प्रतिनिधि सभाको बैठक निरन्तर बस्न नसक्दा संसद्मा विचाराधीन विधेयक अघि बढ्न सकेका छैनन्। जेठ ३२ गते प्रतिनिधि सभाले बजेट पारित गरेपछि संसद् बैठक कम्तीमा चार दिन बिराएर मात्रै बस्दै आएको छ। असार ९ पछि भने असार १७ मा मात्रै बोलाइएको थियो। लामो समयपछि बसेको यो बैठक पनि सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्यालको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरी स्थगित भएको छ। अर्को बैठक असार २२ गते बोलाइएको छ।
सरकारले संसद्लाई बिजनेससमेत नदिँदा असार महिनाभर बैठक प्रभावित भएको छ। बैठकले निरन्तरता नपाउँदा विभिन्न विधेयकमा रहेका विवादित विषयलाई कसरी अघि बढाउने विषय अन्योलमा छ।
अमेरिकन नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अनुमोदन गर्ने विषयको विवादले पनि संसद् बैठकको निरन्तरतामा अवरोध सिर्जना ग¥यो। राज्य व्यवस्था समितिले हालै पारित गरेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक असार ९ गते संसद्मा पेस गरे पनि त्यसलाई कार्यसूचीमा राख्न सकिएको छैन। सभामुखले नागरिकता विधेयक असार १७ गतेको कार्यसूचीमा राख्न खोजे पनि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा तयार नभएपछि यो विधेयक १७ गतेको सम्भावित कार्यसूचीमा नराखिएको स्रोतले बतायो। तर, कांग्रेस सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्यालको निधन भएपछि कार्यसूचीमा राखिएका अन्य विषय हटाई शोक प्रस्ताव पारित गरिएको थियो। नागरिकता विधेयक फिर्ता लिन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि माग गरेको छ भने मधेस केन्द्रित दलले पनि फिर्ता लिन माग गरेका छन्। यस विधेयकलाई संसद्मा कसरी अघि बढाइने हो त्यसको गृहकार्य गरिएको छैन।
यता संघीय निजामती विधेयक पनि विवादकै बीच समितिबाट पारित भएको थियो। यस विधेयकमा सामान्य प्रशासनमन्त्रीकै असहमती रहेको छ। यो विधेयकलाई पनि संसद्मा कसरी अघि बढाइने हो त्यो अन्योल भएको छ। विकास समितिले पारित गरेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक पाँच महिनादेखि समितिमै अड्किएको छ। यो विधेयक पनि विवादबीच पारित भएको थियो। यो विधेयक अब छिट्टै संसद्मा पेस गर्ने तयारी छ। तर संसद्ले यो विधेयक कसरी अघि बढाउने हो त्यसको कुनै टुंगो छैन। यसैबीचमा सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य नै गर्न लागेको भन्ने हल्ला पनि चलेको छ। प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले बैठक निरन्तर नराखिनुमा महŒवपूर्ण अजेन्डा नभएको कारण देखाए।
यता संसद् सचिवालयमा केही विधेयक दर्ता भएपछि विवादित बनेका थिए। ती विधेयक पनि अघि बढ्न सकेका छैनन्। दर्ता भएदेखि नै विवादमा परेका ती विधेयक कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे पनि अन्योल छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको द्रूततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विवादित बनेका कारण संसद्लाई वितरण मात्र गरिएको छ। बिमासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अर्थ समितिमा वर्ष दिनदेखि छलफलमा छ तर यसमा पनि विवाद भएकाले अघि बढ्न सकेको छैन। हिउँदे अधिवेशनको बीचमा लकडाउनका कारण बैठक बस्न नसकेर संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गर्नुपरेको थियो। त्यसैले बजेट अधिवेशनमा बाँकी कानुनलाई पारित गर्ने कुरा सरकारले बताउँदै आएको थियो।
सभामुख अग्नि सापकोटाले साना दलका प्रमुख सचेतकलाई भने छलफलमा बोलाउने गरेका छैनन्। राजपाका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णले आफूलाई अर्को बैठक बोलाउने समयको निर्धारण गर्ने छलफलमा नबोलाएको बताए। समाजवादी पार्टीबाट उमाशंकर अरगरियाले पनि आफूलाई बैठक बस्ने विषयमा छलफल गर्न नबोलाइएको बताए।
प्रकाशित: १८ असार २०७७ ०४:३० बिहीबार
