नेत, कुलबहादुर बोगटी, पूर्ण राजवंशी, अमिता गौतम, मनिराम उपाध्यायलगायतले बहस गरे।

यसअघि गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट परेका थिए। ती रिटमा सुनुवाइपछि अदालतले फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै पुनस्र्थापना गरेको थियो।

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७८ ००:३८ शनिबार