नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको बिरोधमा वीरगन्जमा सोमबार धर्ना प्रदर्शन भएको छ । नेपालीसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने गरी ऐन संशोधन विधेयकको बिरोध भएको हो ।  

नेपाली काँग्रेस पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुसंगै दर्जन बढी संघ संस्था सम्लित ‘नागरिक अभियान’को अगुवाईमा प्रदखर्शन भएको हो । भारतको सदियौंदेखिको परस्पर बहुआयामिक सम्बन्धमा खलल पुर्‍याउने गरी नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्न खोजेको भन्दै पर्सा जिल्लाका नागरिक समाजका अगुवाहरु आन्दोलित भएका छन् । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालयबाट नै बैठकबाट प्रस्ताव पारित गरी यो संसोधन ऐन बदनियतपुर्ण किसिमले ल्याउन लागेको प्रदर्शनका सहभागी बक्ताले आरोप लगाए । ‘नागरिक अभियान’को बैनर अन्तर्गत भएको यस बिरोध प्रदर्शनमा जातीय संगठनहरु, शिक्षक संघ, राजनीतिकर्मी, बार एशोएसन पर्सा लगातय सहभागि थिए । सरकारले ल्याउँन लागेको विभेदकारी ऐन अविलम्ब रोक्नु पर्ने सोमबार वीरगन्जमा यो विरोध कार्यक्रमको आयोजना गरी सहभागीले माग गरे ।  

विरोध कार्यक्रममा बोल्दै संघीय साँसद प्रदीप यादवले सरकारले विभेदकारी कानुन बनाएर तराई मधेसको संस्कृति माथि प्रहार गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए । सदियौंदेखि चलि आएको परस्पर सम्बन्धमा आधारित परम्परा र साँस्कृतिक सम्बन्ध बिथोल्नका लागि भारत र नेपालका नागरिक बिचको बैवाहिक सम्बनध भंग गर्न खाजेको उनले आरोप लगाए । ‘सीमाबीच तारवार लगाउँने पनि फेसबुकियाहरुले भनि रहेका छन्,’ साँसद यादवले भने, ‘दुई देशको सम्बन्धलाई कमजोर बनाउँन सरकारकै अगुवाईमा रचिएको चक्रबिहु तोड्न को जनता चनाखो हुनुपर्छ ।’ यस बिरुद्ध सडक तताउँन र संसद घेराउ गर्नमा पछि नपर्ने उनले चेतावनी दिए ।  

अभियानको नेतृत्व गरेका नेपाली काँग्रेस पर्साका जिल्ला सभापती अजय द्विवेदीले सरकारले संसदबाट पारित गर्न खोजेको नागरिकता सम्बन्धी विधयेक राजनीतिक मात्र नभई समाजिक समस्या समेत उत्पान्न हुने भएकोले समग्र समाज एकाकार भएर यसको विरोध गर्नुपर्ने बताए । एकिकृत प्रयासबाट मात्र नागरिकता विधयेक फिर्ता हुने उनी समेतका कार्यक्रममा सहभागी बक्ताहरुले जोड दिए । बिभिन्न संगठनका अगुवाले सम्बोधन गर्दै नागरिकता विधयेक फिर्ता गराउँन प्राणको आहुती दिन समेत तयार रहेको घोषणा गरे ।

प्रकाशित: १५ असार २०७७ १४:१८ सोमबार