प्रतिनिधि सभाको बैठक निरन्तर बस्न नसक्दा संसद्मा विचाराधीन विधेयक अघि बढ्न सकेका छैनन्। जेठ ३२ गते प्रतिनिधि सभाले बजेट पारित गरेपछि संसद् बैठक कम्तीमा चार दिन बिराएर मात्रै बस्दै आएको छ। असार ९ पछि भने असार १७ मा मात्रै बोलाइएको थियो। लामो समयपछि बसेको यो बैठक पनि सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्यालको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरी स्थगित भएको छ। अर्को बैठक असार २२ गते बोलाइएको छ।
नेपाली कांग्रेसले संविधान र प्रचलित व्यवस्थाविपरीत राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको नागरिकता संशोधन विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले विधेयक प्रचलित व्यवस्था र संविधानविपरीत रहेको ठहर गरेको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संविधान र प्रचलित व्यवस्था विपरित राज्य व्यवस्था समितिबाट नागरिकता संशोधन विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा मंगलबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले विधेयक प्रचलित व्यवस्था र संविधान विपरित रहेको ठहर गरेको हो ।
पच्चीस प्लस समुहले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसोधन प्रस्तावको स्वागत गरेको छ । सरकारका उच्च पदस्थ पूर्व कर्मचारीहरूको संस्था पच्चीस प्लसले राजनैतिक दलहरूलाई समय सापेक्ष संसोधन संसदको दुवै सदनवाट यथाशीघ्र टुंगो लगाउनसमेत अपिल गरेको छ ।
नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधानलाई कानुनमा व्यवस्था गर्न लागिएको विरोधमा मंगलबार प्रदेश २ का जिल्लाहरुमा प्रदर्शन गरिएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी खोटाङले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संविधानको मूल मर्म र भावना विपरित रहेको भन्दै सच्याउन माग गरेको छ ।
विवाह गरी नेपाल आउने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने नयाँ कानुनी व्यवस्थाको विरोधमा जनकपुरमा प्रदर्शन भएको छ ।
नागरिकता विधेयकका विभेदकारी प्रावधान हटाउन माग गर्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले प्रदर्शन गरेको छ । जसपा (राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी) का शीर्ष नेताहरु नागरिकता विधेयकको विरोधमा सडकमा उत्रिएका हुन् । विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने विदेशी ज्वाईलाई नागरिकता नदिने प्रावधान विरुद्ध प्रदर्शन गरिएको जसपाले जनाएको छ ।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको बिरोधमा वीरगन्जमा सोमबार धर्ना प्रदर्शन भएको छ ।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका पछिल्ला कदमहरुको विरोध गर्दै नेपाली काँग्रेसको भातृ संगठन तरुण दल धनुषाले जनकपुरमा लागातार चौथो दिन प्रदर्शन गरेको छ ।
जन्मपछि नागरिक पहिचानको अधिकार सबैलाई हुन्छ। विश्वब्यापी मान्यता हो यो । कुनै पनि बहानामा कसैलाई नागरिकताविहीन बनाउने अवस्था सिर्जना गर्नु आधारभूत मान्यता विपरीत हुन्छ ।यो अधिकार अहरणीय हुनुकासाथै ब्यक्तिको मौलिक हकसँग जोडिएकोछ ।
झण्डै २ बर्ष पछि संसदीय समितिले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ।
समाजवादी जनता पार्टी (सजपा) नेपालका सांसदहरुले संसदीय समितिबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकको कडा विरोध गरेका छन्।
राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले सरकारले वास्तविक मधेसी जनताको उत्थानका लागि नागरिकता विधेयक ल्याएको बताएका छन् ।
मधेसका रैथाने समुदाय पुस्तौंदेखि राज्यविहीनताको जिन्दगी बाँचिरहे पनि उनीहरूको पक्षमा बोल्ने कोही छैन।
-480x320-wm.jpg)
(7)-480x320.jpg)
